काठमाडौं- अन्ततः काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ वर्षदेखि खाली रहेको काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने सहमति गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टसँग बुधबार १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ।
नेपाल ट्रष्टका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्यको रोहबरमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र ट्रष्टका सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भग्नावशेषमा परिणत हुँदै गएको भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गरे।
महानगरले उक्त भवनको ६० लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडा बुझाउनेछ भने प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुनेछ। यसअघि ६० लाख ५० हजारमा भाडामा दिने भनिएको छ। तीन वर्षपछि करिब ५० हजार नोक्सान बेहोर्दै नेपाल ट्रष्टले महानगरलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको हो। करिब ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको ७ तले भवनमा महानगरका सबै कार्यलयहरू एकै ठाउँमा हुनेछ।
२०७६ माघ २० गते नै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त भवन भाडामा लिन खोजेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर हुने अनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत भएपछि उक्त भवन खाली रहँदै आएको थियो। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला नहुँदा नेपाल ट्रष्टले भाडामा लगाउनका लागि सार्वजनिक टेन्डर समेत गर्न सकेको थिएन। महानगर पनि विवादित भएर र सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि पछि हटेको थियो। तर पछिल्लो पटक नेपाल ट्रष्ट र महानगरका बीचमा लगातार कुराकानी भइरहेको थियो।
करिब १ करोड ८० लाख गुम्यो
२०७६ सालामा महानगरले उक्त भवन भाडामा पाएको भए यो अवधिमा राज्यकोषमा १ करोड ८० लाख बराबर पैसा जम्मा हुने थियो। तर अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर हुँदा उक्त रकम गुमायो। महानगरले हाल सम्झौता गरेको रकमलाई आधार मानेर हेर्दा प्रत्येक वर्ष ६० लाख रुपैयाँ नेपाल ट्रष्टले गुमाइरहेको थियो। त्यस्तै, अदालती प्रक्रियामा पनि थप खर्च गर्नुपरेको थियो। कानुन व्यवसायी राख्नेसम्मको खर्च नेपाल ट्रष्टले गर्नुपरेको थियो।
कसरी पुग्यो अदालतमा भाडा विवाद
२०७७ असार २२ गते कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं प्लाजाको भाडा विषयमा पुनः सम्झौता हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरे। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०७७ असार २३ गते तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाए। यही मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशले भवन खाली राख्नुपर्ने भएको नेपाल ट्रष्टका एक अधिकृतले बताए।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेको भए महानगरले भाडामा लिने निश्चित थियो। नभए सार्वजनिक टेन्डर वा बोलकबोल गरेर भाडामा दिन पाइने थियो। तर अदालतको उक्त आदेशले गर्दा रोकिएको ती अधिकृतको भनाइ छ।
२०७७ साउन ११ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय त गर्यो तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले नेपाल ट्रष्टले भाडामा लगाउनुको सट्टा मुल गेटमै ताला लगाउन उपयुक्त ठहर गर्यो।
२०७७ असोज २३ गते अर्को रिट दायर भयो। सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको उक्त रिटसँगै मुद्दा अर्कै बाटोमा प्रवेश गर्यो। उक्त रिट निवेदन सुरुमा राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोके। २०७७ असोज २९ गते राणाले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेर उक्त मुद्दा आफैंलाई पेसी तोकेका थिए। तर राणाको बेञ्च बस्न भ्याएन।
२०७७ कात्तिक १८ गते उक्त मुद्दा प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेसी तोकियो। उक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्यो। २०७७ माघ ५ गते यो मुद्दा पुराना मुद्दासँगै जोडियो। दुवै मुद्दा साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भयो। दुवै मुद्दा एकै विषय र प्रकृतिको भएकाले साथै राखेर सुनुवाइ गर्दा समयको बचत र छिट्टै फैसला हुनुपर्नेमा ३ वर्षदेखि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक उक्त मुद्दा २०७८ चैत १० गते न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी परेको थियो। २२ नम्बरमा परेको पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो।
के हो काठमाडौं प्लाजाको भाडा विवाद?
२०५० साल असार ३ गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह-सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७, चाबहिलका सुवासराज काफ्लेबीच पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माणमा सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म कायम रहने र प्रचलित कानुन संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाझिएको हदसम्म पछि कुनै कानुन संशोधन भए पनि त्यही सम्झौता कायम रहने उल्लेख गरिएको थियो।
भवनमा उक्त कम्पनीको स्वामित्व सकिएपछि नेपाल ट्रष्टले काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने प्रयास गरेको थियो। तर अहिले उक्त कम्पनीले पुनः सम्झौताको माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएपछि यो भवन विवादमा पर्यो।
‘सम्झौताको दफा २ (ग) मा खण्ड (ख) बमोजिम कन्सेप्ट डेभलपर्सले सम्झौताको समाप्तिमा चालु अवस्थामै सो भवन प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘सम्झौता सकिएपछि कानुन बमोजिम स्वतः नेपाल ट्रष्टलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्सको देखिन्छ।’
कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँगको २७ वर्षे सम्झौता सकिएपछि ट्रष्टले प्राविधिक अध्ययन टोली नै खटाएर भवनको न्यूनतम मूल्यांकन गरेको थियो। प्राविधिक अध्ययन टोलीले भवनको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिमहिना ५९ लाख १८ हजार तोकेको थियो।
कन्सेप्ट डेभलपर्सले ८ लाख मात्र प्रस्ताव गरेको थियो। जसका कारण सो कन्सेप्ट डेभलर्पसलाई पुनः सम्झौता गर्न नसकिने निर्णय गरी सोको जानकारी ट्रष्टले कम्पनीलाई गराएको थियो।
ट्रष्टले प्रतिमहिना ६० लाख ५० हजारमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिज/भाडामा दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत बढाउने सम्झौतामा भनिएको थियो।
ट्रष्ट स्रोतका अनुसार २०७६ वैशाख १ गते कन्सेप्ट डेभलपर्सले पुनः सम्झौता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो। तर ट्रष्टको सञ्चालक समितिको २०७६ कात्तिक ७ को ४८औं बैठकले प्रस्तावित रकम न्यून रहेको भन्दै अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले २०७६ साल पुस १५ गते नै कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई सम्झौता अवधि थप नहुने जानकारी गराएको थियो।
पटक-पटकका छलफलमा पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले ट्रष्टले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम मूल्याकन रकम दिन नचाहेपछि ट्रष्टले अन्यलाई लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७६ माघ २० मा काठमाडौं प्लाजा लिज/भाडामा उपलब्ध गराइपाउँ भनी प्रस्ताव पठाएको थियो। ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ५३औं बोर्ड बैठकले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।
महानगरपालिकाले प्रतिमहिना ६० लाख ५० हजार र पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने गरी लिजमा लिने र सामान्य मर्मत-सम्भार, रंगरोगन र लिफ्टको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रस्ताव ट्रष्टलाई पठाएको थियो।
सोमध्ये लिफ्ट जडान गर्दा लाग्ने खर्च रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्ने मासिक भाडादरमा कट्टा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्ताव समेतलाई आधार मानी काठमाडौं प्लाजा लिजमा लिन सम्झौता गर्ने तयारीमा नेपाल ट्रस्ट पुगेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा सुरु भयो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असार २ गते सम्पन्न बैठकले पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिज/भाडामा दिने निर्णय पनि गरेको थियो।
ट्रष्टको प्राविधिक टोलीको अध्ययनले प्रतिमहिना ५९ लाख १८ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ भवनको न्यूनतम मूल्यांकन गरेको थियो।
कसरी दिइँदै थियो, काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई?
सरकारले असारको पहिलो साता नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट पारित गर्दै ट्रष्टको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं प्लाजाको भवन अफिसियल प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाले उक्त भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
महानगरपालिकालाई झन्डै ६ महिना अगाडि नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले उक्त भवन भाडामा लिने भए प्रस्ताव पेस गर्ने भनेको थियो। महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेर मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा उक्त भवन भाडामा लिन सक्ने प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको थियो।
सोही आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र निकायबाट मासिक ५९ लाख रुपैयाँसम्म भाडामा उक्त भवन दिन सक्ने भन्दै रिपोर्टको आधारमा महानगरपालिकासँग प्रस्ताव मागेको थियो।
महानगरपालिकाले पनि स्वतन्त्र अध्ययन गरी तोकेको भाडाबारे राय पठाएको थियो। सोभन्दा बढी भाडा महानगरपालिकाले दिने भए पनि ट्रष्टले निजी क्षेत्रलाई दिएर विवादमा पर्नुभन्दा महानगरपालिकालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। सोही प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिने तर, दुई वटा काम गर्न भने नपाउने भन्दै निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन महानगरपालिकाले अफिसियल प्रयोजनमा नै लगाउनुपर्ने र भवनभित्र रहेको लिफ्ट प्रविधि पनि परिर्वतन गर्न नपाउने सर्तसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई उसैले प्रस्ताव गरेको रकममा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं- ३२, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन महानगरपालिकालाई दिने तयारी गरेसँगै असार २ गते पुरानो सम्झौताअनुसार व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीलाई खाली गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
कार्यालयले २०५० असार ३ गते भएको काठमाडौं प्लाजा रहेको जग्गा भाडाको लिज सम्झौता सकिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको हो। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा रहेको ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो।
उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निधनपछि सो रकम नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्च अदालतको त्यो अन्तरिम आदेश, जसले काठमाडौं प्लाजाबाट प्राप्त हुने करोडौं रकम गुम्यो
काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज, काठमाडौं महानगरलाई दिन बाटो खुला
काठमाडौं महानगरले पाएन भाडामा घर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790307658.jpeg)
-1786602170.png)
