काठमाडौं- सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य ठहर भएका पूर्वलडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय अनुसार राज्यले ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ शहीदहरुको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचीमा जीवित रहेकादेखि दोहोरिएकासम्ममा विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषदले शहीदमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। शहीद घोषणा भएपछि राज्यले उनीहरुको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेछ। हाल थपिएका व्यक्तिहरुलाई पनि राज्यकोषबाट रकम दिनुपर्ने भएको छ। यसबाट कति रकम खर्च हुन्छ, गृह मन्त्रालयले तथ्याक संकलन गरिरहेको छ।
कोरोना र आयात प्रतिबन्धका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उक्त दुई निर्णय गरेका हुन्। अर्थ र गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका उनीहरुलाई खुसी पार्न उक्त निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत किस्ताबन्दीमा गर्ने तयारी भइरहँदा सरकारले भने आर्थिक भार थप्ने निर्णय गरेकोमा आलोचना समेत सुरु भएको छ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४२.२६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ५ खर्ब ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यसले एकै पटक तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण गर्न नपुग्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई किस्ताबन्दीमा वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
केही दिनअघि संसदीय समितिमा अर्थसचिव तोयम रायले तलब-भत्ता खुवाउन सरकारले व्यवस्थापन गर्ने तर आर्थिक अवस्था भने जटिल भएको बताएका थिए। उनले राजश्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णयमा यसअघि दुई पटक सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले कार्यकारीले मनलाग्दी रुपमा राज्यकोषको रकम आफ्ना कार्यकर्ता वा कुनै समय आफ्नो दललाई योगदान दिएकै आधारमा वितरण गर्न नमिल्ने भनेको छ। सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने आफ्नो हात भएको समयमा अयोग्य भएका लडाकुहरुलाई जनही २ लाख वितरण गर्ने भनेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो। सरकारले यो निर्णय फेरि विवादित भएर सर्वोच्च पुग्ने र रोक लाग्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै बुधबार (आजै)देखि प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेको छ।
‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।’ वितरणको काम चरणबद्ध रुपमा गरिने उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन्। यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अदालतको आदेशले रोकिएको थियो।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए। एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए। उनीहरुलाई अवकाश दिँदा सरकारले प्याकेजसहित पठाएको थियो। तर सरकारले फेरि पनि रकम वितरण गर्न लागेको हो।
२०६९ सालमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७० वैशाख १३ गते फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन समयमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले २०६९ असोज १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि २०७२ मा पनि सरकारले यस्तै कार्यक्रम अघि ल्याएपछि ज्ञानेन्द्रराज आरणले अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले २ पटक रोक लगाएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मातहत गृहसहित अर्थ मन्त्रालय भएको समयमा उक्त निर्णय पुन: गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन समयमा उक्त मुद्दामा बहस गरेका यदुनाथ खनालले रकम वितरण गर्ने कुरा सधैं गैरकानुनी हुने बताए। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा कार्यकारीले मन लाग्दैमा कसैलाई पनि राज्यकोषको रकम वितरण गर्न नसक्ने भनी रोक लगाएकाले अहिले फेरि वितरण गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलना हुने उनको बुझाइ छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका व्यक्तिहरुलाई राहत दिन खोजेको हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा दिनुपर्ने नत्र कानुन बनाएर मात्र यस्तो काम गर्न सकिने कानुनविदहरुको तर्क छ। कानुनले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदलाई कुनै पनि समूहलाई रकम वितरण गर्ने अधिकार नहुने त्यो कार्य सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन हुने कानुनविदहरुको तर्क छ। यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएमा खारेज हुनुका साथै अदालतको अवहेलना हुने कानुनविदहरुको तर्क छ।
२०७८ फागुन १ गते सर्वोच्चले दोस्रो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। रिट निवेदन खारेज हुने भन्दै सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया र विशेषतः सत्य, न्याय र मेलमिलापसम्बन्धी लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए झैं ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै’ शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरुको सम्मानसहित उनीहरुको हित सम्बर्द्धनको कार्य बाँकी नै रहेको भनेको थियो।
द्वन्द्वबाट पीडित र प्रभावित व्यक्तिहरुलाई मर्का परेको विषयमा निवेदन दिएमा मागलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने फैसलामा भनिएको छ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष खड्गबहादुर रम्तेलले आफूहरुले राज्यकोषमा आर्थिक भार थप्ने गरी पैसा लिन नलागेको टिप्पणी गरे। उनले २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार सरकारले आफूहरुलाई राहत दिनुपर्ने र त्यही अनुसार दिने प्रक्रिया अहिले अघि बढाएकाले आफूहरुले स्वीकार गर्ने उनले बताए।
के थियो अदालतको आदेशमा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको जानकारी प्राप्त भएको तर यसरी रकम वितरण गर्ने कुरा कानुनले नदिने भनिएको थियो ।
सरकारको निर्णय बदरको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘अनमिनले अयोग्य प्रमाणीत गरेका लडाकुलाई दुई लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भए हाललाई सो निर्णय जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु’ भनेको थियो।
आफूलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले राज्यकोष दुरुपयोग गरेको जिकिर गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले २०६९ कात्तिक १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
‘राज्यकोषबाट पार्टीका असन्तुष्ट कार्यकर्ता र समर्थकलाई विनाकारण रकम वितरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
अयोग्य प्रमाणित भएपछि एमाओवादी पार्टी कार्यालयदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्दै आएका उनीहरूलाई थुमथुम्याउन दशैंअघि सरकारले जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयबाट राज्यकोषको ६० करोड खर्च हुने दाबी गर्दै निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, गृह मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाइएको थियो। विपक्षलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
