दोषी ठहर नाबालिगलाई सर्तसहित अभिभावकको जिम्मा लगाए कैद बसेको मानिने

सुरक्षा/अपराध

दोषी ठहर नाबालिगलाई सर्तसहित अभिभावकको जिम्मा लगाए कैद बसेको मानिने१४ वर्ष मुनिकाले ६ महिना सुधारगृह बसे पुग्ने

नारायण अधिकारी सोमबार, फागुन २९, २०७९ ०८:३९

प्रतिकात्मक तस्बिर

काठमाडौं– कुनै मुद्दामा दोषी ठहर भएका नाबालिगलाई सर्तसहित अभिभावकको जिम्मा लगाए कैद बसेको मानिने अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदादतको बृहत् पूर्ण इजलासले १ नाबालकको रिटमा फैसला सुनाउँदै नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो।

२०७६ साउन ८ गते झापामा भएको ‘ग्याङफाइट’मा हत्या गरिएका १८ वर्षीय विक्रम लिम्बूको घटनामा दोषी ठहर भएका एक नाबालकको तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सर्तसहित अभिभावकको जिम्मा लगाएमा पनि कैद बसेको मानिने उल्लेख गरेको हो।

२०७६ साउन ८ गते झापाको दमक नगरपालिका–१ दुर्गा मन्दिर पछाडि १८ वर्षीय किशोर विक्रम लिम्बूको ‘ग्याङफाइट’को क्रममा मृत्यु भएको थियो। उक्त ‘ग्याङफाइट’मा संलग्न भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले १७ जनालाई पक्राउ गरेर कर्तत्वय ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो।

तीमध्ये ११ वर्षीय एक बालकलाई समेत जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरेको थियो। दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत झापाले ११ वर्षीय बालकलाई १ वर्षसम्म सुधारगृहमा राख्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर उक्त फैसलाविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले ६ महिना मात्रै सुधारगृहमा बस्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

लिम्बू हत्याको घटनामा ११ वर्षीय बालक २०७६ साउन ११ गते पक्राउ परेका थिए। ११ वर्षीय बालकसहित १७ जनामाथिको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले २०७६ साउन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। अदालतले ती ११ वर्षीय बालकलाई २०७६ भदौ १० गते अभिभावकको जिम्मामा छाडेको थियो।

२०७८ कात्तिक ८ गते कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगको उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालत झापाले ती ११ वर्षीय बालकलाई १ वर्ष सुधारगृहमा राख्नुपर्ने र बालकको तर्फबाट पीडितको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसलापछि गत वैशाख ४ गतेदेखि ती ११ वर्षीय बालक बाल सुधारगृह विराटनगरमा बस्दै आएका थिए। बालक सुधारगृहमा बसे पनि उनको तर्फबाट भने गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो।

अदालतले २०७६ भदौ ९ गते अभिभावकको जिम्मा छाडेदेखि नै ती बालक अभिभावकको नियन्त्रण (प्यारेन्टियल कस्टडी) मा रहेको रहेकाले उनलाई तोकिएको सजाय यसअघि नै भुक्तान भइसकेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।

उक्त रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको राय बाझिएको थियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३७(७) र मुलुकी फैजदारी अपराध संहिताको दफा ४५ (५) अनुसार यी ११ वर्षीय बालकले गरेको अपराधलाई जघन्य कसुरको संज्ञा दिन नमिल्ने, बालकलाई सुधारगृह र कारागारमा राख्नुमा कुनै अन्तर नहुने, बालकलाई सुधारगृहमा राखिराख्नुपर्ने आवश्यक नरहेको राय सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान गरेका थिए।

संयुक्त इजलासका अर्का न्यायाधीश चुडालले भने जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै त्रुटि नदेखिएकाले रिट खारेज हुने राय राखेका थिए। त्यसपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलास हुँदै बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेर टुंगो लागेको थियो।

पूर्ण इजलासका न्यायाधीशरु अनिलकुमार सिन्हा, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी थिए। आनन्दमोहन भटराई, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाल श्रेष्ठको बृहत् पूर्ण इजलासले गत पुस ७ गते उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।

बृहत् पूर्ण इजलासले १० वर्षदेखि १४ वर्ष मुनिको उमेरका बालबालिका ६ महिनाभन्दा बढी सुधारगृह बस्नु नपर्ने र सर्तसहित अभिभावकको जिम्मा लगाएको अवस्थामा सो अवधिसमेत सुधारगृहमा बसेको गणना हुने फैसला गरेको छ। हालसालै सार्वजनिक भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा यी विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ (२) ले ‘१० वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भएमा मुद्दाको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद र कैद नगरी १ वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राखिने छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

जसअनुसार ती बालकलाई ६ महिनामात्रै बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासमा समेत मत बाझिएको थियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने उमेर समूहमध्ये १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको उमेर समूहका नाबालिग सबैभन्दा सानो वर्गका व्यक्ति हुँदा यस्ता नाबालिगलाई ६ महिनासम्म मात्रै कैद राख्न सकिने भनिएकाले सुधारगृहमा राखे पनि ६ महिना भन्दा बढी राख्न नहुने बुझ्नुपर्ने बृहत पूर्ण इजलासको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

बालबालिकालाई कैद तोकिएको अवस्थामा कैद राख्न नसकी सुधारगृहमा नै राख्नुपर्ने अवधि चाहिँ ६ महिना नभई एक वर्ष हुनुपर्छ भनि व्याख्या गरिनु बालबालिकको सुधार र पुन:स्थापनाको उद्देश्य प्रतिकूल हुने व्याख्या गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिताको दफा ४० को (१) ले समेत सुधारगृहलाई कैदको विकल्पको रुपमा लिएकाले अधिकतम कैद अवधि ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। जसअनुसार ती ११ वर्षीय बालक गत वैशाख ४ गतेदेखि हालसम्म ६ महिना सुधारगृहमा बसिसकेकाले उनले एक वर्ष सुधारगृहमा बस्नु नपर्ने भन्दै रिहाइसमेत गरिएको छ।

अभिभावकको जिम्मा लगाएको हकमा भने उनलाई सर्तसहित नछाडिएकाले उक्त अवधिलाई सुधारगृहमा बसेको भनेर गणना गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। यदी जिल्ला अदालतले ती ११ वर्षीय बालकलाई सर्तसहित परिवारको जिम्मा लगाएको भए उक्त अवधि समेत सुधारगृहमा बसेको भनेर गणना हुने बृहत पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको छ।

११ वर्षीय बालकलाई सुधारगृहमा राख्न भनेर गत वैशाख ४ गते कैदी पुर्जी दिइएको देखिएको, बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थामासमेत थुनामा नराखी बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने र बालबालिकालाई कैदको सजाय ठहर भए पनि कैद वापत कारागारमा नराखी बाल सुधारगृहमै राख्नुपर्ने भएकाले सुधारगृहलाई पनि कैद मानिने भएकाले ६ महिनाभन्दा बढी सुधारगृहमा राख्नु नपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।