काठमाडौं- माओवादीधारका पार्टीहरूले फागुन २८ गते आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरूको खण्डन गर्ने भएका छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादीधारका नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाउन संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए। उनले पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति आपत्ति जनाए।
‘आज बिहान पूर्वमाओवादी घटकहरू आठ दलको बैठक बस्यो। शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने खालका जुन प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्दै, शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका कामहरू छिटो सक्न संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने, प्रेस मिट गर्ने २८ गते दिउँसो सबै नेताहरू मिलेर भन्नेकुरा भएको छ’, गुरुङले भने, ‘३० गते नागरिक समाज, बुद्धिजीविसँग शान्तिप्रक्रियाका बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दर्ता भएको रिट अदालतको कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने पनि बताए। उनले शान्ति प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, उल्ट्याउने खालका प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै निरन्तर अभियान जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘अदालतको कुरा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि जान्छ। शान्ति प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, उल्ट्याउने, खालका जुन प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, त्यो प्रवृत्तिका बारेमा सजग र शतर्क सबै भएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई उल्ट्याउन खोजेको नै हो भने शान्ति प्रक्रिया समाप्त भयो भन्न खोजेको हो भने अर्कै कुरा हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै निरन्तर अभियान जारी राख्नुपर्छ भन्नेकुरा भएको छ’, गुरुङले भने।
महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिमा लैंगिक रुपले फरक र सामुदायिक फरक हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए। उनले नेपालको अहिलेको अवस्था स्थितिअनुसार फरक समुदायको महिला नै भए राम्रो हुने बताए। उनले आफ्नो पार्टीले फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन गठबन्धनका घटकहरूसँग पहल गर्ने बताए।
‘उपराष्ट्रपतिमा जसले सिफारिस गरेको भएपनि संविधानतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बीचमा लैंगिक रुपले फरक र सामुदायिक फरक भन्ने छ। अभ्यास हामीले के बसाल्ने प्रक्रियाको सुरु गरियो भने एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बसिसकेको छ’, उनले भने, ‘नेपालको अहिलेको अवस्था स्थिति सबैतिरबाट हेर्दा फरक समुदायको महिला नै भए बेस हुन्थ्यो। हामीले परामर्श दिनुपर्दा लैंगिक रुपले फरक हुनुपर्छ। महिला दिँदा राम्रो हुन्छ।’
महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता सकिने भएकाले चैत ५ गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
