रामवरणदेखि रामचन्द्रसम्म : राष्ट्रपतिका चार निर्वाचनको विस्तृत विवरण

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, फागुन २५, २०७९ २०:२७

काठमाडौं- आगामी राष्ट्रपतिका रुपमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनले एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा पौडेल र नेम्वाङ मात्रै उम्मेदवार थिए।

पौडेलको विजयसँगै मुलुकले चौथो राष्ट्रपति पाएको छ। यसअघि रामवरण यादव एक पटक र विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। यादवले २०६५ देखि २०७२ सम्म राष्ट्रपतिका रुपमा बिताएका थिए। भण्डारीले पहिलो कार्यकाल २०७२ देखि २०७४ सम्म बिताएकी थिइन्। दोस्रो कार्यकाल २०७४ देखि सुरु भएको थियो। पौडेलले कार्यभार सम्हालेसँगै भण्डारीको बिदाइ हुनेछ।

२०६५ देखियता राष्ट्रपतिका लागि भएका चार वटा निर्वाचन कस्ता थिए? नेपाल लाइभले त्यसलाई सम्झिने प्रयत्न गरेको छः

रामवरण यादव/२०६५ साउन ६
२०६४ चैत २८ मा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुअघि पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरिएको थियो। उनलाई खुसी तुल्याएर शान्ति प्रक्रियामा अतिरिक्त लाभ लिइरहेको माओवादीले नै यस किसिमको चर्चालाई बल दिएको थियो। यद्यपि, निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो। उसले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्ताव गर्दै मत मागेको थियो। निर्वाचनताका घोषणापत्रदेखि ठाउँठाउँमा प्रचण्डको फोटो बनाएर राष्ट्रपतिको रुपमा प्रचार गरेको थियो। कांग्रेस र एमाले भने संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक/संवैधानिक/सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका थिए। उनीहरुले व्यक्ति भने तोकेका थिएनन्।

निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो पार्टी बने। सुरुवातमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था र क्षेत्राधिकारकै विषयमा उनीहरुबीच मतभिन्नता देखापर्यो। गणतन्त्र घोषणा गरेर राजा फाल्ने, संविधान नबनुञ्जेल प्रधानमन्त्रीमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने र संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको चयन गर्ने माओवादीको चाहना थियो। त्यसो गर्दा माओवादी शक्तिशाली देखिने भएकाले कांग्रेस र एमाले सहमत भएनन्।

गणतन्त्र घोषणा हुने दिन २०६५ जेठ १५ गते दिनभर दलहरुबीच राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका सन्दर्भमा विवाद भइरह्यो। अडान र विवादकै कारण गणतन्त्र कार्यान्वयनमै समस्या आउने देखेपछि माओवादी पछि हट्यो। कांग्रेस र एमालेले चाहेको जस्तै राष्ट्रपतिको संस्था कायम हुने भयो। जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भयो। त्यसै दिन बसेको संविधानसभाको दोस्रो बैठकले संविधानमा संशोधन गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसपछिका केही साता को व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने भन्ने विषयमा राजनीति केन्द्रित भयो। फरकफरक नामहरु चर्चामा आए।

चुनावी परिणाम आएसँगै माओवादीले बोली फेरेको थियो। निर्वाचन पहिले नै कोइरालालाई दिएको राष्ट्रपतिको आश्वासनबाट ऊ पछि हटेको थियो। तैपनि माओवादी र कांग्रेसका प्रतिनिहरुबीच कैयौंपटक छलफल चलेका थिए। तर माओवादीले कोइरालालाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न चाहेन। राष्ट्रपतिमा कोइराला निर्वाचित भएमा राजनीतिको ‘पावर सेन्टर’ त्यता हुने भय उसलाई थियो। त्यसैले कोइरालालाई उसले राष्ट्रपति नबनाउने निर्णय लियो। यद्यपि, आजकाल माओवादी नेताहरुले कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु भुल थियो भन्ने गरेको पाइन्छ।

यसैबीच माओवादीले आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपतिका लागि नामहरु प्रस्ताव गर्यो। सहान प्रधान, रामराजाप्रसाद सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, पद्मरत्न तुलाधर र देवेन्द्रराज पाण्डेका नामहरु माओवादीबाट सार्वजनिक रुपमै प्रस्तावित भए। त्यसले सामान्य बहस सिर्जना त गर्यो तर मूर्तरुप पाएन।

असार २९ मा संविधानमा पाँचौं संशोधन गरियो र सहमति जुट्न नसके बहुमतले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकिने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्यो।

असार ३१ मा बसेको संविधानसभाको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। संविधानसभाका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले संविधानसभाका कार्यबाहक महासचिव मनोहर भट्टराईलाई निर्वाचन अधिकृतसमेत तोके।

राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयलाई लिएर मुख्य तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको थियो। कांग्रेसले कोइरालालाई र एमालेले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन पहल गरिरहेकै थिए। कोइरालालाई अस्वीकार गर्दै आएको माओवादीले नेपाललाई भने आश देखाउँदै आएको थियो। माओवादी र एमालेबीच चरणचरणमा यस विषयमा छलफल भइरहेको थियो। जसले गर्दा नेपालको सम्भावना बढ्दै गएको थियो। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् साउन १ गते राति दुई पार्टीबीच सहमति नै भएको भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘संसद्देखि संविधानसभासम्म’मा उल्लेख गरेका छन्।

अधिकारीले लेखेका छन्, ‘त्यस दिन राति १० बजे झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल र म प्रचण्ड निवास नयाँ बजारमै थियौँ। राष्ट्रपतिको लागि माधव नेपालको नाममा दुई पार्टीबीच सहमति भयो। ‘ल है माधव नेपालको मनोनयन पत्रमा भोलि मैले कहाँ सही गर्नुपर्छ, त्यो कागज बनाएर राख्नू’, हामी हिँड्ने बेलामा प्रचण्डजीले योसमेत भन्नुभयो।’

जब यही सहमतिका आधारमा माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्दैछन् भन्ने जानकारी दिन संसदीय दलको बैठक जारी थियो। प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधव नेपाललाई समर्थन गर्न नसकिने बताए। उनले नेपाल बाहेकका नाम प्रस्ताव गर्नु भने। तर नेपाललाई राष्ट्रपतिमा धन्क्याउन पाए पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा आइपुग्ने ठहरमा रहेका खनालले प्रचण्डको विकल्पमा काम गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। बरु उम्मेदवार तोक्ने पार्टीकै अधिकार हो भन्ने स्वाभिमान व्यक्त गर्दागर्दै एमालेको हातबाट पनि राष्ट्रपति फुत्कियो।

त्यतिबेला आगामी सत्ता सहयात्रा र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा पनि छलफल चलिरहेको थियो। प्रचण्डसँगको भेटमा खनालले गृहमन्त्रालयको बखेडा झिकेको र माओवादी नेताहरु ‘इरिटेड’ भएर राष्ट्रपति नदिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ। डा बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ- ‘अघिल्लै दिन (साउन १ गते राति) पनि भित्रैदेखि चित्त बुझेको थिएन। फेरि गृह नभइ नहुने अडान आएपछि हामीलाई ‘इरिटेड’ बनायो। अनि लौ त मिलेन भन्दियौँ।’ माधव नेपालको भनाइ पनि भट्टराईसँग मिल्दोजुल्दो छ। भन्छन्, ‘प्रचण्डको भनाइ थियो, माधवजीलाई राष्ट्रपति बनाउने हो भने हाम्रो गृहमन्त्री हुनुपर्छ। झलनाथजीले गृहमन्त्री तपाईंको कुनै हालतमा हुँदैन भन्नुभयो। अनि माओवादीलाई बाहाना मिल्यो कि, गृहमन्त्री पनि नदिने हो भने हामी किन दिन्छौँ राष्ट्रपति? त्यही कुराले गुम्यो।’ (सत्ता संघर्ष/रामकृष्ण भण्डारी)

यसरी दुई ठूला नेता कोइराला र नेपाल राष्ट्रपति नबन्ने प्रष्ट भयो।

मधेस केन्द्रित दलहरुले भने ताजा जनादेशले मधेसी राष्ट्रपति मागेको बताइरहेका थिए।

साउन २ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। उम्मेदवार बन्न रहर गर्नेमध्ये केहीले अघिल्लै दिन उम्मेदवारी फारम लगिसकेका थिए। माओवादीले सघाउने सार्वजनिक नहुँदै जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहले पनि सहकर्मीमार्फत फारम लगेका थिए।

त्यतिञ्जेलसम्म मुख्य दलहरुबीचको सम्भावित सहकार्य र समीकरण भाँडिइसकेको थियो। सबै दलहरु आ-आफ्नै उम्मेदवार तयार गर्न र रणनीति अपनाउन लागे।

लगत्तै माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने सार्वजनिक घोषणा गर्यो। उपराष्ट्रपतिमा शान्ता श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनायो।

माओवादीले मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि अन्य दललाई पनि बाध्यता पर्यो। त्यसको दुई कारण थियो। पहिलो, केही महिनाअघि मात्रै मधेस आन्दोलन भएको र आफूहरु मधेसी समुदायकै पक्षमा छौँ भनेर देखाउनुपर्ने बाध्यतामा मुख्य दलहरु थिए। दोस्रो, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रशस्तै सभासदहरु थिए। उनीहरु आफैंले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिने सम्भावना कम भए पनि जिताउन वा हराउन भूमिका खेल्न सक्थे। उनीहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन यस्तो रणनीति कामयाबी हुन्थ्यो।

त्यसै अनुसार, कांग्रेसले पनि मधेसी उम्मेदवार नै उठायो। सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्ने चाह राखेका कोइरालाले बहुमतीय खेलमा उत्रिनु आवश्यक ठानेनन्। 'हार्न'कै उम्मेदवार खोजी भयो। भीमबहादुर तामाङ पहिलो रोजाइ थिए। तर उनको नागरिकता उपलब्ध हुन सकेन। रामचन्द्र पौडेल, डा रामशरण महतदेखि शेरबहादुर देउवासम्मका अरु केही नाममा प्रस्ताव र छलफल हुँदै अन्तिममा रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बने। ‘हार्ने’ उम्मेदवार बन्न धेरैमा रुचि पनि थिएन। उपराष्ट्रपतिमा कांग्रेसले मानबहादुर विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनायो।

यसैगरी, माओवादीले एमाले नेता नेपाललाई राष्ट्रपतिमा सघाउन नसकिने बताएपछि उनीहरु बीचको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलहरु स्थगित भए। साउन २ गते दिउँसो नै एमालेले अनौपचारिक बैठक बसेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुंगो लगायो। साथै, माओवादीसँग सत्ता साझेदारी पनि नगर्ने निर्णय गर्यो। बैठकमा तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले 'विदेशी शक्तिकेन्द्र'को इशारामा अर्को समीकरण बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखे।

एमालेले पनि मधेसी मूलका व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो। अझ उसले त मधेसी दलित नै रोज्यो। एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामप्रित पासवान बने। उपराष्ट्रपतिमा भने अष्टलक्ष्मी शाक्य उम्मेदवार बनिन्।
त्यतिबेला संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्ति मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतका मधेस केन्द्रित दलहरुले सिंहलाई समर्थन गर्ने बताए। सिंह राष्ट्रपति बन्ने पक्का जस्तै बन्यो।

फोरमले उपराष्ट्रपतिमा भने आफ्नै उम्मेदवार उठायो। उसको उम्मेदवार परमानन्द झा बने।

४ गतेका लागि चुनाव तोकिएको थियो। ११ देखि २ बजेसम्मका लागि मतदान, साढे २ देखि साढे ४ सम्म मतगणना, ५ बजे वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले संविधानसभाका अध्यक्ष समक्ष परिणाम पेश गर्ने र संविधानसभाको बैठकमा मत परिणाम घोषणा गर्ने कार्यसूची थियो।

३ गते दिनभरि अनेक किसिमका खिचडी पाकिरहे। दलहरुबीच पनि वार्ता र छलफल चलिरहे। माओवादी र फोरमबीच दुई पटक छलफल भयो। आफ्ना उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपतिमा सघाए मात्रै माओवादीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई सघाउने फोरमले सर्त राख्यो। नसघाए कांग्रेससँग समीकरण बनाउने उसले बतायो। त्यस्तै, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु र कांग्रेसका नेताहरु बीच पनि छलफल चल्यो। तर, निष्कर्ष भने केही निस्किएन।

माओवादीले फोरमका उम्मेदवार झा विवादित व्यक्ति भएको र समर्थन गर्न नसिकिने बताएपछि फोरमले ऊसँगको वार्ता रोक्यो। ४ गते बिहानै माओवादी र फोरमको सहकार्य अन्त्य भयो। र चुनाव हुनु केही बेरअघि कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच नयाँ सहमति भयो। कांग्रेसले राष्ट्रपति, फोरमले उपराष्ट्रपति र एमालेले सभामुख पाउने सहमति बन्यो। तर, सहमतिको ब्रिफिङ सभासद्हरुलाई राम्रोसँग हुनै पाएन। एकअर्काप्रति आशंका पनि थियो। त्यसैले मत हाल्न तयार भएकाहरुमा अलमल भयो। मतदान गोप्य भएको र दलीय ह्विप पनि नलागेकाले सभासदहरुले आफ्नै हिसाबले मत खसाले। पहिलो चुनावमा २५ मत बदर भयो। कोही पनि राष्ट्रपति चुनिन सकेन। त्यतिबेला यादवले पाएको जस्तो देखिने ७ र सिंहले पाएको जस्तो देखिने १८ मत बदर भएको समाचार सार्वजनिक भएको थिए।

जित्नका लागि २९८ मत चाहिन्थ्यो। ५ सय ९४ जनाले मात्रै मत खसाल्न पाउँथे। ६ सय १ मध्ये ५ जनाले दुई ठाउँबाट जितेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ जनामध्ये कांग्रेसबाट मनोनित विश्वनाथ उपाध्याय र माओवादीबाट मनोनित पद्म ज्योतिले सपथ नलिइसकेका कारण ७ मत कम थियो। नेमकिपा (५), राजमो (४), राप्रपा (४), नेकपा एकीकृत (२) ले मतदान बहिस्कार गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी सभासद् आरजु राणा विदेशमा रहेका कारण मतदानमा भाग लिन पाइनन्।

तर, रामवरण यादवले २८३ मत पाए। उनलाई जितका लागि १५ मत पुगेन। त्यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंहले २७० मत पाए।

गठबन्धन बनेपछि उम्मेदवारी स्थगित गरेर बसेका पासवानको पक्षमा भने एक मत पनि खसेन।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झाले ३०५ मत पाएर विजयी भए। माओवादी उम्मेदवार श्रेष्ठले भने २४३ मत मात्रै पाइन्। मुलुकले राष्ट्रपतिभन्दा पहिले उपराष्ट्रपति पायो। उपराष्ट्रपतिका लागि झालाई कांग्रेस, एमाले, फोरम गठबन्धनलाई तमलोपा र सद्भावनाले पनि सघाएका थिए।

गठबन्धनपछि उम्मेदवारी स्थगित गरेका विश्वकर्माले २ र शाक्यले ४ मत प्राप्त गरे। उपराष्ट्रपतिको चुनावमा २४ मत बदर भएको थियो।

४ गते राष्ट्रपतिको टुंगो नलागेपछि ६ गतेका लागि निर्वाचन तोकियो। त्यसै दिन बेलुकादेखि नेताहरुबीच छलफल तीव्र बन्यो।

५ गतेसम्ममा माओवादीको हातबाट परिस्थिति गुमिसकेको थियो। उसले अर्को गठबन्धनलाई 'अप्राकृतिक' भएको आरोप लगाउनु बाहेक कुनै रणनीतिक सफलता हात पार्न सकेन। उपराष्ट्रपतिमा कांग्रेस-एमाले-फोरम गठबन्धनलाई सघाएका तमलोपा र सद्भावनाले भने राष्ट्रपतिमा माओवादीलाई साथ थिए।

पहिलो चुनाव बहिष्कार गरेकाहरुले पनि दोस्रोपटकको चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्न थाले। राजमो (४ मत) ले रामवरण यादवलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गर्यो। अघिल्लो चुनावमा मत हाल्न नपाएकी आरजु राणा पनि स्वदेश फर्किइन्।

दलहरुले पनि संसदीय बैठक डाकेर सभासद्हरुलाई मतदान गर्न सिकाए। माओवादीले पार्टी 'लाइन' अनुसार मत हाल्न सभासद्हरुलाई कडा निर्देशन दियो। उस्तै, निर्णय फोरमले पनि गर्यो।

माओवादी र गठबन्धनले ४ गते मतदान नगरेका केही दललाई फकाउने प्रयास गरे।

६ गते भएको दोस्रो चुनावमा कुल ५९० मत खस्यो। कुनै पनि मत बदर भएन। राप्रपाका सभासद् (४ जना) बाहेक सबैले मतदान गरे।

रामवरण यादव ३०८ मत पाएर विजयी भए। सिंहले २८२ मत पाए। यादवलाई साना दलहरुले पनि मत हालेका थिए भने सिंहलाई माओवादीका अतिरिक्त तमलोपा र सद्भावना पार्टीका सभासद्ले मत हालेका थिए।

गणतन्त्र कार्यन्वयन भएको ५४ दिनपछि मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति पायो। यादवले साउन ८ मा सपथ खाए।

विद्या भण्डारी/२०७२ कात्तिक ११
संविधान निर्माणको आधारशीला मानिन्छ, २०७२ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति। त्यससँगै संविधान घोषणापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री र सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने भद्र सहमति पनि भएको नेताहरुको भनाइ थियो। तर संविधान घोषणापछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा आइपुग्दा त्यो भद्र सहमति भत्कियो। कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि एमाले र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। उनीहरुले नै मुख्य पदहरु बाँडेर लिएका थिए। त्यसै अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्यो भने उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले पायो।

कात्तिक ७ मा सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचन कार्यक्रम तोकेकी थिइन्। जसअनुसार, सहमतिमा हुने निर्वाचनका लागि कात्तिक ८ गते दिउँसो ४ बजे र सहमति हुन नसके कात्तिक ११ गते बिहान ११ बजे निर्वाचन हुने तय भएको थियो। १० गते उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, फिर्ता लगायतका कार्यक्रम थिए। त्यस्तै, ११ बजेदेखि २ बजेसम्म मतदान, २ बजेपछि मतगणना, पौने ५ बजे मतपरिणाम सभामुखलाई बुझाउने र संसदमा सभामुखले घोषणा गर्ने कार्यतालिका थियो।

८ गते तोकिएको समयसम्म कुनै प्रस्ताव पनि आएन, सहमति पनि भएन।

९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रपतिमा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। सानोतिनो स्वर त झलनाथ खनालको पक्षमा पनि उठेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना र प्रस्तावको अगाडि अरु सबै छेउ लागे। भण्डारी नै उम्मेदवार बनिन्।

कांग्रेसले भने सर्वसम्मत भए रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिने बताएको थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। प्रतिस्पर्धाका लागि कांग्रेस बैठकमा सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मीदेखि कुलबहादुर गुरुङसम्मका नाम प्रस्ताव भए। कात्तिक १० मा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा कुलबहादुर गुरुङ र उपराष्ट्रपतिमा अमियकुमार यादवलाई उठाउने निर्णय गर्यो।

१० गते उम्मेदवारी दर्ता भयो। भण्डारीका लागि प्रचण्ड प्रस्तावक र राप्रपा नेपालका कमल थापा समर्थक बसे।

कांग्रेस उम्मेदवार गुरुङको प्रस्तावकमा प्रकाशमान सिंह र समर्थकमा कृष्णप्रसाद सिटौला थिए।

राष्ट्रपतिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जनले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिए।

११ गते भएको निर्वाचनमा ५ सय ९७ सांसदमध्ये ५ सय ४९ ले मत खसालेका थिए। ४७ जना अनुपस्थित थिए। ८ मत बदर भएको थियो। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मतदान बहिस्कार गरेको थियो।

विजयी भएकी भण्डारीले ३२७ मत पाइन्। उनलाई एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरुले साथ दिएका थिए।

भण्डारीका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार कुलबहादुर गुरुङले २ सय १४ मत पाए। उनलाई कांग्रेसका अतिरिक्त केही साना दल र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका थिए।

उपराष्ट्रपतिका लागि २०७२ कात्तिक १३ गते चार जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नन्दबहादुर पुनको उम्मेदवारीमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावक तथा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी र फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरी समर्थक रहे। कांग्रेसका उम्मेदवार अमियकुमार यादवको उम्मेदवारीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा कांग्रेसकै सचेतक ईश्वरी रिजाल समर्थक रहे।

त्यस्तै नेपाल परिवार दलका तर्फबाट दयाराम कँडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनको प्रस्तावकमा नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल र समर्थकमा पार्टीकै सभासद् मिलन कुमारी राजवंशी थिए। त्यस्तै, सांसद अतहर कमाल मुसलमानले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराए। उनको प्रस्तावकमा अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समर्थकमा जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल थिए। तर कँडेल र मुसलमान दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। तर कँडेलले माओवादी उम्मेदवार पुन र मुसलमानले कांग्रेस उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए।

कात्तिक १४ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। पुन विजयी भए। उनले ३ सय २५ मत पाए। प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार अमियकुमार यादवले २ सय १२ मत मात्रै पाए। निर्वाचनमा कुल ५ सय ९६ मध्ये ५ सय ४७ मत खसेको थियो। १० मत बदर भयो।

विद्या भण्डारी/२०७४ फागुन २९
२०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो। संघीय संसद्देखि प्रदेश सभासम्म उनीहरुकै वर्चस्व थियो। निर्वाचनअघिकै वाचा अनुसार उनीहरुले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। एकताअघिसम्म उनीहरुले पार्टीगत रुपमै प्रमुख पदहरुमा बाँडफाँट गरेका थिए। त्यसै अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो।

निर्वाचनबाट थप शक्तिशाली बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्थे। अन्य आकांक्षी पनि थिए। खासगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रष्ट रुपमै आफू पनि राष्ट्रपति बन्न चाहेको बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगले २०७४ फागुन १० गते बैठक बसेर फागुन २९ का लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गर्यो। त्यसै दिन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भयो।

उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन फागुन २२ गते राति बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकमा खनाललाई साथ दिने नेताहरु देखिएनन्। उनले दाबी छाडे। केही विरोधका बाबजुद भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउने निर्णयसहित एमाले अघि बढ्यो।

फागुन २३ मा राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीले मनोनयन दर्ता गरिन्। उनलाई माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, ओनसरी घर्ती र सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव गरे। त्यस्तै, रामबहादुर थापा 'बादल', विष्णु पौडेल, भानुभक्त ढकाल, गोकर्ण विष्ट र रवीन्द्र अधिकारीले समर्थन गरेका थिए।

त्यस्तै, वाम गठबन्धनले भण्डारीबाहेक अरुलाई उम्मेदवार बनाए आफूले उम्मेदवारी नदिने बताउँदै आएको कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार बनायो, कुमारी लक्ष्मी राईलाई। उनलाई चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विक, पार्वती डिसी चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रस्ताव गरे। त्यस्तै, सुजता परियार, शिवचन्द्र चौधरी, सरिता प्रसाईं, राधा घले र मेखलाल श्रेष्ठले समर्थन गरे।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदाता पनि विस्तार भएका थिए। २०६५ र २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदा सभासद्/सांसदले मात्रै मत दिन्थे। नयाँ संविधानमा संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य) र प्रदेश सांसदले मत दिने व्यवस्था गरिएका थिए। उनीहरुको मतभार भने फरक थियो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ हुने व्यवस्था थियो।

राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, राप्रपा लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए।

राष्ट्रपतिका लागि फागुन २९ मा भएको निर्वाचनमा संघीय संसद्का ३ सय ३१ मध्ये ३ सय २६ र प्रदेशसभाका ५ सय ४९ मध्ये ५ सय ३६ ले मतदान गरेका थिए। राष्ट्रपतिको मतदानमा संघीय सांसदका ५ र प्रदेशसभाका १३ सांसद अनुपस्थित रहे। संघका ३ जना र प्रदेशका ५ जनाको मत बदर भएको छ।

निर्वाचनमा ५१ हजार ४ सय ८२ मत खसेकोमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मत पाइन्। प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार कांग्रेस नेतृ तथा पूर्वसांसद कुमारी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मत पाइन्।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन ३० गते आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्यो- २०७४ चैत ९। चैत ३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार चैत १ गते बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले नन्दबहादुर पुनलाई नै फेरि पनि उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो।

चैत ३ गते पुनले उम्मेदवारी दर्ता गराए। उनको प्रस्तावकमा एमालेका सुवास नेम्वाङ, भानुभक्त ढकाल र परशुराम मेघी गुरुङ तथा माओवादी केन्द्रका पम्फा भुषाल र रेखा शर्मा थिए। त्यस्तै, समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, ओनसरी घर्ती, जयपुरी घर्ती, रामनारायण विडारी र एमालेका राजेन्द्र प्रसाद गौतम थिए। पुनको विरुद्धमा कांग्रेस वा अन्य दलले उम्मेदवारी दिएनन्। यसरी पुनको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि चैत ४ मा आयोगले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो।

रामचन्द्र पौडेल/२०७९ फागुन २५
यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनको मुख्य चर्चा २०७९ पुस १० बाट सुरु हुन्छ। त्यस दिन पूर्ववत् सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडफाँटमा हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो नेतृत्व गर्नेमा उनीहरुबीच फरक मत थिएन। तर, कांग्रेसले राष्ट्रपति आफैंले पाउनुपर्ने र पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री पनि आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्यो। जबकि, प्रचण्ड जसरी पनि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे। पुस १० गते बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि उनी गठबन्धन भत्किएको निष्कर्षसहित बाहिरिएका थिए।

केही घण्टामै प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे। त्यहीँ नयाँ गठबन्धन बन्यो- प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेले पाउने। त्यो प्रस्ताव स्वयं प्रचण्डकै भएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भए। उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहले समर्थन गरेका थिए। सहमति अनुसार नै, सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए।

तर सरकार गठन भएका दिनदेखि एमाले अध्यक्ष ओलीको घेराबन्दी सुरु भएको प्रचण्डको बुझाइ रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेको, प्रधानमन्त्रीलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिएको र प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेको जस्ता कारणले आफूलाई ओलीसँगको सहकार्य कठिन भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेससँगको निकटतालाई पुनः जोड्दै लगे। सोही अनुसार पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले कांग्रेसबाट पनि आफूलाई मत दिलाए। र सोही प्रसंगलाई सन्दर्भमा लिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउन थाले। त्यसपछि ओलीसँग औपचारिक संवाद कायमै राख्ने र कांग्रेसका सबै पक्षका नेताहरुसँग औपचारिक/अनौपचारिक संवादलाई जोड दिए। त्यसै क्रममा उनले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने आश्वासन दिएका थिए।

राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म तीव्र भेटघाट भयो। दुई पक्षीय र बहुपक्षीय भेट भयो। पार्टीहरुका बैठक बसे। यतिञ्जेलसम्म विभिन्न नामहरु चर्चामा आए, दाबी प्रस्तुत भए। मुख्यगरी एमालेबाटै राष्ट्रपति बन्ने ‘निश्चित’ जस्तै भएकाले सोही पार्टीका विभिन्न समूहले आफ्नो रणनीति अनुसार नामहरु चर्चामा ल्याएका थिए। सुरुवातदेखि नै सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको थियो। त्यसका अतिरिक्त बागमती प्रदेशका पूर्वप्रमुख डोरमणि पौडेल, गुरु बराल, ईश्वर पोखरेल लगायतका नामहरु चर्चामा आए। फरकफरक समयमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु फरकफरक नाममा जोड दिएको नेताहरुको भनाइ पाइन्छ।

जब एमालेलाई माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग नगर्ने सम्भावना बढ्दै गयो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राखे। आफूलाई आधा-आधा कार्यकालका लागि प्रस्ताव गरिएपछि उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको नेपालले बताएका छन्। यद्यपि, उनले अन्तिम समयसम्मै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।

यस बीचमा एमालेले माओवादीसँगको गठबन्धन कायमै राख्ने र गठबन्धनकै तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउने प्रयत्न गरेको थियो। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, एमालेको राष्ट्रपति हुँदैन भने माओवादी केन्द्रबाटै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन तथा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख अमिक शेरचनलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्डलाई भनिएको थियो।

फागुन १२ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको आठ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सो प्रस्ताव राखेका थिए। र अन्य दलले अनुमोदन गरेका थिए। यो निर्णयसँगै पुस १० मा सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको कोर्स पूरा भयो। सोही अनुसार राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिए।

नयाँ सहमतिको पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा फागुन १३ गते बिहान कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो।

त्यस्तै एमालेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो।

निर्वाचन आयोगको २०७९ माघ १६ गते बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार, फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम थियो।

नेम्वाङले सुरुमै उम्मेदवारी दर्ता गराए। उनको प्रस्तावकमा केपी शर्मा ओली, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, गोकर्णराज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विक थिए। त्यस्तै, समर्थकमा योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो महासेठ, दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के थिए।

पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराए। पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राई र अब्दुल खान थिए। त्यस्तै, समर्थकमा महन्थ ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जिता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे थिए।

उम्मेदवार तय गर्न बसेको कांग्रेस र एमालेको बैठकले नै राष्ट्रपतिमा सघाउनका लागि अन्य दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थिए। एमालेले भने कांग्रेसका समेत उम्मेदवार भएकाले सो दल बाहेकलाई पत्र पठाउने निर्णय लिएको थियो। सोही अनुसार दलहरुले पहल लिए। पार्टीका तर्फबाट मत दिन अनुरोध गरिएका पत्र पठाइयो नै, उम्मेदवारद्वय सुवास नेम्वाङ र रामचन्द्र पौडेलले सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै सम्बोधन गरेर पनि पत्र पठाए। राष्ट्रपतिका उम्मेदवारद्वयले विभिन्न पार्टीको कार्यालयमै गएर पनि आफ्ना निम्ति मत मागे।

बिहीबार (२०७९ फागुन २५) मा भएको निर्वाचनमा ८३१ सांसदले मत दिएका थिए। संघीय संसद्का ३१३ सदस्यले र प्रदेश सभाका ५१८ सदस्यले मत दिएका थिए। कुल ५२ हजार ६२८ मध्ये ४९ हजार ५९१ मत खसेको थियो। २७१ मत बदर भएको थियो। संघीय सांसद एक जना र प्रदेश सांसद चार जनाको मत बदर भएको हो।

राप्रपा र नेमकिपाले भने पार्टीगत रुपमै निर्णय गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बसेको थियो। फागुन २४ गते बसेको राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति र फागुन २५ मा बसेको नेमकिपाको सचिवालय बैठकबाट निर्वाचनमा मत नदिने निर्णय लिएका थिए।

यसरी ४९ हजार ५९१ मत खसेकोमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ मत पाएर विजयी भए। उनले संघीय सांसदहरु २१४ र प्रदेश सांसदहरु ३५२ को मत पाए। उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजमो लगायतका दलहरुको समर्थन थियो।

पौडेलका प्रतिस्पर्धी नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मत पाए। उनले संघीय सांसदहरु ९८ र प्रदेश सांसदहरु १६२ जनाको मत पाए। उनलाई एमालेको समर्थन थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।