काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
बारले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको बताएको छ।
नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने भएकाले सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना गर्नु जायज नहुने उल्लेख छ।
‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले बिगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरू प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।