काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए। उनले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरूको सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए।
उनले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताए। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए। उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि लागेको मुद्दा उनका लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमलाका रूपमा अर्थ्याए। उहाँले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरूलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए।
मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबा बिहान बसेको माओवादी धाराका ८ दलको बैठकले पनि सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने र मिलेर जान सक्नेहरूका बीचमा पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरू र नेताहरू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।