काठमाडौं- पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीका विषयमा झुठ्ठा विवरण बुझाएर लिएको कसुर अन्तर्गत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा मंगलबार जारी पूर्णपाठमा झुठ्ठा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको विषयको निरुपण राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
भनिएको छ, ‘झूठ्ठा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्राविधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौंको बयानबाट छानबिन भइरहेको तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो।’
यही छानबिनबाट राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुने सक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा रहेको यो बेहोरासँगै राहदानी सम्बन्धी भइरहेको छानबिन अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ।
के हुनसक्छ सजाय?
सर्वोच्चले लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमेरिकी नागरिकता लिएबित्तिकै निष्क्रिय भएको बताइसकेको छ। उक्त फैसला अनुसार निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताबाट उनले नेपाली राहदानी लिन पाउँदैनन्।
त्यसैले राहदानीका विषयमा छानबिन हुँदा झुठ्ठा विवरण दिएर राहदानी लिएको देखिने सम्भावना छ। यदि त्यस्तो देखिए लामिछानेलाई राहदानी ऐन, २०७६ को परिच्छेदको ५ को दफा २१ अनुसार कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ।
जहाँ दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
