काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। केही दिनदेखि उक्त विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भएकोले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो।
यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकार आयोगको विगतका आदेशहरुलाई र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा उक्त विषयलाई टुंग्याउन पनि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा १० वर्ष चलेको युद्धमा मृत्यु भएका तथा अपाङ्ग र बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको थियो। तर, १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगले भनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा उक्त विद्रोहका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो विषयले पुन: चर्चा पाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787798469.jpg)
-1786875773.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
