• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

न्यायाधीशविहीन बन्दै न्यायालय :  कामुको भरमा उच्चदेखि सर्वोच्च अदालत

64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन २३, २०७९  ०७:४०
1140x725

काठमाडौं– वीरगञ्जका शत्रुधन यादव आफ्नो जग्गासम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइ होला भन्दै हतार हतार काठमाडौं आए। आफ्नै परिवारका मानिससँग जग्गाका लागि उनले मुद्दा लड्न थालेको १० वर्ष बित्यो। शनिबार काठमाडौं आइपुगेका उनी आइतबार बिहान १० बजे मुद्दाको पालो आउला र टुङ्गेला भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। यो पटक फैसला भइदिए आफूले अदालत धाउनुपर्ने दु:खबाट मुक्ति पाउने उनको आशा थियो। उनले आफ्नो वकिललाई पनि धेरै पटक मुद्दा सकिदिन आग्रह गरेका छन्।  

आइतबार बिहान ११ बजे पेसी सूची सार्वजनिक भयो। पेसीसूची हेर्दा उनले आफ्नो मुद्दा नै भेटेनन्। कानुन व्यवसायीलाई पनि सोधे। सोधखोज गर्दै जाँदा उनको मुद्दा त स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएको पाइयो। सुरुमै स्थगित भएपछि उनी अर्को पेसी लिएर निरास हुँदै फर्किए। सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका शत्रुधन निकै थकित देखिन्थे।

‘अदालत धाउन थालेको १० वर्ष भयो। अझै कति वर्ष हो?’ उनले भने, ‘मेरो त यसै जुनी जान्छ जस्तो छ।’

राम्रोसँग नेपाली बोल्न नसक्ने अर्का सेवाग्राही मोहबुब मियाँ तेली भेटिए। उनी पनि मुद्दाको सुनुवाइको आस बोकेर काठमाडौं आएका थिए। उनको मुद्दा पेसी त तोकियो, तर सुनुवाइको पालो पाएन। मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। उनको मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा १२ नम्बरमा थियो। पालो नआउने भएपछि अर्को पेसी लिएर उनी पनि घर फर्कँर्दै गर्दा सर्वोच्चको गेटमा भेटिए। 

‘पालो कहिले आउँछ थाहा छैन। जरुर एक दिन फैसला होला’, यत्ति भनेर उनी निस्किए। उनी अंश मुद्दा लिएर जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च आएका  हुन्। 

शत्रुधन र मोहबुब उदाहारण मात्र हुन्। अहिले दैनिक यस्ता सेवाग्राही अदालत आउँछन्। तर, मुद्दाको पालो नआएर फर्किन बाध्य छन्। 

आइतबार साताको पहिलो दिन सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा इजलास मात्र बस्न सक्यो। कुल १६५ थान पेसी तोकिएका ५ थानमा मात्र फैसला भयो। अन्य १६० थान मुद्दा अर्को दिनका  लागि सरे। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। तर, समयमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति नगर्दा सर्वोच्चमा मुद्दा अलत्रप भएका छन्। आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, कुमार चुडाल सुष्मालता मााथेमा, कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठमात्र उपस्थित थिए। 

पाँच वटा इजलास लाग्दा सुनुवाइ हुनैपर्ने १५७ थान मुद्दा पेसी नै नतोकि सर्वोच्च आफैंले बिहान स्थगितको सूचीमा राख्यो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

न्यायाधीश नहुँदा सुनुवाइ प्रभावित 
सविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीशको संख्या तोकिएको छ। उक्त धारामा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ। त्यसको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् भनिएको छ। 

उपधारा  (२) मा  संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा सिफारिस बाहेक संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्छ। धारा १९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा  ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ’ भनिएको छ। 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म नियुक्ति हुने छैन। मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आएपनि संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेको छैन। 

सुनुवाइ समिति अपूर्ण हुँदा न्याय परिषद्ले पनि सिफारिसको जाँगर देखाएको छैन। हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाहेक १५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। संविधान अनुसार पाँच न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। संविधानमा सर्वोच्चमा रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअघि न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, कानुनमन्त्री नहुने र सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश मात्र हुने हुँदा विगत लामो समयदेखि सिफारिस रोकिदै आएको छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अभियान नै चलाएपनि नतिजा निस्कन कठिन  
सर्वोच्चमा हाल करिब ३० हजार मुद्दाको लगत छ। नयाँ र पुरानो गरि मुद्दाको चाङ दैनिक रुपमा वृद्धि हुँदै जाने र न्यायाधीश पनि घट्दो क्रममा गएपछि केही महिनादेखि पुराना मुद्दा फर्स्योट अभियान सुरु गरिएको छ।

शुक्रबार दुई वटा सुनुवाइ गर्नेदेखि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई हटाउन नपाउने, अन्तरिम आदेश भएका मुद्दालाई एक साता वा दोस्रो सातभित्र सुनुवाइ अनिवार्य गर्ने र तीव्र गतिमा फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई अलग्गै सुनुवाइ गराउने अभियान सर्वोच्चले चलाएको छ। उक्त अभियानको नतिजा सकारात्मक देखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलको भनाइ छ।

तर, न्यायाधीश अभाव हुँदा उक्त अभियानलाई पनि सोचेजति सफलता मिल्न नसकेको पौडेलले स्वीकार गरे। केही दिन अघिको भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको ब्याकलकका कारण सर्वोच्चमा धेरै समस्या थुप्रिएको बताएका थिए। पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई कम गर्न भनि अभियान त सुरु भएको तर त्यसमा न्यायाधीशसहित अन्य जनशक्ति नहुँदा नतिजा निस्कन कठिन भएको कार्कीको तर्क छ। 

उच्चमा पनि उस्तै 
देशभरका उच्च अदालतमध्ये उच्च अदालत दिपायल बाहेक सबै कामुको जिम्मेवारीमा चलेका छन्। उच्च अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा नृपध्वज निरौला रहेका छन्।  

उच्च अदालत पाटनमा त कामु पनि छैनन्। उच्च अदालत विराटनगरमा  सत्यमोहन जोशी थारुलाई कामु तोकिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरमा कामुको जिम्मेवारी गोपाल भट्टराईलाई दिइएको छ। उच्च अदालत जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, उच्च अदालत पोखरा डिल्लिराज आचार्य, उच्च अदालत सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल  रहेका छन्। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस नहुँदा न्यायाधीश  सिफारिस पनि रोकिएको छ।

शर्माको नाम सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा मुख्य न्यायाधीश रोकियो 
२०७९ भदौमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो।  सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका दुई र एक कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्माको नाम सिफारिस भयो। त्यस्तै कानुन व्यवसायीवाट डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस भयो। 

गौतम उच्च अदालत तुल्सीपुरकी कामु मुख्य न्यायाधीश हुन् भने शर्मा जनकपुर उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश थिए। तर, उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेन। संसदीय सुनुवाइ समितिले सूचना त निकाल्यो तर सुनुवाइ गर्न भ्याएन। सिफारिस भएकामध्ये दीक्षितले अवकाश पाइसकेकी छन्। गौतम र शर्माको विषय निर्णय नहुँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा समस्या परेको छ। शर्माको नाम सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएकाले उनलाई पुन: मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा परिषद् परेको  छ। 

वरिष्ठतम रहेका शर्मालाई छोडेर अन्यलाई बढुवा गर्दा उनको हकमा के गर्ने भन्ने विषय केही दिन अघि परिषद्को बैकमा चलेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्रीको भएकाले यसको निकासमा लागि प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको बताए। परिषद्ले केही दिन अघि परिषद्का अन्य सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा पछि हस्ताक्षार गराउने विकल्पका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको राय माग गरेको थियो।

विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले यस्तो विकल्प प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट जवाफ आए लगत्तै यसलाई टुङ्गो लगाउने परिषद्को तयारी छ।

प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड भने केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको  रहेको उनीनिकट कानुन व्यवसायीलाई बताउने गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २३, २०७९  ०७:४०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ?
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली
सम्बन्धित सामग्री
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन कार्कीले टाइप गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएपछि अदालतले शुक्रबार संशोधनको आदेश दिएको हो । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ गाउँपालिकाका एम्बुलेन्स चालकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ? शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अमेरिकाले सर्त मान्नुपर्ने इरानको अडान, नत्र युद्धको सामना गर्न चेतावनी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेप्से ७ अंकले घट्यो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्