काठमाडौं– वीरगञ्जका शत्रुधन यादव आफ्नो जग्गासम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइ होला भन्दै हतार हतार काठमाडौं आए। आफ्नै परिवारका मानिससँग जग्गाका लागि उनले मुद्दा लड्न थालेको १० वर्ष बित्यो। शनिबार काठमाडौं आइपुगेका उनी आइतबार बिहान १० बजे मुद्दाको पालो आउला र टुङ्गेला भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। यो पटक फैसला भइदिए आफूले अदालत धाउनुपर्ने दु:खबाट मुक्ति पाउने उनको आशा थियो। उनले आफ्नो वकिललाई पनि धेरै पटक मुद्दा सकिदिन आग्रह गरेका छन्।
आइतबार बिहान ११ बजे पेसी सूची सार्वजनिक भयो। पेसीसूची हेर्दा उनले आफ्नो मुद्दा नै भेटेनन्। कानुन व्यवसायीलाई पनि सोधे। सोधखोज गर्दै जाँदा उनको मुद्दा त स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएको पाइयो। सुरुमै स्थगित भएपछि उनी अर्को पेसी लिएर निरास हुँदै फर्किए। सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका शत्रुधन निकै थकित देखिन्थे।
‘अदालत धाउन थालेको १० वर्ष भयो। अझै कति वर्ष हो?’ उनले भने, ‘मेरो त यसै जुनी जान्छ जस्तो छ।’
राम्रोसँग नेपाली बोल्न नसक्ने अर्का सेवाग्राही मोहबुब मियाँ तेली भेटिए। उनी पनि मुद्दाको सुनुवाइको आस बोकेर काठमाडौं आएका थिए। उनको मुद्दा पेसी त तोकियो, तर सुनुवाइको पालो पाएन। मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। उनको मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा १२ नम्बरमा थियो। पालो नआउने भएपछि अर्को पेसी लिएर उनी पनि घर फर्कँर्दै गर्दा सर्वोच्चको गेटमा भेटिए।
‘पालो कहिले आउँछ थाहा छैन। जरुर एक दिन फैसला होला’, यत्ति भनेर उनी निस्किए। उनी अंश मुद्दा लिएर जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च आएका हुन्।
शत्रुधन र मोहबुब उदाहारण मात्र हुन्। अहिले दैनिक यस्ता सेवाग्राही अदालत आउँछन्। तर, मुद्दाको पालो नआएर फर्किन बाध्य छन्।
आइतबार साताको पहिलो दिन सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा इजलास मात्र बस्न सक्यो। कुल १६५ थान पेसी तोकिएका ५ थानमा मात्र फैसला भयो। अन्य १६० थान मुद्दा अर्को दिनका लागि सरे। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। तर, समयमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति नगर्दा सर्वोच्चमा मुद्दा अलत्रप भएका छन्। आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, कुमार चुडाल सुष्मालता मााथेमा, कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठमात्र उपस्थित थिए।
पाँच वटा इजलास लाग्दा सुनुवाइ हुनैपर्ने १५७ थान मुद्दा पेसी नै नतोकि सर्वोच्च आफैंले बिहान स्थगितको सूचीमा राख्यो।
न्यायाधीश नहुँदा सुनुवाइ प्रभावित
सविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीशको संख्या तोकिएको छ। उक्त धारामा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ। त्यसको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् भनिएको छ।
उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा सिफारिस बाहेक संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्छ। धारा १९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ’ भनिएको छ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म नियुक्ति हुने छैन। मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आएपनि संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेको छैन।
सुनुवाइ समिति अपूर्ण हुँदा न्याय परिषद्ले पनि सिफारिसको जाँगर देखाएको छैन। हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाहेक १५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। संविधान अनुसार पाँच न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। संविधानमा सर्वोच्चमा रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअघि न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, कानुनमन्त्री नहुने र सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश मात्र हुने हुँदा विगत लामो समयदेखि सिफारिस रोकिदै आएको छ।
अभियान नै चलाएपनि नतिजा निस्कन कठिन
सर्वोच्चमा हाल करिब ३० हजार मुद्दाको लगत छ। नयाँ र पुरानो गरि मुद्दाको चाङ दैनिक रुपमा वृद्धि हुँदै जाने र न्यायाधीश पनि घट्दो क्रममा गएपछि केही महिनादेखि पुराना मुद्दा फर्स्योट अभियान सुरु गरिएको छ।
शुक्रबार दुई वटा सुनुवाइ गर्नेदेखि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई हटाउन नपाउने, अन्तरिम आदेश भएका मुद्दालाई एक साता वा दोस्रो सातभित्र सुनुवाइ अनिवार्य गर्ने र तीव्र गतिमा फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई अलग्गै सुनुवाइ गराउने अभियान सर्वोच्चले चलाएको छ। उक्त अभियानको नतिजा सकारात्मक देखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलको भनाइ छ।
तर, न्यायाधीश अभाव हुँदा उक्त अभियानलाई पनि सोचेजति सफलता मिल्न नसकेको पौडेलले स्वीकार गरे। केही दिन अघिको भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको ब्याकलकका कारण सर्वोच्चमा धेरै समस्या थुप्रिएको बताएका थिए। पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई कम गर्न भनि अभियान त सुरु भएको तर त्यसमा न्यायाधीशसहित अन्य जनशक्ति नहुँदा नतिजा निस्कन कठिन भएको कार्कीको तर्क छ।
उच्चमा पनि उस्तै
देशभरका उच्च अदालतमध्ये उच्च अदालत दिपायल बाहेक सबै कामुको जिम्मेवारीमा चलेका छन्। उच्च अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा नृपध्वज निरौला रहेका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा त कामु पनि छैनन्। उच्च अदालत विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारुलाई कामु तोकिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरमा कामुको जिम्मेवारी गोपाल भट्टराईलाई दिइएको छ। उच्च अदालत जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, उच्च अदालत पोखरा डिल्लिराज आचार्य, उच्च अदालत सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल रहेका छन्। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस नहुँदा न्यायाधीश सिफारिस पनि रोकिएको छ।
शर्माको नाम सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा मुख्य न्यायाधीश रोकियो
२०७९ भदौमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो। सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका दुई र एक कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस भएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्माको नाम सिफारिस भयो। त्यस्तै कानुन व्यवसायीवाट डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस भयो।
गौतम उच्च अदालत तुल्सीपुरकी कामु मुख्य न्यायाधीश हुन् भने शर्मा जनकपुर उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश थिए। तर, उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेन। संसदीय सुनुवाइ समितिले सूचना त निकाल्यो तर सुनुवाइ गर्न भ्याएन। सिफारिस भएकामध्ये दीक्षितले अवकाश पाइसकेकी छन्। गौतम र शर्माको विषय निर्णय नहुँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा समस्या परेको छ। शर्माको नाम सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएकाले उनलाई पुन: मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा परिषद् परेको छ।
वरिष्ठतम रहेका शर्मालाई छोडेर अन्यलाई बढुवा गर्दा उनको हकमा के गर्ने भन्ने विषय केही दिन अघि परिषद्को बैकमा चलेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्रीको भएकाले यसको निकासमा लागि प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको बताए। परिषद्ले केही दिन अघि परिषद्का अन्य सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा पछि हस्ताक्षार गराउने विकल्पका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको राय माग गरेको थियो।
विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले यस्तो विकल्प प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट जवाफ आए लगत्तै यसलाई टुङ्गो लगाउने परिषद्को तयारी छ।
प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड भने केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको रहेको उनीनिकट कानुन व्यवसायीलाई बताउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
