नवलपरासी– लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश ऐनमार्फत् वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्वर्द्धन गर्ने र काठ, दाउरा निकाल्ने बाटो खुलेको छ।
वन सम्वर्द्धन प्रणालीमार्फत् उक्त बाटो खोलेको हो। वनमा भएका परिपक्व रूखहरू काट्ने र साना विरुवा हुर्काउने प्रणाली वन सम्वर्द्धन प्रणाली हो। जसमा ८० वर्ष सरंक्षण चक्र बनाएर रुख काटछाट गरी सरंक्षण गरिन्छ।
वन दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित अम्दानीका लागि भन्दै नवलपरासीमा वन सम्वर्द्धन प्रणाली सुरु भएको छ। वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित कटान सुरु भएसँगै उपभोक्ताहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि पनि काठ प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव होमबहादुर गुरुङ उपभोक्ताले प्रयोग गरेर बचेका काठ बिक्री भएर सामाजिक विकासका काम हुने र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँछन्। राजस्व संकलनमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।
सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो। तत्काल फाइदा पाइने र भविष्यका लागि वन जोगाउने समेत भएपछि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ। मुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नवलपरासीका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डे पुरानो र धोद्रो रुखहरु मात्रै काटिने बताउँछन्। उनले आफूहरुले नियमावलीले निर्देश गरे अनुसार काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
वनले उपभोक्तालाई मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। वनमा भएका बुढा रुखलाई काट्ने र सानालाई हुर्काउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ। अन्यथा पुराना रुखहरु धोध्रो हुदै जाँदा काम नलाग्ने र राज्य लाई करोडौँ घाटा हुने हुन्छ।
बहुमुल्य रुखहरु दाउराको लागि मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा वन व्यवस्थापन भयो भने आम्दानी र वन सरंक्षण हुनसक्ने डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्ले बताउँछन्।
नवलपरासीको कुल भु–भागको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। नवलपरासीमा यस बर्ष वन व्यवस्थापनबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
