बाबुराम भट्टराईको प्रष्टीकरण: बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइन्छ, तर नियमित अदालतले हैन

राजनीति

नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन २२, २०७९ १०:१४

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्। आइतबार एक कार्यक्रमका क्रममा उनले तीन वर्षअघिको सामान्य कुरालाई लिएर मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

सोमबार ट्विटरमा उनले यस सम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिँदै शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

उनले त्यस्ता मु्द्दा सत्तय निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले बहावलाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न नभनेको भन्दै तर शान्ति मम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन!मज्जाले पाइन्छ!म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु!तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन! प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौं!’

सानो स्पष्टीकरण-बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन!मज्जाले पाइन्छ!म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु!तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRCले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन!प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो!आवेग हैन विवेकले काम गरौं!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 6, 2023

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पहिले पनि त्यस्तो घटना घटिसकेको अनुभूति अर्थात् डेजा भु: भूत, वर्तमान, कि भ्रम?

शंखरापुर बस दुर्घटना: ज्यान गुमाउनेको सनाखत

छविलाललाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेशमा उच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन