काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले लिखित आदेश सार्वजनिक गरेलगत्तै रिट दर्ताको बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार संयुक्त इजलासले यसअघि रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठको आदेश बदर गरेको आदेश लिखित रुपमा प्राप्त भएको र अब निवेदकले चाहेमा रिट दर्ता हुने बताए। हालसम्म निवेदक रिट लिएर नआएकाले मंगलबार आएमा दर्ता हुने उनले बताए।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध पेस भएको रिट प्रशासनबाट निर्णय गर्नुपर्ने नभइ न्यायिक प्रक्रियामा समावेश हुन दिनुपर्ने भनेको थियो। शुक्रबार भएको आदेश आइतबार अबेर मात्र सार्वजनिक भएकाले आफूहरु मंगलबार रिट दर्ता गराउने निवेदकमध्येका एक ज्ञानेन्द्रराज आरणले बताए।
रिट तयार नै रहेको र इजलासले पनि दर्ता गर्नू भन्ने आदेश गरेसँगै सोमबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अर्को दिन दर्ता गराउने उनले बताए।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
मंगलबार पक्षले आदेशको प्रतिलिपिसहित रिट निवेदन दर्ता शाखामा फाइल पेस गर्ने छन्। उक्त रिट विधिपूर्वक दर्ता हुने छ। सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई पहिलो सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने छ।
सुरुमा यो विवाद एक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिने छ। एकल इजलासले अघि बढाउन चाहेमा कारण देखाउ आदेशसहित उपयुक्त आदेश दिने छ भने आवश्यक नठानेमा खारेज गर्न सक्ने छ। खारेज भएमा यसको च्याप्टर क्लोज हुने छ।
यदि कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा भने प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड लिखित जवाफसहित अदालत धाउनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
