काठमाडौं– मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा संघ र प्रदेशसहित करिब ३ दर्जन लाभका पदको बाँडफाँडको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पद थियो। तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र तीव्र रस्साकस्सीका बीच सोही पदको भागबण्डा नमिल्दा पुस १० गते एमाले–माओवादी सहितका दलहरुको नयाँ गठबन्धन बन्यो। उक्त गठबन्धनले संघ र प्रदेशका करिब २ दर्जन बढीका लाभका पदहरु बाँडफाँड गरे। केही पदहरु बाँडफाँड गर्न बाँकी थियो।
तर, तत्कालीन समयमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने समझदारीलाई संघीय सरकारका नेतृत्वकर्ता माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन १३ गते आइपुग्दा अस्वीकार गरेर पुस १० अघिकै गठबन्धन ब्यूँत्याएपछि पुस १० को समझदारीअनुसार बनेका प्रदेशका सरकारहरु ‘धराप’मा परेका छन्।
एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धनअनुसार एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु अल्पमतमा पर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। सो गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले शनिबार संघ र प्रदेश सरकारहरुलाई आफूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्दा गण्डकी प्रदेशमा शनिबारै एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।
एमालेले शनिबार राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्दा सरकारको विषयमा केही भनेको छैन। उसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने दिन फागुन २५ सम्महाल रहेकै गठबन्धन कायम रहने बताएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा एमाले सहितको गठबन्धन भङ्ग भइसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी दर्तापछि कांग्रेसका दिवंगत नेता महेन्द्रनारायण निधिको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन राष्ट्रको हितमा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले सहित राप्रपा र रास्वपासँग रहेको सहकार्यले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हित नहुने अनुभव गरेको निष्कर्ष प्रचण्डले सुनाए।
प्रचण्डको उक्त टिप्पणीलाई मात्र हेर्ने हो भने नयाँ बनेको कांग्रेस सहितको ८ दलीय गठबन्धनले एमाले सहितको तत्कालीन सत्ता सझेदारका अन्यदलहरुलाई संघ र प्रदेशका दुवै सरकारबाट पाखा लागून् भन्ने स्पष्ट सन्देश छ। राप्रपाले सबैतिरको सरकारबाट विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै संघ र प्रदेश सरकारमा एमाले मात्र छ। रास्वपा केही साताअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको छ भने ऊ प्रदेश सभामा छैन।
संघमा एमाले बाहिरिए कांग्रेसले सत्तालाई काँध हाल्ने लगभग स्पष्ट छ। प्रदेशहरुमा एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार भने अब संकटमा परेका छन्।
प्रदेश १: सँगै प्रतिपक्षी बेञ्चमा हुन सक्छन् एमाले र राप्रपा
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ। ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक रहन्छ। हाल एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित ६० प्रदेश सांसदको समर्थनको सरकार रहेको छ। शनिबार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ५४ सांसदको प्रविधिक समर्थन देखिन्छ। तर माओवादी र जसपासहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको संघमा गठबन्धन बनेकोले अबको केही दिनभित्र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्ने करिब निश्चित छ।
कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद रहेका छन्। यो प्रदेशमा एमाले र राप्रपा बाहिर रहे कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई पुगनपुग मात्रै बहुमत हुन्छ। एमाले र राप्रपासँग ४६ सांसद, र सत्ताको नेतृत्व गर्नेसँग ४७ सांसद मात्र हुने छन्।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोज यादव छन्। संघमा हुने सत्ता समीकरणको अदलबदलले उनलाई तत्काल असर गर्ने छैन।
बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। जम्मकट्टेल पनि सुरक्षित हुन सक्छन्। उनलाई कांग्रेस सहितका दलले विश्वासको मत दिएका छन्।
गण्डकी सरकार शनिबारै अल्पमतमा
गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार छ। शनिबार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी अल्पमतमा परिसकेका छन्। अधिकारी, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद सहित ३२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
६० सदस्य प्रदेश सभा रहेका यो प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्न ३१ सांसद आवश्यक रहन्छ। कांग्रेससँग २७ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्। अब नयाँ गठबन्धनले नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गर्नेछ।
लुम्बिनीमा हुनसक्छ एमालेका गिरीको छिट्टै बहिर्गमन
यो प्रदेशमा एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। ८७ सदस्यीय रहेको यो प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक रहन्छ। गिरी एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३ र २ जना स्वतन्त्र सांसद सहित ५८ जनकाको समर्थन थियो।
कांग्रेसका २७ र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका समान १–१ सांसद प्रतिपक्षमा थिए। तर अब नयाँ समिकरणले गिरी नेतृत्वको एमालेलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा पुर्याउने सम्भावना करिब निश्चित छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा अहिलेलाई सुरक्षित रहेका छन्। शर्मालाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। एमाले बाहिरिए पनि उनी सुरक्षित रहन्छन्।
सुदुरपश्चिमबाट एमालेको घाम अस्ताउन थालेको हो। एमालेबाट सरकारको नेतृत्वक गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ २६ गते संसदमा विश्वासको मत भने पाउन सकेनन्।
उनलाई उक्त पदको दाबी गर्दा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदको पनि समर्थन थियो। तर त्यसलाई संसदमा परीक्षण गर्दा उक्त दलले रावललाई मत दिन अस्वीकार गर्यो। जसका कारण रावल ३० दिनको संवैधानिक व्यवस्थालाई लाभमा लिएर सरकारबाट बाहिरे। लगत्तै, उक्त प्रदेशमा कांग्रेसका कमल शाहले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन्। उनलाई पनि ३० दिनको अवधि छ आफूसँग बहुमतको पुष्टि गर्नलाई।
अन्योलका बीच शाहलाई सायदै राहत भएको हुनुपर्छ, किनभने कांग्रेससँग उक्त प्रदेशमा निर्णायक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति सहितका दलको संघमा गठबन्धन बनेको छ।
सुपमा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका १, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, र स्वतन्त्र १ सहित ५३ सांसद छन्। सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749022443.png)
