काठमाडौं– नेपालले यहाँ उत्पादित ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिने सहमति गरेको छ। यसको पुष्टि गर्दै नेपालका ऊर्जा सचिवले भने, ‘आगामी मनसुनदेखि बंगलादेशमा विद्युत् उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारीसँग सहमति भएको छ।’
गत हप्ता राजस्थानको माउन्ट आबुमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतसँग उक्त सम्झौता भएको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बीबीसीलाई बताएका छन्। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच गत शनिबार संयुक्त कार्यदल र संयुक्त निर्देशन समितिको बैठक बसेको थियो।
सचिवस्तरीय उक्त बैठकमा नेपालको नेतृत्व घिमिरे र भारतको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले गरेका थिए।
सम्झौतामा के सहमति भयो?
सचिवस्तरीय उक्त बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा सहमति भएको घिमिरेले बताए। तीमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता रहेको नेपाली पक्षले बताएको छ।
‘नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा निकै राम्रो प्रगति भएको छ। हामीले पहिलेदेखि नै यो मुद्दा उठाउँदै आएका थियौं। यो वर्ष भारतले आयोजना चलिरहेको आयोजनाबाट बिजुली पठाइन्छ कि, पठाइँदैन हामी हेर्छौं भन्यो,’ घिमिरेले भने, ‘भारतीय लगानीमा सञ्चालित ५२ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाबाट विद्युत् पठाउनेछौं, त्यसका लागि वातावरण तयार पार्नेछौं।’
बंग्लादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतबाट कसरी सहयोग मिल्छ?
नेपाल र भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर अन्य कागजी कार्य र प्राविधिक कुरा मिलाएर अब भारतको पूर्वाधार (प्रशारण लाइन) मार्फत् बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन सकिने सचिव घिमिरेले बताए। घिमिरेले यो निकै राम्रो र सकारात्मक कुरा भएको पनि बताएका छन्।
भारतको विद्युत् नियामक निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया धेरै जटिल नभएकोले छिट्टै हुनेमा घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले थपे, ‘अनुमतिको समस्या लगभग समाधान भइसकेको छ।’ अर्थात् अब आउँदो मनसुनबाट नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् पठाउने काम सुरु हुने पक्का भएको छ।
नेपाल–भारतबीच अहिले एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन रहेकोले दुई देशले आगामी दिनमा दुईवटा नयाँ प्रसारण लाइनको ‘निर्दिष्ट मितिभित्र सम्पन्न गर्न’ गरी सहमति भएको सचिव घिमिरेले बताएका छन्। सचिव घिमिरेले यसलाई ‘ऊर्जा बैठकको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि’ रहेको बताएका छन्।
बैठकमा के–के विषयमा सहमति भयो?
१. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात–निर्यात विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट ८०० मेगावाटमा वृद्धि गर्ने।
२. अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत निकासीका लागि निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा अन्य क्षेत्रबाट हुने विद्युत् आदान–प्रदानको अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने।
३. नेपालमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति भारत सकारात्मक।
४. टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। र २०० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यातको अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने।
५.विद्यमान १३२ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत् वर्षायाममा नेपालबाट बिहारमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने।
६.दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डको निर्माण सन् २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्झौता।
७. नेपाल–भारत, इनरुवा–पूर्णिया र लम्बी–दोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताका थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन २०२७–२८ र अथवा २०२८–२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने।
यस्तै, नेपालले बंगलादेशलाई ५० मेगावाट विद्युत् निकासीका लागि विशेष परियोजनाको प्रस्ताव गरेमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका अनुसार भारतले स्वीकृत गर्नेमा पनि सहमति भएको छ।
विज्ञहरुको राय के छ?
नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतालाई ‘अन्धकार रातमा एक आशाको किरण’ भनेका छन्।
‘पछिल्लो वर्षामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको विद्युत खेर गएको थियो,’ डाँगीले भने, ‘यस्तो सहमतिले नेपालका लागि कालो रातमा आशाको किरण जस्तै देखिन्छ।’ उनले यो सम्झौतामा नेपालको मात्र प्रयास नभएर बंगलादेशको ‘सफल कूटनीतिक पहल’ पनि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
यस्तै, नेपालका पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘एउटा सकारात्मक कुरा भनेको भारतले आयोजनाको नामकरण गरेर विद्युत निर्यात गर्न सहमत हुनु हो।’
रेग्मीले थपे, ‘यो त सुरुवात मात्र हो, ५० मेगावाट ठूलो कुरा हो, यो कार्यान्वयन भयो भने थप ढोका खोलेर हेर्नुपर्यो। त्यो बाटो मात्र हो। र हामी जानु पर्ने पनि त्यतै हो।’
बंगलादेश के भन्छ?
पछिल्लो साता भारत र बंगलादेशका विदेश सचिवबीच भएको भेटमा बंगलादेशका परराष्ट्र सचिव मसुद बिन मोमेनले सञ्चारमाध्यमलाई भारतले आफ्नो भूमिबाट भुटान र नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न सहमत भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘भारतले आफ्नो भूमिबाट नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत् आयात गर्ने आश्वासन दिएको छ।’
बंगलादेशको अंग्रेजी अखबार डेली स्टारले गत बुधबार लेखेको थियो, ‘परराष्ट्र सचिव मसुद बिन मोमेनले नेपाल र भुटानबाट भारत हुँदै जलविद्युत् आयात गर्न बंगलादेशलाई भारतले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।’
सोही अखबारका अनुसार बंगलादेश भित्रको प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक मुद्दाहरू पनि छलफल भएको जनाएको छ।
भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा गत साता नेपालको भ्रमण सकेर बंगलादेश पुगेका थिए।
क्वात्रासँग भेटपछि बंगलादेशका विदेश सचिवले यसबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै क्वात्रासँग नेपाल र भुटानबाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताएका हुन्।
करिब ६ महिनाअघि नेपाल र बंगलादेशले कम्तीमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यातका लागि भारतीय भूमि र पूर्वाधार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।
(अनुवाद बीबीसी हिन्दीबाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
