नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार बढाउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति

पूर्वाधार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ७, २०७९ १७:१०

काठमाडौं– नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १००औं बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालकाय सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न २ देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले ऊर्जा गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे।

‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युतआयात÷निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमतिदिने निर्णय भएको छ’, घिसिङले भने, ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौं। यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाहरुको विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेस गरेका प्रस्तावहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ। साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ।’

बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयातमात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाईबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ।

‘यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरु खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिएको छ।’

नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत् भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले अन्तरराज्य प्रणाली कारोबार भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायहरुसँगको समन्यमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँलम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमश: सन् २०२७, २०२८ र २०२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ।

नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको छ।

यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुक बीचको विद्युत् आयात–निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका ५ वटा प्रसारण लाइनहरु हुनेछन्। नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय भएको छ।

बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।

‘उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २ हजार मेगावाट हो, अरुण तेस्रोको विद्युत् प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने करिब १ हजार १०० मेगावाटको क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ, सतलजले नै निर्माण गर्ने तल्लो अरुण निर्माण हुन केही समय लाग्छ, त्यति बेलासम्म उक्त लाइन हामीले प्रयोग गर्न पाउनु सकारात्मक हो,’ घिसिङले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

उमेर हुनजेल लोकसेवा लड्न दिऔँ –सांसद ज्वाला

बाजुरामा जिउँदै गाईलाई नदिमा बगाउनेलाई कारवाहीको माग

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (Live)