काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ जनाको नियुक्तविरुद्धको रिट फागुन ३ गते पेसीमा चढ्यो। संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ चैतमा तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासमा पेसी सरेको २ दिनपछि सरकारले संघीय संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ विधेयक संसद्मा पेस भएर पारित भएसँगै रिक्त सर्वोच्च अदालतसहित अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ।
यसअघि नियुक्त भएका ५२ जनाको पद के हुन्छ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। तत्कालीन समयमा उनले सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा नआएपछि एकैदिन अध्यादेश जारी गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत गरेका थिए।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी भएका थिए। उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको दाबी गरिएको थियो। तर, २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएको खुलेको थियो। उक्त अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो।
उक्त अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। ओलीले दुई पटक उक्त अध्यादेश जारी गरेर अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।
यसअघि २०७८ साउन ४ गते अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा खारेज भएको थियो भने संसद्मा विचाराधीन विधेयक बाँकी नै थियो।
अध्यादेश यसअघि नै खारेज भएको र विधेयक पनि फिर्ता भएपछि यसैका आधारमा सिफारिस र नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विवादास्पद रुपमा ‘संविधान नै संशोधन गर्नेगरी’ ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेशबाट दुई पटक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो।
जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो, त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी अब पदमा बसिराख्न नैतिक रुपमा नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘कानुनमा खारेज हुन्छ भनेर सबै कुरा लेखिँदैन। यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिबाट नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिक चरित्र भनेका कारण उहाँहरुले आफैं तत्काल राजीनामा घोषणा गरेर अलग हुनुपर्छ।’
असंवैधानिक रुपमा नियुक्ति भएको र संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो। अब उक्त पदबाट अलग हुने अवसर मिलेको केसी बताउँछन्।
‘यो नियुक्ति नै दूषित थियो। अब सरकारले अध्यादेश नै खारेज गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘असंवैधानिक कदम सच्याउने कार्य सरकारले गरेकाले त्यही कानुन अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारी अब अलग हुनपर्छ। नत्र काम गर्ने नैतिकता रहँदैन।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका सबैले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अध्यादेश खारेज भएपछि पनि राजीनामा नदिए तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की जसरी सर्वोच्चबाट अयोग्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै कुरा कानुनमा लेखिँदैन, केही नलेखिएका विषयमा नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
