• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता भएपछि के हुन्छ ५२ जनाको पद?

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, फागुन ५, २०७९  १७:२९
1140x725

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ जनाको नियुक्तविरुद्धको रिट फागुन ३ गते पेसीमा चढ्यो। संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ चैतमा तोकिएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासमा पेसी सरेको २ दिनपछि सरकारले संघीय संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ विधेयक संसद्‌मा पेस भएर पारित भएसँगै रिक्त सर्वोच्च अदालतसहित अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ।  

यसअघि नियुक्त भएका ५२ जनाको पद के हुन्छ? 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। तत्कालीन समयमा उनले सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा नआएपछि एकैदिन अध्यादेश जारी गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रचण्डले लिए फिर्ता 

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी भएका थिए। उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको दाबी गरिएको थियो। तर, २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएको खुलेको थियो। उक्त अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो।

उक्त अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। ओलीले दुई पटक उक्त अध्यादेश जारी गरेर अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।  

No description available.

यसअघि २०७८ साउन ४ गते अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा खारेज भएको थियो भने संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक बाँकी नै थियो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अध्यादेश यसअघि नै खारेज भएको र विधेयक पनि फिर्ता भएपछि यसैका आधारमा सिफारिस र नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विवादास्पद रुपमा ‘संविधान नै संशोधन गर्नेगरी’ ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेशबाट दुई पटक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो।

जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो, त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी अब पदमा बसिराख्न नैतिक रुपमा नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘कानुनमा खारेज हुन्छ भनेर सबै कुरा लेखिँदैन। यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिबाट नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिक चरित्र भनेका कारण उहाँहरुले आफैं तत्काल राजीनामा घोषणा गरेर अलग हुनुपर्छ।’

No description available.

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

असंवैधानिक रुपमा नियुक्ति भएको र संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो। अब उक्त पदबाट अलग हुने अवसर मिलेको केसी बताउँछन्।

‘यो नियुक्ति नै दूषित थियो। अब सरकारले अध्यादेश नै खारेज गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘असंवैधानिक कदम सच्याउने कार्य सरकारले गरेकाले त्यही कानुन अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारी अब अलग हुनपर्छ। नत्र काम गर्ने नैतिकता रहँदैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका सबैले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अध्यादेश खारेज भएपछि पनि राजीनामा नदिए तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की जसरी सर्वोच्चबाट अयोग्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

‘सबै कुरा कानुनमा लेखिँदैन, केही नलेखिएका विषयमा नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ५, २०७९  १७:२९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव
सम्बन्धित सामग्री
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहीले आगामी मङ्सिर २६, २७ र २८ गते हुने पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढ्ने ब... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्