काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकको रुपमा संघीय संसद्मा रहेको थियो।
राष्ट्रिय सभामा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए। तत्कालीन समयमा उनले सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा नआएपछि एकैदिन अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति समेत गरेका थिए।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी भएका थिए। उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको दाबी गरिएको थियो। तर, २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संवैधानिक अङ्गमा सिफारिस गरिएको खुलेको थियो।
अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। ओलीले दुई पटक उक्त अध्यादेश जारी गरेर अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। पछि २०७८ असारमा पनि सोही अध्यादेश ल्याइएको थियो।
पछि उक्त अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा २२ असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त सिफारिस र अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। संविधान नै संशोधन गरिएको दाबीसहित दायर भएको रिट लामो समय सुनुवाइका लागि पेसी नै तोकिएन। पेसी तोकिएपनि सुनुवाइ सर्दै आएको छ।
नयाँ निर्वाचनपछि एमालेको सर्मथनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिएको हो। अब छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीका साथ यसलाई फिर्ता लिएको देखिन्छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको बाटो खोल्न राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयक फिर्ता लिएको हो। यही १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्नेगरी फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
