काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गरेका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको भन्दै आज बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । तर, जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
२५ जना जेन–जी अगुवाहरूले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
सम्झौताको धारा ५ मा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने तर ३ मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै गरिएको भन्दै उनीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी छनौटको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र आन्दोलनमा सक्रिय विविध पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो छ ।
यस्ता जेन–जी अगुवाका माग :
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ गरिएका, जेल चलान गरिएका तथा मुद्दा खेपिरहेका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ ।
३. शहीद परिवार तथा घाइते आन्दोलनकारीलाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
४. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत—सम्बन्धी जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमन तत्काल रोक्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
६. संविधान संशोधनका लागि जेन–जी जनआन्दोलन सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनुपर्छ । उक्त आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्य, सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवाला समुदाय र आमनेपाली नागरिकसँग परामर्श गरेपछि मात्रै संशोधनयोग्य विषय निर्धारण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
