काठमाडौं– सरकारले ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सदर भएका पुष्कर गौतमलाई माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले फागुन ७ गते उनलाई बाँकी सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि माफीकै लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राय माग्दै पत्र लेखेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सुरुमा फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै राय दिन आनाकानी गरेको थियो।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सम्हाल्दै आएका छन्। श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले यसमा माफी दिलाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आफ्नै दलभित्रबाट पनि थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला सदर भएको पत्र ल्याएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असल चाल भएको आधारमा बाँकी सजाय माफी दिन सकिने राय दिएको छ। सरकारी वकिलको रायपछि फाइल गृह मन्त्रालय पुगेको छ।
गृह मन्त्रालयले प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी दिनसक्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार गौतमको बाँकी सजाय माफी दिन प्रक्रिया सबै पुगेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘केही दिनअघि मात्र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट माफी दिनसक्ने भनि राय आएको छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन घटनासमेत जोडिएको र केही वर्ष जेलमा बसेको असल चालचलन भएको भनि कारागार विभागबाट पत्रसमेत आएकाले माफीको सूचीमा परेको छ।’ गृह मन्त्रालयले कैद छुट पाउने कैदीहरुको अन्तिम सूची तयार गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले माघ ९ गते गौतमलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गाको फैसला सदर गरेको थियो। तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र गौतम प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले गौतमलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको घटना भए पनि श्रेष्ठको हत्या नै भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गौतमलाई पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले ढुंगेललाई यसअघि नै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी केही समय थुनामा बसेर माफी पाउँदै रिहा भएका थिए। माओवादी केन्द्रमा रहेका उनी नेकपा विभाजनपछि एमालेतिर खुलेका थिए। केही समय अघि उनले एउटा दुर्घटनामा ज्यान गुमाए।
गौतम भने पुर्पक्षका लागि थुनामै थिए। जिल्ला र उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। गौतमसँगै सरकारी पक्षलेसमेत गरेको पुनरावेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले फैसला गरेको ४ दिन नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा माफीमा लागि राय माग्दै फाइल पुगेको थियो। कारागार विभागबाट गौतमको चालचलन असल भएको र उनले ८ वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेको भनि सिफारिस पत्र आएको थियो।
गौतमको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले माफी दिन मिल्ने भनेर निर्णय गर्नका लागि भन्दै मुद्दा फाँटमा पत्र पुगेको थियो। ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाले सजाय माफी दिन मिल्ने देखिएकाले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको छ।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सकेसम्म माफी दिने तयारीस्वरुप सरकारका तर्फबाट कारागार विभागमार्फत् उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो। सरकारले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते), गणतन्त्र दिवस (जेठ १५ गते) र संविधान दिवस (असोज ३ गते) कैदीलाई माफी दिने अभ्यास रहेको छ।
सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गौतमलाई माफी दिन खोजेको हो। सरकारले गौतमसँगै थुनामा रहेका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई पनि माफी दिने विषयमा राय माग्दै गृहमार्फत् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ। उक्त पत्रमा सम्भवत: शुक्रवार राय दिने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ।
हाल माफीका लागि ५० प्रतिशत सजाय काटेको हुनुपर्छ। तर, तत्कालीन समयमा विद्यमान रहेको कारागार ऐन अनुसार उनले ४० प्रतिशत सजाय काटेको र असल चाल चलन भएको भएमा माफी हुनसक्छ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीले बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म थुनामा बिताएको हुनुपर्नेछ।
फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ मा कैद सजाय कट्टाको प्रक्रियाबारे विस्तृत उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ५ मा कैदीहरुले कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि विभिन्न कागजातहरु संलग्न गरी आफू कैदमा रहेको कारागारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
२०७५ साल जेठ १५ गते ढुंगेल सरकारले माफी दिएर रिहा भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम एघारौं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा संविधानको धारा २७६ बमोजिम उनलाई माफी दिइएको थियो। श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका ढुंगेल द्वन्द्वकालमै ७ वर्ष जेल परेका थिए भने सर्वोच्चको फैसलापछि पक्राउ परेर थप १ वर्ष बसे।
शान्ति प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन समयको एकै मुद्दा भएकाले गौतमलाई पनि फागुन ७ गते माफी दिने तयारीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने फैसलाको जानकारीका लागि पत्र लेख्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दबाब दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778822010.png)
-1764146706.png)
