काठमाडौं– माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा फैसला सुनायो। ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले गत सोमबार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र पुष्कर गौतम प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले गौतमलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको घटना भए पनि श्रेष्ठको हत्या नै भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गौतमलाई पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले ढुंगेललाई यसअघि नै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी केही समय थुनामा बसेर माफी पाउँदै रिहा भएका थिए। माओवादी केन्द्रमा रहेका उनी नेकपा विभाजनपछि एमालेतिर खुलेका थिए। केही समय अघि उनले एउटा दुर्घटनामा ज्यान गुमाए।
गौतम भने पूर्पक्षका लागि थुनामै थिए। जिल्ला र उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। गौतमसँगै सरकारी पक्षले समेत गरेको पुनरावेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गर्ने निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चले फैसला गरेको ४ दिन नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एउटा पत्र आयो। मुद्दा शाखामा आएको उक्त पत्रमा फैसला भएर दोषी ठहर भएका गौतमलाई माफी दिन पत्र लेख्नुपर्ने भनिएको थियो। कारागार विभागबाट गौतमको चालचलन असल भएको र उनले ८ वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेको भनि सिफारिस पत्र आएको थियो।
गौतमको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले माफी दिन मिल्ने भनेर निर्णय गर्नका लागि भन्दै मुद्दा फाँटमा पत्र पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार गौतमका हकमा २० वर्ष कैद सजाय ठहर भएकोमा उनले ४० प्रतिशत (८ वर्ष) कैद भुक्तान गरेकाले सजाय माफी दिन मिल्ने देखिएकाले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पत्र लेख्न मुद्दा फाँटलाई भनिएको थियो। मुद्दा फाँटले भने फैसला भएको तर, पूर्णपाठ नै नआएकाले फैसलाबारे केही लेख्न नसकिने अडान लियो।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सकेसम्म माफी दिने तयारीस्वरुप सरकारका तर्फबाट कारागार विभागमार्फत् उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो। सरकारले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते), गणतन्त्र दिवस (जेठ १५ गते) र संविधान दिवस (असोज ३ गते) कैदीलाई माफी दिने अभ्यास रहेको छ। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गौतमलाई माफी दिन खोजेको थियो।
हाल माफीका लागि ५० प्रतिशत सजाय काटेको हुनुपर्छ। तर, तत्कालीन समयमा विद्यमान रहेको कारागार ऐन अनुसार उनले ४० प्रतिशत सजाय काटेको र असल चाल चलन भएको भएमा माफी हुनसक्छ।
असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्नका कम्तीमा ५० प्रतिशत सजाय काटेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीले बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म थुनामा बिताएको हुनुपर्नेछ।
फौजदारी कसूर कैद कट्टा नियमावली २०७६ मा कैद सजाय कट्टाको प्रक्रियाबारे विस्तृत उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ५ मा कैदीहरुले कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि विभिन्न कागजातहरु संलग्न गरी आफू कैदमा रहेको कारागारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
२०७५ साल जेठ १५ गते ढुंगेल सरकारले माफी दिएर रिहा भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम एघारौं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा संविधानको धारा २७६ बमोजिम उनलाई माफी दिइएको थियो। श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका ढुंगेल द्वन्द्वकालमै ७ वर्ष जेल परेका थिए भने सर्वोच्चको फैसलापछि पक्राउ परेर थप १ वर्ष बसे।
शान्ति प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन समयको एकै मुद्दा भएकाले गौतमलाई पनि फागुन ७ गते माफी दिने तयारीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने फैसलाको जानकारीका लागि पत्र लेख्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दबाब दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने यस्तो कुनै पत्र आएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। माफी दिने कुरा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार भएको र उसले निर्णय गर्ने भन्दै उनले फैसला भएको मुद्दाको विषयमा जानकारी आएमा पत्र लेखिने अभ्यास रहेको बताए।
न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र शुष्मालता माथेमाको इजलासले जन्मकैदको फैसला सदर गरेपछि गौतम तत्काल छुट्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। माओवादी कार्यकर्ताले २०५५ असार १० गते गोली हानेर उज्जनको हत्या गरेका थिए।
जिल्ला र उच्चले दोषी ठहर गरेपछि २०७३ भदौ २० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो। केशवहरि ढुंगेलसहित अन्य प्रतिवादीको हकमा सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। उज्जनको हत्याविरुद्ध जाहेरी दिएको आरोपमा भाइ गणेशकुमार श्रेष्ठको पनि हत्या भएको थियो।
उज्जनको हत्यामा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले तत्कालीन माओवादी नेता ढुंगेल र गौतम लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तत्कालीन समयमा फरार रहेका गौतमलाई प्रहरीले २०७१ सालमा पक्राउ गरेको थियो।
उज्जलको हत्या घटनामा ९ जनाविरुद्ध अभियोग लागेको थियो। जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गाले ढुंगेल र गौतमसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले ढुंगेल र गौतमविरुद्ध सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
