काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो, जरिवाना माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले भन्सारमा कार्यरत रहेका केसीले अवैध रुपमा आर्जन गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद सजायको पनि दाबी गरेको आयोगले बिहीबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
केसीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू र आफन्तहरुको नाममा राखेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा दाबी गरेको छ। अनुसन्धानमा केसीको सम्पत्तिमध्ये २ करोड १० लाख १० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बिगो कायम गरी त्यति नै जरिवाना र कैद तथा अवैध सम्पत्तिबाट जफतको माग दाबी गरेको छ। अख्तियारले केसीकी पत्नी सुशीला पण्डितका नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक खाताहरुको मौज्दातलगायत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति पनि जफत गर्न माग गरेको छ।
उनलाई श्रीमान्ले कमाएको अवैध सम्पत्ति लुकाउने कार्य गरेको देखिएकाले उनको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ। २०४३ साउन १ बाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका केसीमाथि २०७८ असार ३० सम्मको ३५ वर्षमा सम्पत्ति हिसाब गर्दा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अभियोगष्पत्रमा उल्लेख छ।
‘सरकारी सेवा प्रवेश गरेयताको ३५ वर्षमा निजको सम्पूर्ण वैधानिक आयहरूमा पारिश्रमिक बचत, विभिन्न प्रोत्साहन भत्ता पुरस्कार रकम, जग्गा बिक्री, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको कर्जा आय, स्वआर्जित घर बहाल आय, पैतृक घर बहाल आय, कृषि आय, अंशबण्डाबाट प्राप्त नगद, बीमा परिपक्व भइ प्राप्त गरेको रकम र बैंक ब्याजबाट प्राप्त रकमसमेत हेर्दा स्रोत पुष्टि हुन सकेन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘३ करोड ५१ लाख १६ हजार २० रूपैयाँ २२ पैसा उनले वैध आर्जन गरेको देखिन्छ, भने २ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत पुष्टि हुन सकेन।’
केसीको कूल सम्पत्ति ५ करोड ६१ लाख २६ हजार ५ सय २ रुपैयाँ ७३ पैसा देखिएको र त्यसमध्ये २ करोड बराबरको स्रोत पुष्टि नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति केसीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ‘कूल वैधानिक आयलाई निजले गरेको कूल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा २ करोड १० लाख १० हजार ४ सय ८२ रूपैयाँ ५१ पैसाको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन सकेन,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदाका बखत अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।