काठमाडौं- भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा यतिबेला नेपाल भ्रमणमा छन्। उनी नेपाल आएसँगै विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको छ। यो बैठक सात महिनापछि बसेको हो।
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा याक एन्ड यति होटलमा बैठक बसेका छन्। राजनीतिक तह बाहेक सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक तहमा यो उच्चस्तरीय संयन्त्र हो।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहमा पटकपटक नेपाल-भारत सीमा विवादको कुरा हुने गरेको छ। तर ठोस निष्कर्ष निस्कने गरेको छैन।
बैठकमा कर्मचारीस्तरमा रहेको संयन्त्रको बैठक बस्ने अनि त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने सहमति हुने गरेको छ। तर उक्त सहमतिपछि लामो समय बैठक नै नबसी समय बित्ने गरेको छ।
भारतसँग ६ दशक लामो सीमा विवाद
भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ। खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ ठाउँमा विवाद छ। कतिपय ठाउँमा त ६ दशकदेखिको विवाद समाधान भएको छैन।
कालापानी, लिपुलेक, सुस्तादेखि अन्य स्थानमा नेपाल-भारतका बीचमा सीमा विवाद हुने गरेको छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जावरलाल नेहरुले पत्र लेखेर कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न दिन माग गरेपछि नेपालले सो भू–भाग प्रयोग गर्न दिएको तत्कालीन राजा महेन्द्रका निकट सहयोगी रहेका नेता विश्वबन्धु थापाले एक वर्षअघि नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारत पराजित भएपछि उक्त क्षेत्रमा बस्न राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको र सम्बन्ध सुधारका लागि अस्थायी रुपमा बस्न अनुमति दिएको उनले बताएका थिए। भारतले सुगौली सन्धिताकाको नक्सा निकालेर अध्ययन गरी यो विषय टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्सालाई आधार मानेर सीमा नक्साहरू बने पनि सुस्ता र कालापानीका हकमा संयुक्त समितिमा रहेका व्यक्ति एकमत हुन नसक्दा समस्या समाधान नभएको हो।
भारतले चलाउने नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भू–भाग हराउने विज्ञहरू बताउँछन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले ब्रिटिस इन्डियाको बिरासत बोकेकाले ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा राखेर कुरा गर्नुपर्ने बताए।
ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदीको मुहानका विषयमा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण ‘नेपालका पक्षमा बलियो’ रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारले यस्तै समस्याहरुको समाधान गर्न केही स्थायी संयन्त्र बनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय र कर्मचारीस्तरीय यस्ता संयन्त्रको बैठक त समय–समयमा बस्ने गरेको छ, तर काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारीस्तरीय संयन्त्रले मन्त्रीस्तरीयमा पठाउने र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले उच्चस्तरमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमति गर्छन्। तर उच्चस्तरबाट समाधान खोजिँदैन। अहिले पनि नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र क्रियाशील छन्।
भारतले १७ कात्तिक २०७७ (२ नोभेम्बर २०२० मा) नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद फेरि बल्झियो। नेपालले उक्त नक्साबारे २० कात्तिकमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको थियो। तर समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने नगन्य मात्रामा हुँदै आएको छ।
भारतले नेपाली भू-भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भू–भागसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यसपछि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारत भ्रमणको समयमा सीमा विवादमा कुरा उठाएका थिए। तर यो विवादका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन। यसले नेपाल र भारतका बीचमा कुरा नमिलेको प्रष्ट देखिन्थ्यो।
भारतमा उच्चारण भएन, नेपालमा के होला?
पछिल्लो पटक परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक २०७९ भदौ २८ र २९ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा दुई पक्षबीच सीमा सम्बन्धमा पनि कुरा भएको नेपालको दावी थियो। नेपालले उक्त कुरा समेटेर विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो तर यो संयुक्त थिएन, एकल रुपमा जारी गरिएको थियो। नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रष्ट खुलाइएको थिएन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको सम्बन्धमा छलफल भए/नभएको खुलाइएको थिएन।
सीमाका सम्बन्धमा भारतले नै नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन। भारतका विदेश सचिव क्वात्राले २०७९ वैशाख ३० मा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सीमाका विषयमा हल निकाल्न द्विपक्षीय संयन्त्र (परराष्ट्र सचिवस्तरीय) रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई थप राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएका मुख्य स्थान कालापानी र सुस्ताका विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने निर्णय २०१४ मै भएको थियो। ६५ वर्षसम्म उक्त संयन्त्रले कुनै ठोस निर्णय दिन सकेको छैन। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएकोले त्यहाँबाट आउने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने भनी हरेक उच्च राजनीतिक तहमा निर्णय हुने तर संयन्त्रले पनि टुङ्गो लगाउन नसक्ने काम भइरहेको परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले बताए।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस वार्ता नै नसकेकाले यो समस्या यत्रो लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको उनको बुझाइ छ। आज हुने बैठकमा नेपालले स्पष्ट रुपमा अजेन्डा राखेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतिर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगला र नेपालका परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालबीच २०७७ मंसिर २६ र २७ मा काठमाडौंमा भएको वार्तामा सीमा शब्द परे पनि कालापानी शब्द नपरेपछि यसमा ठोस प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ।
२०७७ माघमै नयाँदिल्लीमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरबीच संयुक्त आयोगको बैठक भएको थियो। त्यसमा पनि सीमा विवाद छलफलको विषयसूचीमै परेन। दुई मुलुकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालापानीलगायत सीमाको विषयमा कुरा भएको उल्लेख नै भएन।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय कार्यदल)
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयलाई उठाउने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र हो, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग। सन् १९८७ मा बनेको यही संयन्त्रमा द्विपक्षीय सीमा विवादका विषय पनि उठाइन्थ्यो। तर कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रको विवाद भने पछिल्लो समय आयोगको अजेन्डा बन्नै छाडेको छ। अन्तिम पटक दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको आयोगको पाँचौँ बैठक १ अगष्ट २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १ माघ २०७७ मा भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला लिपुलेकको नक्सा जारी गरेपछि पहिलो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। उनले समकक्षी एस जयशंकरसँग छलफल गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन्। ज्ञवाली तत्कालीन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट गरेर फर्किएका थिए।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद टुंग्याउने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर सन् २०१४ यता कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादबारे कुरा गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एक पटक पनि बसेको छैन।
भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र पनि राखेपछि नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने प्रस्ताव भारतसँग राखेको छ। उक्त विवादपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेका थिए।
नेपाल-भारत सीमा विवादका पछिल्ला घटना
१६ कात्तिक २०७६ : भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–कालापानी समावेश।
२० कात्तिक २०७६ : कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति।
२१ कात्तिक २०७६ : भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ।
३ मंसिर २०७६ : भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ।
२६ वैशाख २०७७ : भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दावी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन।
२७ वैशाख २०७७ : सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ।
२७ वैशाख २०७७ : भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा उक्त सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया।
७ जेठ २०७७ : नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी।
३१ जेठ २०७७ : नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित।
१५ साउन २०७८ : नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता, भारतद्वारा नेपाली भूभागमा अनुमतिविना हेलिकप्टरको उडान।
२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
