काठमाडौं- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न भन्दै विद्यमान १८ कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीको जोखिममा परेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई रोक्न फास्ट ट्र्याक विधिबाट कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार गत शुक्रबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको हो।
गत हप्ता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक हुने कानुनहरु एकै पटक केही नेपाल ऐनमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-२०६४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। संसदमा कायम रहेका दलहरुसँग छलफल गरेर यसलाई नियम निलम्बन गरेर भए पनि छिट्टै पारित गराउने सरकारको तयारी छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रहरूले ठूलो संकट सामना गरिरहेका छन्। नेपाल पनि रेमिट्यान्समा निर्भर देश भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे जोन’ मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त विधेयकलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढाउन लागेको हो।
घरजग्गा, क्यासिनोदेखि हुन्डीसम्म समेटिए
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा घरजग्गा, हुन्डीदेखि क्यासिनो र मालपोत लगायतका ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले घर-जग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउन नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ३ गते बस्दैछ। उक्त बैठकमा यो विधेयक अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। सबैभन्दा पहिले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकार भएपछि प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसमा सांसदहरुले संशोधन हाल्ने समय पाउनेछन्। केही सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आफ्ना कुरा पनि राख्नेछन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि पास गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेस हुनेछ। राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐन बन्दै लागू हुनेछ।
कुन-कुन कानुन हुँदैछन् संशोधन?
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तिम समयमा केही नेपाल ऐनमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेका थिए। उक्त विधेयकलाई तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको थियो।
अन्तिम समयमा पेस गरेकाले पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट पनि कानुन संशोधनको तयारी गरेको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश रोकेकी थिइन्। सोही मस्यौदालाई सरकारले फेरि पनि अघि सार्न लागेको हो। तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकले घर-जग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउन नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
तर, उक्त कानुन पारित हुन सकेको छैन। उक्त कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने निश्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
यसैगरी, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने भनेको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धीको मार्गदर्शन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेको र यसको विषयमा नै कुरा मिल्न नसक्दा अनुगमनमा आएको टोली नेपालसँग रिसाएर फर्किएको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
