काठमाडौं– नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विनियोजित बजेटमा संशोधन गरेको छ। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद् बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार करिब १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको बताएका हुन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त बजेट मध्ये अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सिमित गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस्तै, बजेट खर्चमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड खर्च हुने सुरुको अनुमान रहेकोमा मन्त्री पौडेलले संशोधित अनुमान १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड कायम गरेका छन्।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड खर्च गर्ने सुरुको बजेट अनुमान रहेकोमा संशोधन गरी ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ।
र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा संशोधनमार्फत् मन्त्री पौडेलले २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने अनुमान गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि कम गरेका छन्। कूल संकलन लक्ष्य सुरु बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड कायम गरिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने बजेटमा पनि कम प्रक्षेपण गरेका छन्।
वैदेशिक अनुदानमार्फत् ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड लिने संशोधित अनुमान छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्रै जुटाउने संशोधित अनुमान छ।
यता, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब जुटाउने सुरुको लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले बजेट ल्याउँदा तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आंकलन गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने चालू वर्षको लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर पूरा गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गरेका थिए।
यस्तै, आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले गर्दा राजश्व वृद्विदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दवाव परेको सरकारले जनाएको छ।
बजेट ल्याउँदा चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको सीमामा मूद्रास्फिति रहने अनुमान गरिएको सरकारले पहिलो ६ महिना आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचाकांकमा आधारित वार्षिक विन्दूगत मूद्रास्फिति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
राजश्व संकलन ऋणात्मक रहे पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणमा भने वृद्वि भएको छ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रका सूचाकांकहरूमा सुधार हुँदै गए पनि अझै पूर्णरूपमा सुध्रिनलाई समय लाग्ने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
