काठमाडौं- गत मंसिर १२ गते सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजिएपछि त्यहाँका बासिन्दा प्रतिकारमा उत्रिए। बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले प्रहरी परिचालन बस्ती गरेर हटाउन खोजेपछि स्थानीयहरु खुकुरी लगायतका हतियार नै लिएर प्रतिकारमा उत्रिएका थिए।
बस्ती खाली गर्न १० दिने सूचना जारी गर्दा पनि बागमती किनारका बासिन्दाले हट्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि उनीहरुलाई बलपूर्वक हटाउन डोजर चलाउन खोजियो। तर डोजरलाई भने स्थानीयबासीले वस्तीमा छिर्न दिएनन्।
स्थानीयले टायर बालेर बाटो अबरुद्ध गर्नुका साथै प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेका थिए। अवस्था तनावग्रस्त भयो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा ३३ जना नगर प्रहरी घाइतेसमेत भएका थिए। घर–टहरा भत्काउँदा पुग्ने क्षति आकलन गर्दै कतिपयले आफ्ना घर–टहराबाट झिटीगुन्टा समेत निकालेका थिए।
सुकुम्बासी बस्तीमा आन्दोलन भएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले मंसिर १६ गते सूचना प्रकाशित गर्यो। तत्काल देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नहटाउन सूचना जारी गरिएको थियो।
‘अब आयोगले लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नहटाउन सचेत गराइएको छ’, उक्त सूचनामा उल्लेख छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा भएको विरोध प्रदर्शन भएपछि महानगरको चौतर्फी आलोचना भयो। भूमि आयोगको सूचनासँगै महानगर रोकियो। त्यसपछि भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सुकुम्बासीलाई हटाउन विभिन्न निकायमा सहयोग मागिराखेका छन्। कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले गृहमन्त्रीसमक्ष सहयोगको अपिल गर्दै फनफनी घुमिराखेका छन् उनी।
मेयर बालेन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी अनुसन्धान विभागसँग सहयोगका लागि गए। सुरक्षा निकायका अनुसार सुकुम्बासीलाई विकल्पविना हटाउन नसकिने बताइएको थियो। जनमानसमा ठूलो विद्रोह पैदा हुने देखेपछि सुरक्षा निकाय पछि हटेको जनाइएको छ।
पुस १३ मा महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका अनधिकृत वस्ती हटाउन सहयोगका लागि पत्र जारी गर्यो। पत्रमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको थियो। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समन्वयका लागि महानगरले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयलाई महानगरले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित/अनाधिकृत रुपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट अनुरोध भइआएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास अगाडि बढाइएको भए तापनि सो सफल हुन सकेको अवस्था छैन।’
नयाँ सत्ता समीकरणसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएसँगै बालेनले सुकुम्बासी हटाउन माग गरे। नयाँ सरकार बनेसँगै सुकुम्बासी हटाउन मेयर बालेन विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्।
१३ पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै गृहले हालको अवस्थामा वस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दियो। गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्वतयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बतायो।
१९ पुसमा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा नभने तापनि घुमाउरो पाराले वस्ती हटाउन अस्वीकार गरिएकोक थियो। तर महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारका मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी, सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्वतयारी सहित समग्र समस्या सामधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ।’
बालेन भने संघको साथ चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री निवास पुगे। माघ १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भेटमा काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबासी (सुकुम्बासी) समस्याको समाधान गर्न सहयोग मागेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका मेयर बालेनले सुकुम्बासीको समस्या महानगरपालिकाको तहबाट मात्रै समाधान नहुने भएकाले संघीय सरकारको सहयोग मागेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी समस्या जटिल भए पनि समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिए।
जेठ २६ गते सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै उनले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।