काठमाडौं– नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको खाद्य अधिकारलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
अधिवक्ता राजु चापागाईंसहितको टोलीले संविधानमा मौलिक हकको रुपमा खाद्य अधिकार सुरक्षित गरिएको तर ७ वर्षसम्म नियमावली निर्माण समेत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) र आवासको हक (धारा ३७)का अवयवहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले क्रमशः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाएको छ ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘दुवै ऐनहरू २०७५ असोज २ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएका हुन्।
संघीय संसद्ले ती ऐनका अधिकांश प्रावधानहरू प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली)मा व्यवस्था भएबमोजिम वा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ। यथासमयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दासम्म त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्दैन।’
उनीहरुले तदारुकताका साथ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यात्मक दायित्व भएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरेका छन्।
द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि नै संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
आमजनताले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने संवैधानिक वाचा खाली चेकमा परिणत हुँदै गएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ का व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायको अवलम्बन, खाद्य असुरक्षित लक्षित घरपरिवारको पहिचान, त्यस्ता परिवारको अभिलेख, लक्षित परिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण, लक्षित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण वितरण र खाद्य संटक हुने क्षेत्रहरुको बारेमा नियमावलीमार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने भएकाले अविलम्ब नियमावली निर्माण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
