तस्बिर : बाजेको सेकुवाको वेबसाइटबाट।
काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका दुईवटा रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना गरेको छ।
सोमबार बजार अनुगमनका क्रममा विभागले काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवालाई नगद एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागका अनुगमन अधिकृत ध्रुव खनालले जानकारी दिए।
‘ती रेस्टुराँहरुले एउटा पाँच वर्ष र अर्को सात वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइयो। त्यसकारण नगद जरिवाना गरेका हौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्जले सात वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरेको थियो। ‘दुवैको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्यान नम्बर दर्ता तर व्यवसाय दर्ता नभएको भेटियो,’ उनले भने।
होटल तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्। सोही अनुसार घरेलु वा वडा कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यस्तै, सिनामंगलमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित बाजेको सेकुवाले समेत व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागको सोमबार कारबाही गरेका होटल तथा रेष्टुराँले तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
विभागको चार टोलीले सोमबार २० ओटा व्यवसायहरुको अनुगमन गरेको थियो। होटल तथा रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गरेको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।
माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुराँहरूले थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको अनुगमन गरेको हो।
काठमाडौंको इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, बेकरी क्याफे, रोयल एलिनाज, रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामंगलमा रहेको बाजेको सेकुवाले राखेको मेन्युको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा केही होटलले सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको पाइएको थियो। पहिलो चरणमा थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ।
होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ ९३० र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए।
सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
