महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग मन्त्रीबीच भेट, गहुँ आयात र स्टार्टअप नीतिबारे छलफल

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, माघ १६, २०७९ २०:१२

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल र उद्योग मन्त्रीबीच सोमबार सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा गोल्छाले अस्थिर ब्याजदरका कारण विशेषगरी साना व्यवसायी अत्यन्त प्रताडित हुनु परेको बताए।

इन्धनको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा लागत बढ्न गइ मुद्रास्फितिमा समेत चाप परेको उनको भनाइ छ। उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन थप प्रभावित बनेको, बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्थामा उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

कोभिड यता लगानी हुन नसकेका कारण आगामी केही वर्ष अर्थतन्त्रमा समस्या कायम रहने पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए।

राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० कार्यान्वयनबारे गत साउनमा महासंघ र सरकारबीच समझदारी भएकाले यसको निरन्तरता र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघको पहलमा तयार भएको स्टार्टअप नीतिका सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गरि पारित गर्न समेत महासंघका तर्फबाट आग्रह गरिएको छ।

मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पारित हुने जानकारी दिए। महासंघले प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसमा भारतस्थित महासंघको साझेदार संस्था सीआईआई सह–आयोजक रहने कार्यक्रम रहेकाले यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गरिदिन समेत आग्रह गरेको थियो।

भेटवार्तामा भारतले अहिले गहुँ आयात रोक्दा नेपाली मैदा मिलहरु समस्यामा परेकाले यसको निराकरणका लागि सरकारबाट यथाशीघ्र पहल हुनुपर्नेमा जोड दियो। यसबारे भारतसँग छलफल भइसकेको र तत्काल आयात खुल्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित

२१ उपसचिव र ५९ शाखा अधिकृतको सरुवा (सूचीससिहत)

एसइई परीक्षा धैर्यपूर्वक दिन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह