काठमाडौं– सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महासचिव पोखरेलले राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरुका कारण नबिथोलिने भन्दै समस्याहरुको समाधान गरिने बताए। विगतमा पिआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरु नेपाल फर्किंदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका आम अभ्यास रहेको भएपनि कसैले प्रश्न नउठाएको पोखरेलले टिप्पणी गरे।
‘सामान्यतया अभ्यासमा के हुनेगर्छ भन्ने कुरालाई, आम अभ्यासलाई रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याउनुभयो। आम अभ्यासमा जे भइराखेको छ त्यही अभ्यासमा उहाँ हिड्न खोज्नुभयो। तर अदालतले चाहिँ भाषालाई समात्यो। मुद्दा परिसकेपछि अदालतले भाषालाई समाउने कुरा चाहिँ स्वभाविक पनि होला,’ पोखरेलले भने, ‘तर नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै व्यक्तिहरु पीआर लिएर विदेशमा बसेकाहरु फर्केर आउँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन्। कसैले प्रश्न उठाएको छ र ?’
अन्य देशको पीआर लिएका व्यक्तिहरुले पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ र भन्दै पोखरेलले प्रश्न गरे। ‘तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरी कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो,’ पोखरेलले भने।
महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी गरे। अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुको निरुपण गर्न उदासिन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने, तर कतिपय मुद्दाहरुको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भूमिकाका सन्दर्भमा उठिरहेका प्रश्नहरुको त उसले यथोचित जवाफ दिनैपर्छ र जनतालाई अदालतप्रतिको विश्वास पैदा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कतिपय प्रश्नहरु उस्तै प्रकृतिका विषयहरु न्यायिक निरुपणका लागि प्रस्तुत हुँदाखेरी सर्वोच्च अदालत अत्यन्त उदासीन देखिने। प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने। दर्जनौँ विषयहरु पेन्डिङमा रहनुपर्ने,’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय विषयहरु फटाफट निर्णय हुने। पछिल्लो समयकै सन्दर्भमा भन्दाखेरी प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चको सक्रियता अस्वभाविक देखियो। अहिले रवि लामिछानेजीको विषयमा उसको न्यायिक सक्रियता प्रशंसा गर्न लायक छ भन्नुपर्छ। तर त्यो कुरा अरु मुद्दाका हकमा किन देखिँदैन?’
पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भने सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।