काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानी विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ सकिने अपेक्षा छ। शुक्रबार जवाफी बहस सुनेर फैसला लेख्न नभ्याएमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर निसु (निर्णय सुनाउने) तोक्न सक्ने छ। निसु तोकेमा भने फैसला केही दिन सर्ने छ। यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्री पदको निरन्तरता तय गर्ने छ।
यसअघि बुधबार भने रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कर्ण र सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु अमृत खरेल, निकिता ढंगानाले बहस गरेका थिए। यस्तै, रविका पक्षबाट सरकारी वकिल (सहन्यायाधीवक्ता) सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी त्यागेको स्वघोषणा गरे पनि पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्तीका लागि प्रकिया पूरा नगरेको जिकिर गरेका थिए। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने आजका मितिसम्म नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गर्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १० को (१) तथा (२) अनुसारको आफ्नो अवस्था भए पनि लामिछानेले ऐनको दफा (११) अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुनका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको उनीहरुको जिकिर थियो।
लामिछानेको पक्षबाट बहसमा उत्रिएका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले हकदैयालाई मुख्य विषय बनाइ उनीविरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बुधबार लामिछानेको पक्षबाट ३ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनले हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी (त्याग गरेको निस्सा नदिइ) राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता रबिराज बसौला समेत तथा युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै २ थान रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
