काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ जना उप–प्रधानमन्त्री बनाउँदा चर्को विरोध गर्नेमा पर्थे त्यतिबेला सञ्चारकर्मी रहेका रवि लामिछाने। लामिछाने पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएको एक हिउँद पूरा नहुँदै वर्तमान सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालयसहित उप–प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका ४ उप–प्रधानमन्त्री मध्येका लामिछाने एक हुन्।
लामिछानेसहित माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेबाट विष्णु पौडेल र राप्रपाबाट राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन उप–प्रधानमन्त्री छन्।
देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएकोले मितव्ययी बन्ने उद्घोष गरेका वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले आफ्नै बोली खण्डन हुनेगरी अनावश्यक रुपमा उप–प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उक्त पदहरुले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ। वर्तमान सरकारमा सुशिला सिर्पाली ठकुरी, डा. तोसिमा कार्की र दिपक बहादुर सिंह राज्यमन्त्री रहेका छन्।
उप–प्रधानमन्त्री लामिछानेले गत शनिबार संसद्बाट बाहिरेने क्रममा संचारकर्मीसँग प्रोटकललाई मिलाउन उप–प्रधानमन्त्री पद सिर्जना गरिएको बताएका थिए। त्यसले राज्यलाई भार थप्ने विषयलाई भने अस्विकार गर्दै त्यस्तो भए हटाउने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले ‘उप’ हटाउन आफू सकारात्मक रहेको पनि जनाएका थिए। ‘सुरुवातमा जसरी सत्ताको समीकरण बन्दै थियो त्यसमा दलहरु थपिँदै गएपछि भएका कुराहरु हुन्। यसले राज्यलाई थप भार पार्नेभन्दा पनि एउटा प्रोटकलका रुपमा गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। सबैजनाको हटाउने भए पनि उप सबैभन्दा पहिला मेरो हटाए केही फरक पर्दैन भनेको छु,’ लामिछानेले भने, ‘एउटा अभ्यास हो। सेवा, सुविधाहरुलाई कटौती गर्छौँ। त्यसलाई भार नपर्ने बनाउँछौँ।’
लामिछानेले राज्यलाई भार परेमा ‘कटौती’ गर्ने बताए पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। लामिछाने सकारात्मक रहेको बताए पनि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले सहमति नजनाए उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन।
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री कति हुन्छ पारिश्रमिक र अन्य सुविधा?
कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाः
प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार २८० रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, महंगी भत्ता २ हजार, इन्धन (पेट्रोल) मासिक ३०६ लिटर र मोविल वार्षिक ४० लिटर, सञ्चार सुविधा मासिक ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ३५ सदस्य रहनेछन्।
उप–प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाः
उप–प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६४०, महँगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल ३०६ लिटर, सञ्चार सुविधा ३ हजार, अतिथि सत्कार ४ हजार र दैनिक भत्ता ३ हजार रहने छ। र सचिवालयमा ८ जनासम्म राख्न सक्छन्।
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको सेवा सुविधाः
मन्त्रीहरुको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ छ। महंगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल मासिक २०७ लिटर, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, अतिथि सत्कार ३ हजार ५००, र दैनिक भत्ता ३ हजार रहेको छ। त्यस्तै, सचिवालयमा ७ जना सम्म रहने छन्।
यस्तै, राज्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३०, महंगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल मासिक २०० लिटर, सञ्चार ३ हजार, अतिथि सत्कार ३ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार रुपैयाँ रहने व्यवस्था छ। र सचिवालयमा ७ जनासम्म रहन सक्छन्।
त्यस्तै, सहायक मन्त्रीको लागि पारिश्रमिक ६५ हजार ५३०, महंगी भत्ता २ हजार, पेट्रोल मासिक १८० लिटर, सञ्चार सुविधा ३ हजार, अतिथि सत्कार २ हजार ५०० र दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार रहेको छ। र सचिवालयमा ७ जनासम्म रहन सक्छन्।
कति हुन्छ त राज्यलाई थप आर्थिक भार?
उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सहसचिव स्तर कर्मचारीको नेतृत्व रहेको हुन्छ। तर मन्त्रीको सचिवालयमा भने उपसचिव नेतृत्वको सचिवालय रहेको हुन्छ।
४ जना उपप्रधानमन्त्री पदले मात्र राज्यलाई बार्षिक करिब ६० लाख भन्दा ज्यादा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन जान्छ।
यस्तै वर्तमान सरकारमा ३ जना राज्यमन्त्री छन्। राज्यमन्त्रीलाई मात्र विशेष अधिकार प्रत्योजन गरिएको हुन्न। उसको काम मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसो त राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा समेत बस्न पाउँदैन।
राज्यमन्त्रीको सचिवालयको नेतृत्व पनि उपसचिव स्तरको कर्मचारीले गरेको हुन्छ। वर्तमान ३ राज्यमन्त्री र सचिवालयलाई राज्यले बार्षिक १ करोढ ५० लाख भन्दा ज्यादा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
