काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झर्ने भएको छ। यसअघि १२ वटा मन्त्रालय रहँदै आएकोमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या ७ मा झार्ने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्रालयको संख्या घटनाउनुअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार साँझ सत्ता साझेदार दलहरुसँग यसबारे छलफल गरेका थिए। सोही बैठकबाट उनले सहमति जुटाएका हुन्।
सुरुवातमा गण्डकी प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय नै थिए। तत्कालीन 'प्रदेश सरकार, प्रदेश ४ (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४' मा सात मन्त्रालयको व्यवस्था थियो। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थिए।
तर सरकारमा सहभागी हुने दलहरुले अवसर सिर्जना गर्न र भागबण्डा गर्नका लागि मन्त्रालयको संख्या ८, ११ हुँदै १२ सम्म पुर्याएका थिए। २०७८ पुस ११ मा मन्त्रालयको संख्या १२ कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा आलोचना पनि हुँदै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
