राजनीति

राजनीतिक संयन्त्र: पिँजडा कि पुल?

किशोर दहाल आइतबार, माघ ८, २०७९ २१:४३

काठमाडौं– ‘आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔँ भन्दै गर्दा संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाऔँ भन्ने। अनि, सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजिएको हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु।’

गत माघ ५ गते सभामुखका लागि ईश्वरी न्यौपानेलाई प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस सांसद तथा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दिएको अभिव्यक्ति हो, यो। गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई ‘ढोक्सा थापेको’ भन्दै ‘ढोक्सामा माछा नपर्ने’ भनेर कटाक्ष गरेपछि शर्माले प्रतिवाद गरेका हुन्। शर्माको भनाइ थियो, ‘माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिँजडाचाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्ट्रममा उभिएर अपिल गर्नैपर्ने हुन्छ।’

शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि संयन्त्र गठन र ओलीको भूमिकालाई लिएर आलोचना नै गरे। उनले संविधानले नचिनेको र थाहा नपाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर ओलीले कार्यपालिकाभन्दा माथि आफू रहेको र प्रधानमन्त्री त त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिएको बताए। पाण्डेले संविधान अनुसार, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो कार्यपालिकामा कोही हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पिँजडा भनेर विपक्षीहरुले व्याख्या गर्नु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने बताउँछन्। ‘बहुदलीय शासन प्रणालीमा गठबन्धनको सरकार बनेका बेलामा सरकारलाई परामर्श र सुझाव दिन यस्तो संयन्त्र बन्नु स्वाभाविक हो। अहिले धेरै दल सहभागी भएको सरकार बनेकाले दलहरुबीच परामर्श गर्न संयन्त्र बनेको हो’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।

गत पुस १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। संयन्त्रको औचित्य दर्शाउँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन’ भनेका छन्।

‘सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन’, ‘सरकारलाई सहयोग गर्न’ वा ‘सत्ता साझेदार दलहरुबीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउन’ भन्ने बाहना गरेर विगतमा पनि पटकपटक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन हुने गरेको थियो। उनीहरुले प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा पुलको काम गर्ने गरी यस्तो संरचनाको औचित्य स्थापित गर्न खोजेको पाइन्छ। तर यथार्थमा शर्माले संकेत गरेजस्तै पिँजडा साबित हुने गरेको छ।

यस खालको संरचनाबारे कुनै खालको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छैन। यस्तो संरचना नागरिकप्रति प्रत्यक्षरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी पनि हुँदैन। नागरिकको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्‌प्रति पनि जवाफदेही हुँदैन। यसले सत्ता साझेदार दलहरुबीच असमझदारी हुँदा त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको पनि खासै पाइँदैन। संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेलेकै कारण विगतका प्रधानमन्त्रीले ‘तोकिएको कार्यकाल’ पूरा गर्न पाएको पनि देखिँदैन। बरु संयन्त्रका संयोजक र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्वको कारण बन्ने र सरकार ढल्ने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। विगतमा पनि यस्तो संरचना बनाइँदा प्रशंसाभन्दा आलोचना खेप्ने गरेको थियो। तैपनि, दलहरुमा त्यसप्रति रुचि हराएको पाइँदैन। सबैजसो दल यस्ता संयन्त्रमा सामेल हुने गरेका छन्।

अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरुलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका र चिनेका संस्था र संरचना प्रभावहीन बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो बेलामा संविधानले नै नचिन्ने संरचना बनाइएको छ, जसका संयोजक प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूला हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ। गत पुस २५ गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहमा संयोजक ओली मुख्य कुर्सीमा बसेका थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छेउतिर। जसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संयोजक ओलीको 'प्रभुत्व'लाई प्रष्ट पार्छ।

गुरुङ भने संयन्त्र गठन संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नभई व्यवहारिक विषय भएको बताउँछन्। कारण दिँदै उनी भन्छन्, ‘सर्वदलीय बैठकको विषयमा पनि त संविधान र कानुनमा परिकल्पना गरिएको छैन नि। तर, त्यस्तो बैठक बस्छ नि। बहुदलीय शासन प्रणालीमा यस्तो हुन्छ। दलहरुका बीचमा परामर्श गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि दलहरुका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने संरचना चाहियो। गठबन्धन सरकारमा यस्तो संरचना बनाउने अभ्यास चलिआएको छ।’

अनौठो चाहिँ के छ भने, महामन्त्री शर्माले चर्चा गरे जस्तै कुनै बेला ओली यस्ता संयन्त्रका विरोधी थिए। २०७६ को चैतमा जब कोरोना संक्रमणको त्रास उच्च थियो र सरकारको भूमिकाको आलोचना हुन थालेको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन नेकपाकै एक अध्यक्ष प्रचण्डले संकटका बेलामा सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रधानमन्त्री (ओली)कै संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नै प्रभावकारी काम गरिरहेकाले संयन्त्र गठनको औचित्य नभएको भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएका थिए। तर, अहिले उनै ओली सरकारभन्दा भिन्दै र ‘सुपर सरकार’ महसुस हुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संयुक्त सरकार भएको बेलामा समन्वयकारी संयन्त्रको आवश्यकतालाई बुझ्न सकिने र त्यो नराम्रो नभएको बताउँछन्। यस्ता संयन्त्रले राजनीतिक निर्णय लिनसक्ने उनको भनाइ छ। तर, क्याबिनेट नै आफैंमा ठूलो संयन्त्र भएको र पार्टीबाट जसलाई क्याबिनेटमा पठाइएको छ, उनीहरुले नै विभिन्न पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।

‘सामान्य रुपमा नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट गर्ने कामकारबाही उसले क्याबिनेटकै तौरतरिका र पद्धतिअनुसार उसले गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसो हुँदा मात्रै उसले संसद्‌प्रति जिम्मेवारी लिन सक्दछ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘त्यसैले संयन्त्रले राजनीतिक प्रकृतिका कामकारबाही गर्न सक्छ। क्याबिनेटलाई आफ्नो दृष्टिकोण अवगत गराउन पनि सक्छ। तर माना चामल र कुचो आफ्नै हातमा लिएर हिँड्न थाल्यो भनेचाहिँ समस्या हुन्छ।’