सत्ता गठबन्धनको उल्टो बाटो : संविधानले नचिन्ने अनुत्तरदायी ‘सुपर सरकार’ के का लागि?

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८ ११:१८

काठमाडौं- सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै सत्ताधारी गठबन्धनले समन्वय समिति गठन गरेका छन्। सोमबार साँझ बसेको बैठकले गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल र सरकारको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट माधव नेपाल, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेलको नाम टुंगो लागेको छ। एकीकृत समाजवादी र जसपाले एकएक जनाको नाम दिन बाँकी छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार समन्वय समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतमा उनले सहभागिता जनाउने छन्। समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि उपस्थिति रहनेछ।

समन्वय समितिका माध्यमबाट गठबन्धनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने उनीहरुको अपेक्षा छ। सोमबारको बैठकले समन्वय समितिका केही कार्यभार र संयोजकको पनि तय गरेको छ। ‘समितिलाई दुईदुई महिनाको ‘रोटेसन’का आधारमा संयोजन गरिनेछ। पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले दुई महिनाको निमित्त संयोजन गर्नुहुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जुन अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने समितिको उद्देश्य हो।‘

गठबन्धनको बैठकले नजिकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र अन्य उपनिर्वाचनमा संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने सहमति पनि गरेका छन्। समन्वय समिति त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर गठन गरिएको हो तर यसले निरन्तर काम गर्नेछ। ‘राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै होइन, लामो समयका निमित्त गठित समिति हो,’ कार्कीको भनाइ छ।

गैरलोकतान्त्रिक संरचना
‘सरकारलाई सहयोग गर्न’ यसअघि पनि ‘सुपर सरकार’ गठन हुने गरेको थियो। जसले प्रशंसा पाउनेभन्दा पनि आलोचना खेप्ने गरेको थियो। यस्तो संरचना नागरिकप्रति प्रत्यक्षरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदैन। संविधानको परिकल्पना पनि छैन। सरकार सञ्चालनको संवैधानिक प्रावधान र आम मान्यता विपरीत रहने भएकाले यस्तो खालको संयन्त्रको विरोध हुने गरेको छ। तैपनि, दलहरुमा त्यसप्रति रुचि हराएको पाइँदैन। केही समयको अन्तरालमा सरकारको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै यस्तो संयन्त्र गठन हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको काममा सहजीकरण गर्न गठन गरिने भनिए पनि यस्तो संरचनाले प्रधानमन्त्रीसँगै द्वन्द्व बढाउने गरेको विगत छ। सत्ता सञ्चालन र निर्णयको वैधानिक अधिकार हुने प्रधानमन्त्रीले यस्ता संरचनाको अधिन र सल्लाहमा हिँड्न रुचि देखाउँदैनन्। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीलाई सहजीकरण गर्न भनेर गठित संरचनाले दोहोरो शक्तिकेन्द्रका रुपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न गर्छ। जुन मूलतः दलीय र नेतागत स्वार्थप्रेरित हुने गर्छ। केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँग उनको असमझदारी उत्पन्न भएको थियो। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुँदा राजनीतिक निर्णयहरुमा उनी ‘रबरस्टाम्प’ सरह थिए।

विगतमै बदनाम र विवादित भएकाले हुनुपर्छ, यसपटक यस्तो संरचनाको नाम उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नराखेर समन्वय समिति राखिएको छ। सदस्यहरुको दायरा पनि फराकिलो पारिएको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पार्टी प्रमुख मात्रै हुन्थे, समन्वय समितिमा अन्य शीर्ष नेताहरु पनि राखिएका छन्।

देउवा सरकार गठन भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको लागि प्रस्ताव गरेका थिए। केपी ओलीको ‘प्रतिगमन’विरुद्ध सँगै लडेका दलहरुको सरकार गठन भएकाले यसमा आबद्ध दलहरुको साझा दायित्व रहेको र आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन बनाएर लैजाने अभिप्रायसहित उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। केही महिना थाती रहेको उनको प्रस्तावले अन्ततः मूर्त रुप पाएको छ।

अहिले समन्वय समितिमा रहेका कांग्रेसका दुई सदस्य पौडेल र सिटौला तथा माओवादी केन्द्रका श्रेष्ठ निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि जनताबाट पराजित भएका थिए (श्रेष्ठ पछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बने)। राजमोका केसी पनि जनअनुमोदित होइनन्। तर, जनताबाट अनिर्वाचितहरु नै ‘सरकारलाई सहयोग’ गर्ने संरचनाको नेतृत्व गर्न अघि सरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यस्तो गतिविधि सत्ताको नजिक नबसीकन केही कुरा सोच्न पनि नसक्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण भएको बताउँछन्। ‘जो मानिसलाई जनताले पाँच वर्षको लागि सांसद हुन स्वीकृति दिएनन्, राजकाजमा तिनीहरुको हस्तक्षप र प्रवेश, यो वा त्यो बाहनामा हुनु भयानक अलोकतान्त्रिक हो। कुनै पनि हिसाबले यो कदमको ‘जस्टिफाइ’ गर्न सकिँदैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।

आचार्यले यस्तो खालको संरचना बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र वैधानिक रुपले गैरलोकतान्त्रिक भएको बताए। ‘यस्तो संरचनाको कल्पना लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा गरिँदैन। निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि जनताबाट पराजित भएकाहरुले यस्तो संरचनाको नेतृत्व दिने, त्यहाँ बस्ने भनेको सार्वभौम जनताको अपमान हो,’ उनले भने, ‘यस्तो संरचनाको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कहीँ पनि छैन।‘

पटकपटकका ‘सुपर सरकार’
२०६६ मा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सदस्य भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो। सत्तापक्ष र विपक्षीबीच राजनीतिक द्वन्द्व चर्किरहेको सो समयमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र संविधान लेखनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर संयन्त्र गठन गरिएको थियो। सो संयन्त्रले कुनै परिणाम निकाल्न सकेन। सरकारप्रति एमाओवादीबीचको आक्रोश रअसहयोग नेपालको कार्यकालभरि कायम रह्यो। उसले सरकारलाई ‘कठपुतली’ भन्न छाडेन। संविधान पनि लेखिएन, शान्तिप्रक्रियाका काममा पनि ठोस उपलब्धि भएन।

त्यस्तै, २०६९ चैत १ मा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलहरुले चैत ३ गते नै ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेका थिए। संसद् नभएको अवस्था र गैरदलीय सरकारको नेतृत्व गरेको सरकारलाई राजनीतिक बाटो देखाउन र चुनावका लागि सहजीकरण गर्न सो समिति गठन गरिएको थियो। समितिको नेतृत्व माओवादी, कांग्रेस, एमालेर मधेसी मोर्चाले एकएक महिनाको अन्तरालमा पालैपालो गर्ने गरेका थिए। चुनाव सम्पन्न भए पनि समितिमा भएको सहमति मार्फत लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा गरिएका जस्ता नियुक्तिहरु विवादमा परेका थिए।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो दल हुन पुगेको एमाओवादीले चुनावी परिणामप्रति असहमत हुँदै संविधानसभामा नजाने अडान राखिरह्यो। संविधानसभामा जानका लागि उसले केही सर्तहरु राख्यो। जसमा चुनावमा भएको धाँधली छानबिन गर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार संविधान लेखिनुपर्ने, राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयका सन्दर्भमा थिए। सोही अनुसार २०७० पुस ९ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा चार बुँदे सहमति भयो। जसको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो- ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु रहने एक समिति गठन गर्ने।’ तर, सो समिति भने गठन भएन।

संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। एमालेका अतिरिक्त माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, माले, राजमोलगायतका दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धन थियो, त्यो। धेरै दलहरु मिलेर सरकार गठन भएकाले खटपट निम्तिने सम्भावना ज्यादा थियो। त्यसैले दलहरुको आग्रहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका थिए। सरकारका कामहरुमा कम्तीमा पनि सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद ननिम्तियोस् भनेर सो संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०७२ असोज २८ गते बसेको सरकारमा सहभागी दलका प्रमुखहरुको बैठकबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयन्त्रको संयोजक बनाइएको थियो। तर, २०७३ वैशाखमै प्रचण्ड स्वयं वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसर भए। त्यतिबेला उनी थामथुम भए तर साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन गरेरै छाडे।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको, जनमानसमात्रास पनि बढ्दै गएको र सरकारको तयारी न्यून रहेको सन्दर्भमा २०७६ अन्त्यतिर र २०७७ को सुरुवाततिर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरु सम्मिलित भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयलाई बहसमा ल्याएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरे र संकटविरुद्ध लड्ने वैधानिक अंग सरकार छँदाछँदै संविधानले नचिन्ने त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्न तयार भएनन्। बरु त्यस खालको बहसप्रति कटाक्ष गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।