काठमाडौं– देशभर अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुले सरकारले तोकेको तलबमान अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले माघ ५ गते राजत्रपमा सूचना प्रकाशित गर्दै तोकेको तलबमान अस्वीकार गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन्। वहालवाला न्यायाधीशहरुको संस्था न्यायाधीश समाजले ११ बुँदासहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई तलब अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।
न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले न्यायाधीशहरुलाई अपमान र लज्जा आउनेगरी आएकाले आफूहरु त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा पुगेको बताए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको समाजको वैठकपछि सरकारले कुनै सल्लाह नै नगरी तलवमान तोकेको र तोकिएको तलवले जीविकासमेत चल्न समस्या हुने ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘न्यायाधीश समाज नेपालको यो धारणालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी न्यायाधीशहरुको हक–हितको संरक्षण गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको जगेर्नामा सदाझै पहलकदमी लिन सर्वोच्चको पूर्ण बैठकसँग समेत न्यायाधीश समाज नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरुको तलबमानसम्बन्धी नेपाल सरकारको २०७९ माघ ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित स्वेच्छाचारी र आपत्तिजनक निर्णय सच्चिएर नआएसम्मको लागि हाल अमर्यादित रुपमा कायम गरिएको तलबमानलाई अस्वीकार गरी पारिश्रमिक र सुविधा मात्र ग्रहण गर्न न्यायाधीश समाज नेपाल देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुलाई हार्दिकतापूर्वक अपील गर्दछ।’
न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेकाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको अधीनमा राख्न नमिल्ने टिप्पणी समाजले गरेको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्नको लागि विधायिकाले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको कुरालाई तलबमान तोक्दा अनदेखा गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘उल्लिखित ऐनहरुको क्रमशः दफा ३५ र दफा ३७ मा नेपाल सरकारले सर्वोच्चसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य तोकेकोमा उक्त कानूनी कर्तव्यलाई नेपाल सरकारले निरन्तर वेवास्ता गरी आएको बिडम्वनापूर्ण स्थिति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको वर्षमा सर्वोच्चसँग सामान्य परामर्शसम्म पनि नगरीसरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रुपमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक बृद्धि गर्ने तदर्थवादी रबैयालाई निरन्तरता दिदै आएको छ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ।’
न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न र समयानुकुल पुनरावलोकन गर्नका लागि अलग्गै न्यायिक तलब–सुविधा आयोग गठन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
‘न्यायाधीशको तलबमान सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट पटक–पटक गरिएको अनुरोधलाई अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले विवेकहीन र गैरजिम्मेवार तबरबाट बेवास्ता गरी आएको हुनाले यस वर्षको गत साउन ६ गते बसेको यस समाजको प्रबन्ध समितिको बैठकको निर्णयबाट न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटी परिमार्जन गर्नका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सर्वोच्चमार्फत सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आधार र कारण सहित सुझाव लेखि पठाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तलब तोक्ने कार्य भएको देखिएको छ।’
न्यायाधीशरुले गरेको शिष्ट र मर्यादित अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समुचित परिमार्जनसहित न्यायाधीशहरुको उपयुक्त मर्यादाक्रम र तलबमान निर्धारण हुने कुरामा देशभरका समस्त न्यायाधीशहरु प्रतिक्षारत रहेको अवस्थामा त्यसको विपरित भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा तथा देशभरका समग्र न्यायाधीशहरुको स्वाभिमान र मर्यादामा सरकारले गरेको निर्मम प्रहारको रुपमा लिन बाध्य भएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान निजामती सेवाको राप प्रथम श्रेणीको पदको लागि निर्धारित अन्तिम तलबमानभन्दा बढी हुने गरी तलबमान कायम गरिएको थियो।’
२०७२-०७३ मा जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान ३६ हजार ८९० र राप प्रथम श्रेणीको पदको ग्रेडसहितको अन्तिम तलबमान ३६ हजार ७२० रही जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान १७० रुपैयाँले बढी रहेको तथ्य अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखले उल्लेख गरेको न्यायाधीश समाजले जनाएको छ।
२०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको तलबमान निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदको लागि निर्धारित अन्तिम तलबमानभन्दा बढी हुने गरी कायम गरिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
‘सार्क राष्ट्रका न्यायाधीशहरुको तलबमान लगायतका सुविधाको तुलनामा नेपालका न्यायाधीशहरु अत्यन्त न्यून मात्राको सुविधा पाउने वर्गमा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरुको लागि कुनै थप वा विशेष तलब वा सुविधा बृद्धिको माग गरेको होइन र छैन महत्वपूर्ण प्रश्न कति रकम प्राप्त गर्ने भन्ने पनि होइन। हामीले चाहेको न्यायाधीशप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी र मर्यादापूर्ण व्यवहार मात्र हो।’
विगत २०४८ सालदेखि न्यायाधीशहरुको तलबमान कायम गर्दा अबलम्बन गरिएको प्रणालीलाई स्वेच्छाचारी र हचुवा तबरबाट किन अमर्यादित रुपमा उल्टाउने कुचेष्टा गरिएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्।
‘न्यायाधीश समाज यस विषयमा सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीसँग सम्वादमा बस्न तयार छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ तर हाम्रो शिष्ट र मर्यादित अनुरोधलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने र आपत्तिजनक रुपमा तलबमान कायम गर्ने स्वेच्छाचारी सरकारी रवैया हामीलाई अब स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
