• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

सरकारले तलबमान तोक्दा अपमान गरेको भन्दै बहालवाला न्यायाधीशहरूको चेतावनी : तलब अस्वीकार गर्छौं 

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ ६, २०७९  १८:४२
1140x725

काठमाडौं– देशभर अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुले सरकारले तोकेको तलबमान अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले माघ ५ गते राजत्रपमा सूचना प्रकाशित गर्दै तोकेको तलबमान अस्वीकार गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन्। वहालवाला न्यायाधीशहरुको संस्था न्यायाधीश समाजले ११ बुँदासहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई तलब अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ। 

न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले न्यायाधीशहरुलाई अपमान र लज्जा आउनेगरी आएकाले आफूहरु त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा पुगेको बताए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको समाजको वैठकपछि सरकारले कुनै सल्लाह नै नगरी तलवमान तोकेको र तोकिएको तलवले जीविकासमेत चल्न समस्या हुने ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

‘न्यायाधीश समाज नेपालको यो धारणालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी न्यायाधीशहरुको हक–हितको संरक्षण गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको जगेर्नामा सदाझै पहलकदमी लिन सर्वोच्चको पूर्ण बैठकसँग समेत न्यायाधीश समाज नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरुको तलबमानसम्बन्धी नेपाल सरकारको २०७९ माघ ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित स्वेच्छाचारी र आपत्तिजनक निर्णय सच्चिएर नआएसम्मको लागि हाल अमर्यादित रुपमा कायम गरिएको तलबमानलाई अस्वीकार गरी पारिश्रमिक र सुविधा मात्र ग्रहण गर्न न्यायाधीश समाज नेपाल देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुलाई हार्दिकतापूर्वक अपील गर्दछ।’

न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेकाले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको अधीनमा राख्न नमिल्ने टिप्पणी समाजले गरेको छ। 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्नको लागि विधायिकाले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको कुरालाई तलबमान तोक्दा अनदेखा गरेको उनीहरुको भनाइ छ। 

‘उल्लिखित ऐनहरुको क्रमशः दफा ३५ र दफा ३७ मा नेपाल सरकारले सर्वोच्चसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य तोकेकोमा उक्त कानूनी कर्तव्यलाई नेपाल सरकारले निरन्तर वेवास्ता गरी आएको बिडम्वनापूर्ण स्थिति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको वर्षमा सर्वोच्चसँग सामान्य परामर्शसम्म पनि नगरीसरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रुपमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक बृद्धि गर्ने तदर्थवादी रबैयालाई निरन्तरता दिदै आएको छ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ।’ 

न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न र समयानुकुल पुनरावलोकन गर्नका लागि अलग्गै न्यायिक तलब–सुविधा आयोग गठन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। 

‘न्यायाधीशको तलबमान सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट पटक–पटक गरिएको अनुरोधलाई अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले विवेकहीन र गैरजिम्मेवार तबरबाट बेवास्ता गरी आएको हुनाले यस वर्षको गत साउन ६ गते बसेको यस समाजको प्रबन्ध समितिको बैठकको निर्णयबाट न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटी परिमार्जन गर्नका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सर्वोच्चमार्फत सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आधार र कारण सहित सुझाव लेखि पठाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तलब तोक्ने कार्य भएको देखिएको छ।’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

न्यायाधीशरुले गरेको शिष्ट र मर्यादित अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समुचित परिमार्जनसहित न्यायाधीशहरुको उपयुक्त मर्यादाक्रम र तलबमान निर्धारण हुने कुरामा देशभरका समस्त न्यायाधीशहरु प्रतिक्षारत रहेको अवस्थामा त्यसको विपरित भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

‘सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा तथा देशभरका समग्र न्यायाधीशहरुको स्वाभिमान र मर्यादामा सरकारले गरेको निर्मम प्रहारको रुपमा लिन बाध्य भएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान निजामती सेवाको राप प्रथम श्रेणीको पदको लागि निर्धारित अन्तिम तलबमानभन्दा बढी हुने गरी तलबमान कायम गरिएको थियो।’ 

२०७२-०७३ मा जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान ३६ हजार ८९० र राप प्रथम श्रेणीको पदको ग्रेडसहितको अन्तिम तलबमान ३६ हजार ७२० रही जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान १७० रुपैयाँले बढी रहेको तथ्य अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखले उल्लेख गरेको न्यायाधीश समाजले जनाएको छ। 

२०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको तलबमान निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदको लागि निर्धारित अन्तिम तलबमानभन्दा बढी हुने गरी कायम गरिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्। 
‘सार्क राष्ट्रका न्यायाधीशहरुको तलबमान लगायतका सुविधाको तुलनामा नेपालका न्यायाधीशहरु अत्यन्त न्यून मात्राको सुविधा पाउने वर्गमा रहेको छ,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरुको लागि कुनै थप वा विशेष तलब वा सुविधा बृद्धिको माग गरेको होइन र छैन महत्वपूर्ण प्रश्न कति रकम प्राप्त गर्ने भन्ने पनि होइन। हामीले चाहेको न्यायाधीशप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी र मर्यादापूर्ण व्यवहार मात्र हो।’ 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

विगत २०४८ सालदेखि न्यायाधीशहरुको तलबमान कायम गर्दा अबलम्बन गरिएको प्रणालीलाई स्वेच्छाचारी र हचुवा तबरबाट किन अमर्यादित रुपमा उल्टाउने कुचेष्टा गरिएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्। 

‘न्यायाधीश समाज यस विषयमा सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीसँग सम्वादमा बस्न तयार छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ तर हाम्रो शिष्ट र मर्यादित अनुरोधलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने र आपत्तिजनक रुपमा तलबमान कायम गर्ने स्वेच्छाचारी सरकारी रवैया हामीलाई अब स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
 

No description available.

No description available.No description available.No description available.No description available.यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले तोक्यो न्यायाधीशहरुको तलब : प्रधानन्यायाधीशको १ लाख २ हजार, न्यायाधीशको ८५ हजार

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९  १८:४२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल
सम्बन्धित सामग्री
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने भएको... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनको तयारीस्वरुप आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल एवं परामर्श सुरु गरेको हो... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सी... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडादर तोकिँदै, मनपरी शुल्कमा लगाम लगाउने तयारी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
तराई र उपत्यकामा हुस्सु तथा कुहिरो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
धान काट्ने मेसिन र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्