• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

खर्च विवरण पेस नगर्ने जनप्रतिनिधिले तिरेका छैनन् जरिवाना

64x64
ईश्वर बराल शुक्रबार, माघ ६, २०७९  १३:२०
1140x725

काठमाडौं- वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि समयमै निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समय सकिनै लाग्दा पनि जरिवाना दाखिल गरेका छैनन्।

निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै निर्वाचित तथा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार गरी १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो।

निर्वाचन आयोगले भदौ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै ती उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन ६ महिनाको समय दिँएको हो। 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम आयोगले जरिवाना तोकेको हो। उक्त ऐन अनुसार उम्मेदवारहरुले कम्तीमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ। 

उक्त प्रावधान अनुसार खर्च विवरण पेस नगर्ने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका र सदस्यकाक उम्मेदवारहरुले १ लाख ५० हजार,नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख, उपमहनागरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले २ लाख ५० हजार, महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले ३ लाख जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। 

त्यस्तै, गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

साथै ६ महिना भित्र जरिवाना नबुझाउनेलाई सोही ऐनको दफा ३ अनुसार ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना दाखिल नभएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐन २०७६ बमोजिम जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल-उपर गर्न विवरण तयार गर्ने आयोगले भदौ ३१ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। 

आयोगले उक्त निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न करिब सय जनाले जरिवाना दाखिल गरेर उम्मेदवार बनेको आयोगले बताएको छ। जरिवाना स्वरुप आयोगले ३ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यता निर्वाचित बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले भने जरिवाना बुझाएका छैनन्। बाँकी रहेको २ महिनामा पनि जरिवाना नबुझाए स्वत: पद खारेजीमा पर्ने आयोगले बताएको छ। 

‘प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकाले जरिवाना तिरेर उम्मेदवारी दिनुभयो तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेको भन्ने विवरण आयोगको प्राप्त भएको छैन,’ आयोगका एक प्रवक्ताले भने। 

वैशाख ३० को निर्वाचनमा निर्वाचित ठूला नगरका अधिकांश प्रमुख-उपप्रमुखले नै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवानामा परेका छन्। काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनपछि खर्च विवरण बुझाएकाले जरिवानामा परेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

यस्तै, खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्नुपर्नेमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल रहेका छन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि खर्च विवरण पेस गर्न ढिला गरेकोले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी, जितपुर–सिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह र उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी र उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। 

यी बाहेक कति निर्वाचित उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्ने विवरण भने आयोगले तयार नपारेको आयोगले जनाएको छ। ऐन अनुसार जरिवाना बुझाउने समय अझै २ महिना बाँकी रहेकोले आयोगले अब छिट्टै निर्वाचित उम्मेदवारको विवरण तयार पार्ने आयोगले बताएको छ। 

जरिवाना तिर्ने समय आउनै लाग्दा मेयर बालेन सर्वोच्चमा 
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मयेर बालेन्द्र शाह बालेन भने निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जरिवाना बुझाउने समय २ महिना बाँकी रहँदा बालेन सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवानाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै मेयर बालेनले १९ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

बालेनले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै खर्च विवरण पेस गरेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार ३०औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आफूले निर्वाचन खर्च आयोगसमक्ष पेस गरेको भन्दै बालेनले सर्वोच्च गएको बताएका छन्। 

बालेनको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सर्वोच्चले कुनै सुनवाइ गरेको छैन।

समयमै जरिवाना दाखिल हुन्छः आयोग 
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता गुरु वाग्ले भने बाँकी रहेको २ महिनाको समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना बुझाउनेमा विश्वस्त छन्। जरिवाना बुझाउने समय फागुन अन्तिमसम्म रहेको छ। 

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ऐनले व्याख्या गरे अनुसारको जरिवाना बुझाउनु पर्नेबारे जानकारी नै छ। ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको ६ महिनामा अझै दुई महिना बाँकी छ। त्यसैले निर्वाचित हुनुभएका उम्मेदवारहरुले ऐनले तोके अनुसारको जरिवाना तिर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९  १३:२०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
ईश्वर बराल
लेखकबाट थप
कोशी प्रदेशमा सरकारको पूर्णता पहिले कि सदनको?
कोप २८– नेपालले सुनाउला मात्र कि विश्व समुदायले सुन्ला पनि?
सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेको चार महिनामै मोदीको ‘विवादास्पद’ भ्रमण
सम्बन्धित सामग्री
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने भएको... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनको तयारीस्वरुप आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल एवं परामर्श सुरु गरेको हो... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सी... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
फिफा र एएफसीका अध्यक्षसँग मन्त्री पोखरेलको भेटवार्ता, एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन सकारात्मक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
कर्णालीमा राइड शेयरिङको भाडादर तोकिँदै, मनपरी शुल्कमा लगाम लगाउने तयारी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
तराई र उपत्यकामा हुस्सु तथा कुहिरो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
धान काट्ने मेसिन र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्