काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यथेष्ट पूर्व अध्ययनको कमिले गर्दा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पुन गतिरोधको संकेत देखापरेको छ। पछिल्लो पटक पुन जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाधनीहरुमा आक्रोश बढेको छ। गत सोमबार विमानस्थल आयोजना कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि सातौं सूचना निकालेको थियो। यसअघि उसले ६ पटक सूचना निकालेर ४ पटक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिन तीन वर्ष अवधि बाँकी रहेको आयोजना पटकपटक जग्गा अधिग्रहणको किचलोमा फसिरहँदा प्रशस्तै शंका व्यक्त भइरहेका छन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि ह्यांगर, आयल डिपोट र ग्लाइड पथ तथा अन्य पूर्वाधारका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै विमानस्थल आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जनाएको हो। आयोजनाले पोखरा महानगरपालिकालाई पत्र लेखी अधिग्रहणमा समन्वय गर्न भनेको छ। पत्रमा मंगलबारदेखि सर्भेको काम हुने भएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
विमानस्थलको लागि अपुग जग्गाको लागि साबिक छिनेडाँडा गाविसका १, २ र ३ मा चार सय मिटर पूर्वतिर (आयोजनको कार्यालयबाट), दक्षिण भागतर्फ ४० मिटर र निर्माणाधिन विमानस्थलको पूर्वी भागमा १ किमी क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
आयोजनाको पत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय जग्गाधनीहरु आक्रोशित भएका छन्। आन्दोलनका लागि उनीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरिसकेका छन्।
सरकारले विमानस्थलको लागि २०३१ बाट जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ३१ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०७१ मा विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। चारपटक गरी विमानस्थलका लागि ३८ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
स्थानीयहरुको असन्तुष्टिका बीच २०७१ पछि भने क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको कामले पनि गति लिन थालेको थियो। निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयले न्युनतम मूल्यमा मुआब्जा दिइएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
अधिग्रहण क्षेत्रमा २ सय ५० व्यक्तिको जग्गा रहेको थियो। मुआब्जा कमि भएको भन्दै धेरै समय स्थानीयहरुले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए। २०७१ मा कच्ची बाटो रहेको जग्गाको लागि प्रति रोपनी २९ लाख २४ हजार, बाटोले नछोएको जग्गालाई २० लाख र पिचसँग जोडिएको जग्गालाई प्रति रोपनी ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो। चलनचल्तीको मुल्य भन्दा कम रकम दिइएको भन्दै स्थानीय जग्गा धनीले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए।
अधिकांश स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि ६ महिनाअघि मुआब्जाको रकम बढाइएको थियो। बढाइएको मुआब्जा अनुसार कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ७९ लाख, बाटोले नछोएकोलाई प्रतिरोपनी ६० लाख र कालोपत्रेसँगै जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८१ लाख रुपैयाँका कायम गरिएको थियो।
तर नयाँ दरले पनि असन्तुष्टि हटाउन सकेको छैन।
चीनको एक्जिम बैंकसँगको करिब २२ अर्ब ऋण सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएमसीईले गत वर्षको साउन अन्तिमबाट विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता भएको डेढ वर्षपछि मात्रै निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो।
सन् २०२१ जुलाई १० मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। सरकार र निर्माण कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार काम भएमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि मापदण्ड नपुगेको समाचार बाहिर आएपछि संसदमा बोल्ने क्रममा कास्की १ का सांसद खगराज अधिकारीले स्थानीयले कम मुआब्जा लिएर जग्गा अधिग्रहणमा सघाएकोमा स्थानीयको प्रशंसा गरेका थिए । उनले जेठ २७ मा प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर यसबारे बोलेका थिए।
त्यो समय स्थानीयहरुको प्रशंसा गरेका अधिकारीसँग आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयहरुको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकारीले ‘भिडमा छु’ भन्दै जवाफ दिन अनिच्छा देखाए।
विमानस्थलका कारण मर्दापर्दा काँध थाप्ने गाँउलेहरु नपाउने भएँ
–गनेस पौडेल, अध्यक्ष– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना पीडित संघर्ष समिति
मझेरीपाटन पोखराको सबैभन्दा पुरानो गाउँ हो। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो। गाँउको इतिहास मेट्ने गरी आयोजनाका लागि अग्रजहरुले जग्गा दिन बाध्य भए। हाम्रो गाँउको अस्तित्व नामेट हुने गरी हाल पाँच सय रोपनी जग्गा पुनः अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।
सामान्य नागरिकले घर बनाउँदा बेड रुम, किचन, बाथरुमको पहिले नै निर्क्यौल गरी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको मेगा प्रोजेक्ट बनाउँदा यति जग्गा चाहिन्छ भनी पूर्व जानकारी किन हुँदैन? आज ह्यांगरका लागि पाँच सय रोपनी दिइयो भने भविष्यमा अर्को नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अवस्था नआउने आधार छैन। आयोजनाले जग्गाको लागि पटके माग गरेकाले स्थानीयले पूरा गरिरहन सक्दैनन्। मुआब्जाको वितरण प्रक्रिया चार पटक भयो भने अधिग्रहणको सूचना जारी भएको हालको सहित सात पटक भएको छ।
अन्यको उदाहरण हेर्नै पर्दैन। मेरै हेरौं। अहिले निर्माणाधिन धावन मार्ग भएकै स्थानमा हाम्रो घर थियो। आयोजनाका कारण त्यो घरबाट हाम्रो उठिबास भयो। २०३८ सालमा विमानस्थलले लिएपछि हामी २०४२ मा सर्यौं। थातथलो छोडेर अन्यत्र जाने कुरा भएन। हामीले नजिकै घर बनायौं। ६ महिना अघिको अधिग्रहणमा त्यो घर पनि छोड्नपर्ने भय । त्यसपछि विमानस्थलको पूर्वी भागमा घर बनाउन लागेंँ। १२ गते आयोजनाले निकालेको अधिग्रहणको सूचना अनुसार निर्माणाधिन घर पनि छोड्नपर्ने भयो। अर्को एक परिवार चारपटक सर्न पर्यो। एउटा आयोजनाले एक परिवारलाई कतिसम्म सास्ती दिन सक्छ? विस्थापित कति पटक हुने?
सात जना परिवार भएका एक वृद्धको भएको सबै जग्गा अधिग्रहणले सकियो। अधिग्रहण वापत प्राप्त पैसाले बनाएको घरलाई ढलान गर्न नपुगेर टिनले छोप्न बाध्य भएका छन्। ती परिवारले रोजीरोटी अब कसरी गर्ने? एयरपोर्टदेखि आधा किलोमिटर टाढा घर बनाउँदा पनि लखेटिन्छ भने त्यो भन्दा अमानवीय कार्य अरु हुन सक्दैन। घाइते मृगलाई बाघले लखेटे जस्तै भएको छ।
कतिपयले मुआब्जा लिन अस्विकार गरिरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्नेलाई केही बढी र पहुँच नहुनेहरुले कम दिइएको छ। मुआब्जाको दरमा विभेद छ। तीन करोड रुपैयाँ प्रति रोपनी भएको स्थानको जग्गा वापत न्युन मूल्य लिएर देशको कुन कुनामा जग्गा लिन सकिन्छ? आज निर्धारण भएको मुआब्जा तत्काल दिने गरिन्न। पालो कुरेर बस्दा एक वर्ष बित्छ। त्यो बितेको वर्षमा जग्गाको मूल्यांकन आधा बढिसकेको हुन्छ। तर, पहिलेकै मूल्यांकनमा चित्त बुझाउनुपर्छ।
राज्यले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विमानस्थल आसपासका जनतालाई मारमा पारेको छ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका छौं। वास्तविक क्षति भएका परिवारको लगत जम्मा गर्दैछौं। सरकारले चलनचल्तीको मूल्यको साथमा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। चलनचल्तीको दर आज कायम हुन्छ भने आज नै रकम हस्तान्तरण हुनुपर्छ। आफ्नै थातथलोमा बस्न सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ। पहिलो र अन्तिम लटमा लिनेको मुआब्जा दर समान हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत हुनै सक्दैन।
जग्गा सरकारलाई सुम्पिएर दुई वर्षसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्न सकिएन भने व्यक्ति तथा परिवारको समय नै बर्बाद हुन्छ। यो त जिन्दगीको दुइ वर्ष राज्यले खोस्ने कार्य हो। विमानस्थलका कारण व्यक्तिको जिन्दगी घरै बनाएर जाने भयो।
राज्यसँग संवेदना देखिएन। जथाभावी अधिग्रहण गरिएको छ। परिवारहरुको पुनर्वास हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबास भयो। गाँउको सभ्यता मासियो। हाम्रो संस्कृति नष्ट भयो, हाम्रो सबै कुरा सकियो। सम्बन्ध नष्ट भयो। हाम्रो गाँउ भन्नु नै छैन। मसँग हुर्केका गाँउलेहरु खोज्न म कहाँ जाउँ? बुबा बितिसक्नुभयो, आमा बित्नु भयो भने काँध दिने मेरा गाँउले हुने भएनन्। मेरो संस्कृति, परम्परा, सम्बन्ध नष्ट गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
