जब अन्तिम संस्कारस्थल विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो

अनुसन्धान

जब अन्तिम संस्कारस्थल विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो अदालतले दियो तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश- गंगाहिटीको शवदाहस्थल उपयुक्त स्थानमा सार्नु

दुर्गा दुलाल बुधबार, पुस २७, २०७९ १६:५१

काठमाडौं- न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा एउटा अनौठो मुद्दा पेसी पर्‍यो। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन बसेका यी दुई न्यायाधीशको इजलासमा मृत्युपछि जलाउने घाट नै हटाउन माग गर्ने रिट आउला भन्ने कल्पना पनि थिएन।

२०७९ जेठ ३ गते उनीहरुले एउटा त्यस्तै मुद्दामा फैसला नै सुनाउनुपर्ने भयो। रिट निवेदकहरु विमला ढुङ्गेल, जयराम सिंखडा, नर्बदा ढकाल, फलेन्द्रविक्रम शाहसहित २ जना अन्तिम संस्कार गर्ने घाट विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरु २०७७ मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतको ढोकामा न्याय माग्दै पुगेका थिए।

यो विवाद थियो, काठमाडौं महानगरपालि वडा नम्बर ७, चाबहिलमा रहेको गंगाहिटी घाटको। उक्त घाटमा अन्तिम संस्कार गर्दा आफूहरुको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त विवाद आफ्नो इजलासमा परेपछि न्यायाधीशद्वयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बाँच्न पाउने अधिकार अन्तर्गतका महासन्धि र वातावरण सम्बन्धी विभिन्न देशका अभ्यासहरुको अध्ययन गर्दै फैसला सुनाएका थिए। उनीहरुले निवेदकको पक्षमा रिट जारी हुने फैसला सुनाउँदै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरे।

के थियो विवाद?
काठमाडौं महानगरपालिकाको ७ नम्बर बडामा रहेको गंगाहिटीमा वर्षौंदेखि शवदहनको कार्य हुँदै आएको थियो। स्थानीय र महानगरका बीचमा विवाद चलिरहँदा २०७६ फागुन २० गते महानगरपालिकाले शवदाहगृह निर्माणका लागि कंक्रिटको संरचना बनाउन बोलपत्र आह्वानन गर्‍यो।

उक्त बोलपत्र अनुसार राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँग २०७७ असार ११ गते सम्झौता भयो। आफ्नो घर, दैलो, आँगनमा पक्की शवदहनस्थल निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भए। उनीहरुले ठेक्कामा काम गर्न नदिने भन्दै महानगरदेखि वडासम्म आन्दोलन गरे। तर ठेक्का भइसकेका कारण उनीहरुको केही लागेन।

अन्तत: उनीहरु घाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन। अन्तिममा फैसला गर्दा उनीहरुको पक्षमा सुनायो तर सर्वोच्चले धेरै ब्याख्या गरेर मात्र आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

के छ सर्वोच्चको तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा?
- माथि उल्लिखित शवदहनस्थलमा लास जलाउने कार्य गर्न उपयुक्त नदेखिएकाले सो देखि बाहेकको स्थानमा प्रत्यर्थीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका ७ नम्बर वडा समितिले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता र सहमतिमा अन्य प्रत्यर्थीहरुसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी शवदहनका लागि उपयुक्त स्थलको पहिचान गरी सम्बन्धित समुदायलाई उपलब्ध गराउने।

- काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित गंगाहिटीमा रहेको उल्लिखित शवदहनस्थल तथा शवदाहगृहसँग भावनात्मक रुपले जोडिएका सम्बन्धित समुदायको आस्था र भावनाको कदरका लागि काठमाडौं महानगरपालिका ७ नम्बर वडा समितिले सम्बन्धित समुदाय वा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो स्थानको समुचित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

- प्रत्यर्थीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाले दाह संस्कार कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी नगर क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शवदहन स्थलहरुको संख्या र अवस्थाका बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी काठ, दाउरा वा इन्धन खपत कमी हुने वा कम प्रदूषणयुक्त धुँवा उत्सर्जन हुने प्रविधियुक्त शवदाहगृह स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरी उपयुक्त निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

सर्वोच्चको ब्याख्या ‘धार्मिक आस्था र विश्वासको अधिकार व्यक्ति वा समुदायको विशुद्धः निजी मामिला’
सर्वोच्चले लास जलाउने र कसरी जलाउने भन्ने कुरा धार्मिक आस्था र विश्वासको कुरा भएको व्याख्या आफ्नो पूर्णपाठमा गरेको छ। त्यस्तै धार्मिक आस्था र विश्वासको अधिकार व्यक्ति वा समुदायको विशुद्ध निजी मामिला हुने भन्दै त्यसका कसैले निर्देशन गर्न नमिल्ने पनि भनेको छ।

‘धर्मको हक अन्तर्गत धार्मिक मान्यता अनुरुपका खानपिन र पोसाक सम्बन्धी नियम, भाषागत संस्कार र गर्भावस्थादेखि जीवनोपरान्त गरिने मृत्यु संस्कारसम्मका सामाजिक जीवनका विभिन्न चरणमा गरिने सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कार र परम्परा समेटिन्छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि जात जाति वा समुदायले परम्परादेखि गर्दै आएको अन्त्येष्टि संस्कारलाई सोही रुपमा अवलम्बन गर्न पाउने अधिकार समेत धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास र अवलम्बनको अधिकार अन्तर्गत निहित हुने देखिन्छ।’

शवदहनस्थलमा आफ्नो धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था र प्रचलन अनुरुप शवदहन सम्बन्धी अन्त्येष्टि क्रिया गर्न पाउने सम्बन्धित समुदायको अधिकार रहेको अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा शवदहनस्थलसँगै घर आँगन जोडिएको टोल बस्तीका बासिन्दाहरुले प्रदूषण र कोलाहलमुक्त वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने हकको प्रश्न देखिएको भनेको छ।

‘बिहान दिउँसो वा रात-साँझ कुनै पनि बेला टोल बस्तीको बीचको- आफ्नै घर अगाडिको शवदहनस्थलमा हुने शवदहन दृश्यबाट उत्पन्न मनोसामाजिक त्रासदी सामान्य मानिसले परिकल्पना र सहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो कुरा यस इजलासले सहज अनुमान गरेको छ। त्यस्तो अकल्पनीय असहज वातावरणबाट मुक्त भै सामान्य र स्वभाविक रुपमा जिउन पाउने स्थानीयवासीको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यतिकै टडकारो देखिन्छ।’

सांस्कृतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा स्थानीयबासीका स्वास्थ्य र स्वच्छ वा बाँच्न पाउने हकमा निरन्तर असर पर्न जाने अवस्था देखिन आएको फैसलामा भनिएको छ।

‘संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने धार्मिक-सामाजिक कृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन आउँछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग अन्य व्यक्ति वा समुदायको हक अधिकारमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु मानवअधिकार विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो।’

शवदहनस्थलको विभिन्न कोणबाट लिइएका फोटोहरु हेर्दा शवदहनस्थलको चारैतर्फ सो सबै जोडिएका अग्ला ठूला घर रहेका र सो शवदहनस्थल घनाबस्तीयुक्त टोल-बस्तीको बीच भागमा रहेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ।

अस्पतालको छेउमै शवदहनस्थल रहनु एक सामान्य पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि बिरामीहरुको स्वास्थ्य र मनोविज्ञानको दृष्टिले जायज नभएको फैसलामा भनिएको छ।

‘अस्पताल नजिकै शवदाह गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्न जाने तथा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरुलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, लास जलाउँदा उत्पन्न हुने रसायनहरुले यस अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी लगायत स्थानीय बासिन्दाहरुलाई समेत दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा समस्याहरु देखिने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अस्पताल र बस्तीका बीचमा रहेको शवदहनस्थलमा लास जलाउँदा अस्पतालका बिरामी तथा स्थानीय बासिन्दालाई नकारात्मक असर पर्ने तथ्य देखिन्छ।’

‘नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा तुलनात्मक विधिशास्त्रका विकसित मान्यता समेतका आधारमा कुनै पनि समुदायले परम्परादेखि अभ्यास गर्दै आएको शवदहनस्थल अव्यवस्थित शहरीकरणको परिणाम स्वरुप मानव बस्ती बीचमा पर्न गएको अवस्थामा त्यसबाट उत्सर्जित धुवाँ, दुर्गन्ध तथा अन्य समवेदनाजन्य चित्कारबाट वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो शवदाह स्थललाई मानव बस्तीभन्दा अलग कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट सम्बन्धित समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता वा साँस्कृतिक अभ्यासमा बाधा पुर्याएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन। यस स्थितिमा निवेदन दावी बमोजिम गंगाहिटीमा रहेको शवदहनस्थलमा शवदाह कार्य रोकी उक्त शवदाह स्थल मानव बस्ती भन्दा अलग कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखियो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।