काठमाडौं- कुनै पनि कानुनी निकाय निर्माण भएपछि त्यसका लागि आवश्यक नियमावली वा नियमहरु निर्माण हुन कति समयमा लाग्ला?, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ- बढीमा केही महिना, ढिलोमा एक वर्ष।
तर, अदालतकै नियमावली बन्न २०औं वर्ष लागेको छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ। पत्याउनै मुस्किल पर्ने यो तथ्य हो, विशेष अदालत काठमाडौंको। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही पुनरावेदन निवेदन सुनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतकै हालसम्म नियमावली छैन।
तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचार, राज्य विरुद्धको अपराध र लागुऔषधका कतिपय मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिएको थियो। विशेष अदालत ऐन २०५९ मार्फत् यो अदालत गठन भएको थियो।
यस्ता मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सुनुवाइ गर्ने गरेको थियो। उक्त अदालतमा मुद्दा धेरै हुने अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दाको सुनुवाइका लागि पालो नै नआउने भएपछि विशेष अदालत गठन गरिएको थियो। विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएपछि त्यस अन्तर्गतका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको थियो।
हाल नियमित अदालतअन्तर्गत ३ तहका अदालत रहेका छन्। नेपालको संविधानले धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणहरुको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालत संविधानको यही व्यवस्था अन्तर्गत रहँदै आएको छ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा छिटो-छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन न्याय परिषदको परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने भनिएको छ।
लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि पनि विशेष अदालत गठन हुने कुरा चलिरहेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा पनि विशेष अदालत गठन गरिने उल्लेख छ।
२०५९ असार ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २०५९ साल भदौ ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भएको थियो।
२०५७ सालमा अध्यादेशमार्फत लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्दा, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जिउ मास्ने, बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानुन बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतको सुरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट पुग्दै नियमावली
सर्वोच्च अदालतका अनुसार विशेष अदालत स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नियमावली निर्माण नहुँदा समस्या भएको गुनासो आएपछि एक कमिटी गठन गरेर नियमावली मस्यौदा गरेको थियो। सुरुमा विशेष अदालतलाई नै यस्तो मस्यौदा बनाउन जिम्मा दिइएको थियो। विशेषले निर्माण गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको छ।
उक्त समितिमा न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगाना सदस्य रहेका छन्। उक्त समितिमा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर पनि छन्।
उक्त समितिले विशेष अदालतको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिँदै फुलकोर्टमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। फुलकोर्टमा छलफल भएर पारित भएसँगै यसले पूर्णता पाउनेछ। अनि विशेष अदालतले २० वर्षपछि आफ्नो नियमावली पाउनेछ।
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोकुमार क्षेत्रीले आफू विशेष अदालतको रजिष्ट्रारको रुपमा जिम्मेवारी लिएर आउँदा नियमावली नै नभएको पाएपछि यसका लागि पटकपटक आग्रह गरेको र अब मात्र त्यसले सार्थकता पाउन लागेको बताए।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला मुद्दाहरु सुनुवाइ गर्ने भएकाले सबैको ध्यानाकर्षण भएको तर नियमावली बनाउने कुरामा लामो समय कसैको पनि ध्यान नगएका कारण लामो समयसम्म यस्तो भएको देखिएको उनको बुझाइ छ।
विशेष अदालतको मुद्दाको चापको अनुपात र संकुचित पूर्वाधार एवं मनोबलमा सीमित न्यायिक जनशक्तिका अतिरिक्त यथोचित साधन र स्रोतमा पुनरावलोकन पनि अब नियमावली आएपछि सहज हुने उनले बताए। सबै कुरा ऐनमा समेट्न सम्भव नहुने र नियमावली नहुँदा विभिन्न रुपमा काम चलाइरहेका कारण धेरै कामहरु गर्न सहज हुने विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले बताए।
‘कतिपय काम नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ तर नियमावली नै छैन। निर्णयकै भरमा गर्नुपर्ने वा नगर्नु पर्ने समस्या भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘नियमावली बनेपछि यस्तो समस्या समाधान हुन्छ। कतिपय प्रशासनिक कार्यमा पनि सहज हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
