काठमाडौं– मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि दलहरू आन्तरिक छलफल र अंकगणित मिलाउन लागिपरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँगै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल अनौपचारिक छलफलमा छन्। त्यस्तै, नयाँ निर्वाचनवाट दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले अहिले केही मौन जस्तो देखिएपनि भित्रभित्रै उनले पनि ‘एक्सर्साइज’ गरिरहेको छ।
तर, सरकार गठनको विषयभन्दा पहिले राष्ट्रपतिमा गैरराजनीतिक व्यक्तिको प्रवेशले प्राथमिकता पाएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा हुन थालेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा गैरराजनीतिक व्यक्तिको सम्भावना कति?
सरकार गठनअघि नै राष्ट्रपतिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य व्यक्तिको नाम चर्चामा छ। यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी दुवैको नाम आएको छ। तर, उनीहरू दुवैले हालसम्म कसैले पनि यस्तो प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पत्रिकाले अजेण्डा बनाएको भन्दै यसमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन नहुने भएकाले उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउनका लागि दुई वा दुई भन्दा धेरै दलहरू मिल्नेपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेकी छैनन् भने दलहरूले पनि छलफलका लागि बैठक तय गरेको देखिँदैन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रुपमै आफू अब देशको नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीबाहेक नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीबारे छलफलका लागि कुनै बैठक राखेको छैन। उनीहरूले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि कहिले समय देलिन् भनेर कुरेको देखिन्छ।
सरकार गठनको छलफल नचल्दै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारुढ पाँच दलभित्र कहीँकतै नउठेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताए। उनले यस्तो अभ्यास सोच्न पनि नसकिने भन्दै दलको विकल्प अरु हुनै नसक्ने बताए।
‘संस्थागत रुपमा मैले यस्तो कुनै जानकारी पाएको छैन। पार्टीमा पनि कुरा उठेको छैन’, उनले भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि यो कुरा कतैबाट उठेको छैन। तर, पनि हिजोबाट कतिपय मिडियाहरूमार्फत् यो कुरा सुनिराखिएको छ। आइराखेको छ। अब सुनेकै कुरा ठीक हो भने यो सोच, यो भिजन अहिलेको सिस्टम अनुकूलको दृष्टिकोण होइन।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायालयको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा लैजान खोज्नु सुन्दा राम्रो सुनिने तर, त्यसले राम्रो नगर्ने बताए। कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र भएकाले त्यसमा मिसाउने प्रयास नै गलत अभ्यास हुने उनको दाबी छ।
संविधानले नै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य निकायमा योग्य नहुने भनि राख्नुको अर्थ उसले राजनीतिक दलहरूले दिने पदमा नजाने भनेको उनको दाबी छ। राष्ट्रपति देशको सम्मानित संस्था भएको तर, त्यहाँ पूर्वन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश लगेर न्यायालयलाई थप विवादित र क्षति गराउन नहुने उनको सुझाव छ।
संवैधानिक कानुनविद एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने कुरा सहज नभएको बताए। ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा गरेझैं सहज भने देखिँदैन’, उनले भने ‘यसमा पार्टीहरूले आफ्नो विचार गर्लान्। किनभने पार्टीहरूकै सांसदहरू हुन्छन्। त्यसैले पार्टीहरूले जसलाई चाहन्छन्, उसैलाई राष्ट्रपति निर्वाचन गराउने देखिन्छ।’
पार्टीहरूले चाहेपछि निर्दलीय व्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन सक्ने उनी बताउँछन्। संविधानले पनि यसमा छेकबार नगरेको उनको तर्क छ। तर, मुख्य कुरा त्यो पार्टीहरूले यस्तो चाहन्छन् कि चाहदैनन् भन्ने रहेको उनको भनाइ छ।
‘पार्टीहरूका बीचमा सकभर सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने छलफल भयो होला’, उनले भने, ‘पार्टीबाट नै पनि सम्भव हुन्छ भने आफ्नो दलभित्र पनि छलफल गर्लान्। पार्टीभन्दा बाहिरबाट पनि बनाउन मिल्ने भएपनि अहिले त्यो सम्भावना देखिँदैन।’
मसँग कुरा भएको छैन : कल्याण श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राष्ट्रपति हुने विषयमा आफूसँग कसैले पनि कुरा नगरेको बताए। उनले यसमा आफूले कुनै क्रिया वा प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नहुने ठानेको बताए। उनले कतै खाल्डो भए आफूहरूलाई त्यसको पूर्तिका लागि हल्ला चलाउने गरेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे।
श्रेष्ठले अखबारमा आएपछि आफूले पनि पढेको बताए। आजभोलि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले लेखेको पढ्ने मात्र भएकाले यसमा कुनै टिप्पणी नभएको उनी बताउँछ्न। श्रेष्ठले राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने पद नभएकाले यसमा जान मिल्ने वा नमिल्ने संविधान बनाउनेहरूले बोल्दा उपयुक्त हुने सुझाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
