चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्न ५० जना वरिष्ठ अधिवक्ताको वकालतनामा, ५ जनाले पाए पालो

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ ११:५०

काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्रविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा बहसमा सहभागी हुन भन्दै ५० जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले वकालतनामा पेस गरेका छन्। तर संवैधानिक इजलासका सदस्य (न्यायाधीश) ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने ५ जना कानुन व्यवसायी मात्रै बहसमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

न्यायाधीश खतिवडाको आग्रहपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित ५ जनाले बहस गर्ने भएका छन्। बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा भण्डारीका अतिरिक्त रिट निवेदक समेत रहेका सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, टिकाराम भट्टराई, बद्री बहादुर कार्की र सम्भु थापा छन्।

रिट निवेदक समेत रहेका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले बहस सुरु गरेका छन्। शाक्यले बहस सकेपछि अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्नेछन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यसहित पदाधिकारीहरुले गत वुधबार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनि लेखेको पत्रविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए। राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल समेत भएको थियो। तत्कालीन समितिले राणाको समेत बयान लिएर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै तत्कालीन संसद्‌को कार्यकाल सकिएको थियो। संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि राणाले गत असोजमै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर लगाउने प्रयास गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने राणाको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार (मंसिर २१ गते) राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी (निष्क्रिय) रहेको भन्दै पत्र लेखेका थिए।

संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्रपछि राणाले बुधबार सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण सर्वोच्च फर्किने राणाको दोस्रो प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

बुधबारै सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले संसद्‌ सचिवालयको उक्त पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट निवेदनमा मागदाबी गरिएअनुसार पत्र खारेज हुने आदेश भएमा कार्यकाल सकिनु अगाडि सर्वोच्च फर्किएर ‘हाजिर लगाउने’ राणाको चाहनामा पूर्णविराम लाग्ने छ।

राणाको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिँदैछ। त्यसपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च

पोखरामा माइक्रो दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु