काठमाडौं- गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ। परिणामको अंक गणित हेर्दा वर्तमान सत्ता-गठबन्धनले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई समावेश गरेर बहुमत पुर्याउने देखिएको छ।
बहुमतको आँकडा बोकेर यो गठबन्धन आसन्न सरकारको प्रारुपको लेखाजोखामा लागेको छ। यो गठबन्धनको दिगोपनमा अनेक सन्देह छन्। यद्यपि, अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका रिक्त राजनीतिक पदहरुमा कस-कसको नेतृत्व रहने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरु बताउँछन्।
नयाँ संसद् आएसँगै संघ र प्रदेशमा गरी कम्तीमा तीन दर्जन पदलाई केन्द्रमा राखेर दलहरु ‘लेनदेन’ मा केन्द्रित छन्। तीन दर्जनमध्ये पनि संघमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने मुख्य रस्साकस्सी छ भने अन्य पदलाई त्यससँगै ‘होलसेल’ मा सल्टाउने गरी नेताहरु भेटघाटमा रहेका छन्।
यो गठबन्धनको इतरमा रहेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि आन्तरिक रुपमा सत्ताको खेलमा लागेको बुझिन्छ। तर एमाले नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनसँग आवश्यक संख्या पुग्ने न देखिएकाले एमाले सत्ता-गठबन्धनको फुटको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ।
कुन-कुन हुन् त ३ दर्जन पद?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरु गरी १४ जना, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख सहित १४ जना लगायत करिब ३ दर्जन पदहरुमा नयाँ नेतृत्व आउनेछन्। त्यसो त संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको कुल संख्या अरु ६ दर्जन जति रहन्छ।
उक्त सबै पदहरुको बाँडफाँटका लागि काठमाडौंमा वर्तमान सत्ता-गठबन्धनका नेताहरुको दौडधुप बढेको छ। दौडधुपको केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री पद रहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति र सभामुखलाई पहिलो चरणमै टुङ्ग्याउनेमा छलफल केन्द्रित छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन भित्रैबाट कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लाइनमा छन्। तर बालुवाटार पस्न पहिला कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रबल दाबेदारी सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको मात्रै देखिन्छ।
यो निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको कांग्रेसको संसदीय दलको नेता निर्वाचित व्यक्तिको स्वत: प्रधानमन्त्रीका लागि दावी हुनेछ। त्यस्तै, गठबन्धन भित्रको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले निर्वाचन अघिबाटै प्रधानमन्त्री आफू नै हो भन्ने मुखर रुपमा दावी गरिरहेका थिए। उक्त पार्टीको आइतबार सम्पन्न सचिवालयको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि वर्तमान गठबन्धनको विकल्पबारे सोच्न सकिने आन्तरिक रुपमा छलफल भएको सूत्रहरुले जनाएका छन्।
उक्त विषयलाई पुष्टि गर्ने गरी शनिबारको सचिवालाय बैठकपश्चात् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको सञ्चारकर्मीलाई ‘गठबन्धनको विकल्प खुला’ गरिएको भन्ने आसयको भनाइले पुष्टि गर्छ। यद्यपि, आइतबार सम्पन्न बैठकपश्चात् पत्रकार समक्ष उपस्थित भएका महासचिव देव गुरुङले उक्त कुराको खण्डन गर्दै आफ्नो दल वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा रहेको निर्णय सुनाए। तर माओवादी निकट स्रोत अध्यक्ष प्रचण्डले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे छलफल अगाडि बढाएको बताउँछ।
माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने र अरु पदहरुलाई ‘प्याकेज’ मा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड गरिरहेको छ।
पद बाँडफाँटको खाकाबारे छलफल
कांग्रेस सभापतिका विशेष दूतको रुपमा सक्रिय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेखित पदको बाँडफाँटको खाका प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको खड्का निकट स्रोतले बताएको छ। त्यसपछि बालुवाटारमा बसेको सत्ता-गठबन्धनको बैठकमा पनि यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ।
संघमा आवश्यक बहुमत पुर्याउन मधेश प्रदेशबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि आकर्षक पद दिएर भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता गठबन्धन दललाई छ। यी दुई दल क्रमश: मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक छन्।
समस्या अनेक: ध्यान शक्ति बाँडफाँटमा
पछिल्ला केही महिना राजनीतिक नेतृत्व जनताका घर-आँगनमा थिए। जनताका अनेक ताजा र दीर्घकालीन समस्या सुनेर काठमाडौं फर्केको राजनीतिक नेतृत्व शक्ति बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित छ।
पछिल्ला छलफललाई हेर्ने हो भने शक्ति बाँडफाँटको रस्साकस्सीले अझै केही समय लिने देखिन्छ। फरक-फरक घोषणापत्र लिएर चुनावी मैदानमा गएका दलहरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नाममा अन्य साझा नीति तथा जनताको जनादेशलाई लिपिबद्ध गर्नका अलावा सत्ता बर्गेनिङमा मात्र लागेको देखिन्छ।
यसले जनताको अपेक्षा अनुसारको 'डेलिभरी' दिन नसक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। चुनावी परिणामसँगै गठबन्धन बनाएर दलहरु शक्ति बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित हुँदा यसपछि बन्ने सरकारले पनि सुशासन र डेलिभरी दिन नसक्ने वाग्लेको धारणा छ।
‘संसद त्रिशंकु रहेकाले राजनीतिक दलहरुको ध्यान पावर सेयरिङको विषयमा मात्र केन्द्रित छ। तर मुख्यत: साझा नीति कस्तो हुने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, परराष्ट्र नीति र समग्र विकास नीति लगायतका विषयमा अब आउने सरकारले प्राथमिकता दिँदै जनतालाई कसरी सुशासन र डेलिभरी दिने भन्ने विषयमा छलफल नै सुरु भएको छैन।’
जनतामा मौजुदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको ध्यान सत्ता राजनीतिमा मात्र भएकाले जवाफदेहितामै सन्देह रहेको वाग्ले बताउँछन्। ‘जनताका धेरै अपेक्षा छन् तर अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्नेले पहिले आसन्न सरकारको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गर्नुपर्ने हो तर छलफलको केन्द्र मात्र सत्ता हुनुले देश र जनताले भोगेको समस्याबारे नेतृत्व जावफदेही देखिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
