काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयले दिएको पत्रप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार नेपाल बारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरा विरुद्ध संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै निष्प्रभावी पत्र दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संसदको पुँजीको रुपमा रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदको मूल्य मान्यता विपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीले सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज पौडेलले जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन जाने तयारी गरेका छन्। उनलाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतमा धर्नामा रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।