काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कानुन व्यवसायीहरुले अवरोध गर्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएपछि बुधबार आकस्मिक रुपमा बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले राणालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘हामीले उहाँ (राणा)विरुद्ध महाभियोग लगाउन भन्दै दलहरुलाई समेत आग्रह गरेका थियौं, बिगतमा। कानुन व्यवसायीहरु सबै उहाँविरुद्ध आन्दोलित भएका थियौं। अहिले पनि उहाँलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘उहाँलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने भन्ने निर्णय भएको छ।’
नेपाल बारको निर्णयपछि कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्चको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि भेला भएका छन्।
राणाले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी गराउन मंगलबार संसद् सचिवालयलाई निवेदन पठाएका थिए।
‘प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क), १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु,’ राणाको पत्रमा भनिएको थियो।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनीमाथि महाभियोग छानबिन समितिले छानबिन गरेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको थिएन।
यसअघिको संसद्को कार्यकाल सकिएपछि पनि राणाले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, त्यतिबेला कानुन व्यवसायीहरुको अवरोधका कारण उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न असफल भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।