काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सबै ठाउँको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। समानुपातिकको अन्त्यतिर आइपुगेको छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त गरेको मत रुझानले ७ वटा दल राष्ट्रिय पार्टी बन्दैछन्। संसदीय आंकडाको प्रारुप सार्वजनिक भएसँगै दलहरुमा संसदीय सत्ताको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको चर्चा सुरु भएको छ। संसदीय दलको नेतृत्वकर्ताले नै संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएकोले यो पदका लागि दौडधूप सुरु भएको छ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस भित्र संसदीय दलको नेताका लागि शीर्ष नेताहरुको दौडधुप बढेको छ। कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेताको दाबी सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि स्वतः सभापति शेरबहादुर देउवा, र मुखर रुपमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले गरिरहेका छन्।
यद्यपि कांग्रेस भित्र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना वरिष्ठ नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइरालादेखि शेखर कोइरालासम्मले बोकेका छन्। उनीहरुको उक्त चाहना पुरा हुनलाई कम्तीमा संसदीय दलको नेता बन्नु बाध्यकारी हुन्छ।
आइतबार बेलुकासम्मको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेताका लागि देउवा र थापा प्रतिस्पर्धामा जाने लगभग निश्चित देखिन्छ। यद्यपि आगामी राजनीतिक परिघटनाले उक्त दाबीमा फेरबदल आउने सम्भावना भने रहन्छ। तर थापाले आफू सांसद निर्वाचित भएपछि आयोजित सभाबाट संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो तयारी सुरु भएको उद्घोष गरेका थिए।
उता मेची किनारबाट मंसिर ४ अघि बाटै अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए। जनताबाट अनुमोदित हुनै बित्तिकै काठमाडौं आएर शर्माले थापालाई संसदीय दलको नेताका लागि शुभकामाना दिएर झापा फर्के।
तर कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्नका लागि नेताहरुको जुन सक्रियता छ राष्ट्रिय पार्टी बनेका अन्य ६ दलमा यसको कुनै छनक छैन।
दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेमा आजका दिनसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा संसदीय दलको नेताको लागि कसैको दाबी देखिन्न। वर्तमान एमालेको पार्टी संरचनामा ओलीको विकल्पमा अरु अघि बढ्ने स्थिती पनि छैन।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्वमा दाबी गर्ने परम्परामा जसरी कांग्रेसमा खुल्लापन देखिन्छ आफूलाई लोकतन्त्रिक भनेको एमालेमा उक्त प्रक्रिया खुम्चिँदै गएको छ। ०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले नेता घनश्याम भूसालले संसदीय दलको नेताका लागि ओलीलाई चुनौती दिन चाहेका थिए। तर पार्टीका अरु नेताहरुको असहयोग हुने भएपछि भुसाल पछि हटेका थिए। उक्त निर्वाचनपछि ओली सर्वसम्मतरुपमा संसदीय दलका नेता बनेका थिए। आगामी संसद्मा उसै गरि ओली एमालेका र्सवसम्मत नेता हुने निश्चित छ।
जसरी एमालेमा अध्यक्ष ओली निश्चित छन् त्यस्तै निश्चित छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा स्थापना कालदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यास एकदम सीमित रहेको हुँदा यो निर्वाचनपछि प्रचण्डले सहर्ष अरु कसैलाई संसदीय दलका नेता रुपमा अघि बढाउलान् भन्ने स्थिति छैन।
आसन्न संसद्मा चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति रवि लामिछाने रहने निश्चित देखिन्छ। त्यसो त यो पाटीर्ले निर्वाचन अघि नै संसदीय दलको नेताको लागि उम्मेदवारी आह्वान गरेको थियो। पार्टीको साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चुन्ने विधान बनाएको यो पार्टीमा रवि लामिछानेले मात्र आकांक्षी रहेका थिए।
लामिछानेलाई ‘पोस्टर’ बनाएर चौथो शक्ति बनेको यो पार्टीमा उनको विकल्पमा अरु नेता हुन सक्ने स्थिति छैन।
यस्तै, यो निर्वाचनबाट पाँचौँ ठूलो दल बनेको राप्रपामा पनि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको विकल्प देखिन्न। अघिल्लो निर्वाचनमा एक मात्र सिटमा जितेपछि स्वतन्त्र हैसियतमा संसद्मा बसेका लिङ्देन यो निर्वाचन पछि एक बलियो शक्ति बनेर दलको नेताको रुपमा सिंहदरबार छिर्नेछन्।
राष्ट्रिय दल बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई भने संसदीय दलको नेता छान्न सकस देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पराजय ब्यहोरेपछि नेता को बन्छ भन्ने चासो छ। मधेसलाई आधारभूमि बनाएका नेताहरुको दबदबा रहेको यो पार्टीमा यसका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राई सांसदमा निर्वाचित भए पनि संसदीय दलको नेता बन्न भने कठिन छ।
राईका साथै राजकिशोर यादव, नवलकिशोर साह र प्रदीप यादव पनि संसदीय दलको नेताका लागि आन्तरिक तयारीमा रहेकाले यो दलमा कसको नेतृत्वमा संसदीय दल रहला स्पष्ट देखिन्न।
राष्ट्रिय दल बनेको अर्को दल हो जनमत पार्टी। प्रत्यक्षतर्फ १ मात्र सिट जितेको यो दलको समानुपातिकबाट अरु ५ सांसद आउने देखिन्छ। प्रत्यक्ष तर्फ जितेका तथा पार्टी अध्यक्ष सिके राउत नै संसदीय दलको नेता हुने स्पष्ट छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अभ्यास गर्ने भनेका राजनीतिक दलहरु नै आफू निर्वाचित हुन आवधिक निर्वाचन बाहेक अन्य अभ्यासको उपादेयतालाई भने एकाध पार्टी बाहेक अरु दलले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् राजनीतिक जानकारहरु।
उपरोक्त ७ दलहरुमध्ये कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीमा यसका अध्यक्ष नै सर्वैसर्वा संसदको पनि नेता चुनिनुले पनि उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्छ।
पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट दलहरूका अध्यक्ष तथा सभापतिमै सांसद को बन्ने भनेर टिकट वितरणदेखि पार्टी भित्रको ठूलो स्रोत नियन्त्रणमा रहेको हुँदा उनीहरु नै संसदीय दलको नेता बन्ने अवस्था आउने बताउँछन्। यस्तै, संसदीय दलको नेताले मात्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हुँदा पनि यसमा प्रमुख नेताको दाबी रहने रानाभाट बताउँछन्।
‘पार्टीका अध्यक्षहरुमा टिकट वितरणदेखि अन्य स्रोतहरुमा पकड रहन्छ। त्यसकारण स्वत: उनीहरुले नै त्यसमा दाबी गर्छन्,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै रानाभाटले भने।
तर संसदीय दलको नेता चुनिँदा लोकतान्त्रिक विधिबाट भए संसदीय दलप्रति नेता अरु जवाफदेहि हुने रानाभाट बताउँछन्। कांग्रेसमा पछिल्ला केही निर्वाचनपछि यो प्रक्रिया रहेकोले यो पार्टी लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यतामा रहेको उनको दाबी छ।
‘नेपालमा नेपाली कांग्रेसमा संसद्को नेता चुन्ने विषयमा दुई वा बढी नेताहरु बीच पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यो राम्रो अभ्यास हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा हेर्नु हुन्छ भने स्वत: त्यसका अध्यक्ष संसदीय दलका नेता बन्ने गरेका छन्। उनीहरु नै बने पनि दल भित्र छलफल गर्ने, विचार समूह बनाउने, अभ्यास चलाए हुने तर त्यसो गर्न झिँजो मान्छन्,’ रानाभाट भन्छन्।
यस्तै, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल राजनीतिक दल भित्र मतदाताको समर्थन रहेको प्रतिनिधिले चुन्ने भएकाले संसदीय दलको नेताको चयन लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संसदीय प्रणालीमा दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादको निरुपण गर्ने थलो सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दल हो। पार्टीमा मतदाताको लोकप्रिय समर्थन प्रतिनिधित्व गर्ने अंग पनि संसदीय दल नै हो,’ कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो नियमित स्तम्भमा खनाल लेख्छन्, ‘कांग्रेसमा यो अभ्यास स्थापित छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
