काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रसहित अन्य स्थानबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरी विदेश निर्यातमा रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको चुरेको ढुङ्ग-गिटी निकासीविरुद्ध दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश सरकारका नाममा गरेको हो।
तत्कालीन कामु न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने भनेको छ। वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ।
‘सालिन्दा नदीले बगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो वदल्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङ समेतको माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने कुरा सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रुपमा स्थिर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाधसमेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन दिनुपर्ने देखिन्छ।’
यसरी थुप्रन पुगेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पुर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
‘वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति सहितको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी वातवारणीय सुशासनको माध्यमले यस विषयको नियमन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चबाट विगतमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी निकासका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भइसकेको छ। सोही सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरेर तराई–मधेश, चुरिया, भावर क्षेत्रका नदीहरूमा भएको अनियन्त्रित दोहनको विषयमा पनि बोलेको छ। ’
नारायण देवकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा ‘हाललाई ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राबिधिक समितिले तत्–तत् उद्योेगबाट अझै रोडा, ढुङ्गा, वालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू’ भनी आदेश गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
उक्त निर्णयपश्चात् पनि फैसलाले संकेत गरे बमोजिम कुनै प्राविधिक समिति गठन नभएकोप्रति सर्वोच्चले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘सर्वोच्चवाट भएको उक्त आदेश नत कुनै अध्ययन नै गरिएको छ न कार्यान्वयन नै भएको जानकारी पाइएको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरी वर्तमानमा तराई–मधेश, चुरे–भावर समेतका देशका विभिन्न नदीहरूवाट अनियन्त्रित रुपमा नदीजन्य र खानीजन्य प्राकृतिक स्रोत तथा ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन्, उपयोग र निकासी भइरहेको अवस्था देखियो।’
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, बिक्री–वितरण र निकासी समेतको सन्दर्भमा सरकारले अनुशरण गरेका नितिहरू हेर्दा हाल भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन् र निकासी रोक्नेतर्फ स्थुलरूपमा केन्द्रित रहेको नपाइएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
विभिन्न कानूनमा रहेका छिटपुट व्यवस्थाहरू पनि उचित समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
‘यस्तो गम्भीर विषयलाई एकीकृत ऐनको माध्यमबाट साङ्गोपाङ्ग रुपमा संबोधन गर्न खोजेको पनि पाइएन। विद्यमान कानुन र नीतिहरू हेर्दा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र निकासीको विषय स्थानीय तहको एकाधिकारको विषय हो भन्ने जस्तो बुझाइ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको पाइयो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो बुझाइ त्रुटिपुर्ण देखिन्छ र नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकुल देखिँदैन।’
२०७९ वैशाख ८ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले ढुङ्गा गिटीका विषयमा संवैधानिक इजलासले यसअघिका फैसलाहरू सरकारलाई सम्झाएको हो । तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशवाट बजेट ल्याउँदै चुरेको ढुङ्गा–गिटी निकासीको व्यवस्था राखेका थिए । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध संवैधानिक इजलसामा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
