काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीलाई तत्काल राजीनामा दिन पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवाप्रति पूर्वआयुक्तहरूले सरोकार देखाउँदै राजीनामा माग गरेका हुन्।
०७७ वैशाख ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्दै आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस भएको कुरा सुरुमा गोप्य राखिएको थियो। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै उनीहरूको संसदिय सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्ति गर्दै सपथ गरिएको थियो। सरकारले यसरी गरेको नियुक्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानेरी)को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले श्रेणी घटुवा सिफारिस गरेपछि पूर्वआयुक्तहरूले राजीनामा माग गरेका हुन्।
जेनेभाले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्तिबारेको आधार तय गर्ने हुनाले सो बमोजिम नभएको ठहर गर्दै सिफारिस गरेको छ।
‘नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति भएका हालका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षता समेतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ’ख’ श्रेणीमा झार्ने गरी हालै गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका मानवअधिकारवादीहरूको अथक प्रयासबाट आयोग स्थापनाकाल (सन् २०००) देखि निरन्तर स्वायक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थरुपमा कार्य सम्पादन गरी अविछिन्न र प्रभावकारी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा रहँदै आएको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको सिफारिसबाट नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोग निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा कायम रहेको, नेपाल सन् २०१७ र सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा निर्वाचित भइ हाल क्रियाशील रहिरहेको अवस्थामा यस्तो सिफारिस आउनुलाई आयोगका हालका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्ति भएको उनीहरूको ठहर छ।
यसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मात्र नभइ समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा पार्नसक्ने प्रभावप्रति हामीलाई चिन्तित तुल्याएको भन्दै उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई ‘क’ श्रेणीमा नै कायमराखी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च कायम राखिरहन हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूलाई तत्कालै राजीनामा दिइ मार्ग प्रशस्त गर्न आब्हान गर्दछौ।’
त्यस्तै, उनीहरूले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राखिरहन आवश्यक सबै कार्य गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजसहित सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
