मधेस केन्द्रित दललाई गुम्ने डर, कांग्रेस-एमालेलाई विरासत फर्काउने चुनौती

राजनीति

स्थलगत : मधेश प्रदेशमधेस केन्द्रित दललाई गुम्ने डर, कांग्रेस-एमालेलाई विरासत फर्काउने चुनौती

नवीन झा बुधबार, कात्तिक १६, २०७९ १४:४५

जनकपुर- मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरुको ध्यान मधेस प्रदेशमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

मधेस केन्द्रित दलहरुको प्रभाव रहेको मधेस प्रदेशमा प्रमुख दलहरुलाई आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने चुनौती छ भने मधेस केन्द्रित दलहरुलाई अहिले रहेको वर्चस्व गुम्ला भन्ने डर देखिन्छ।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी पार्टीहरुले प्रदेशदेखि संघसम्म बलियो उपस्थिति बनाएका थिए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरु मधेस प्रदेशमा कमजोर देखिएका थिए।

३२ संघीय र ६४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित मधेस केन्द्रित लोसपा र जसपा दुई वटा गठबन्धनमा निर्वाचन लडिरहेका छन्। अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

२०७४ को निर्वाचनमा कमजोर देखिएका ठूला दलहरु ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएरै भए पनि पुरानो विरासत फर्काउने ध्याउन्नमा छन्। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाको चुनावी गठबन्धन छ भने एमाले, राप्रपा र जसपा नेपालबीच गठबन्धन बनेको छ।

गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको भए पनि सबै दलको आ-आफनै रणनीति देखिन्छ। सत्ता-गठबन्धनले वडा तहसम्मै पाँचदलीय संयन्त्र बनाएर काम गरिरहको छ तर गठबन्धनमै रहेकै दलहरुको दाउ भन्ने जतिसक्दो बढी सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने छ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश महामन्त्री बृहस्पतिकृष्ण श्रेष्ठ कांग्रेसले गठबन्धनको सयन्त्र बलियो बनाउनुको साथै आफ्नो पार्टी परिचालन गरेर निर्वाचनमा सक्दो बढी सिट जित्ने गरी रणनीति बनाएको बताए।

मधेस प्रदेशमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका एमाले र जसपा पनि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन लागिपरेको देखिन्छ। एमालेका मधेस प्रदेशका प्रभावशाली नेता सुमन प्याकुरेल एमाले सबैभन्दा पहिला मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टी कसरी बनाउने भन्ने रणनीतिका साथ निर्वाचनमा होमिएको दावी गर्छन्।

माओवादी नेता गणेश साह भने माओवादीले विगतभन्दा राम्रो नतिजा मधेसमा ल्याउने र त्यसका लागि पार्टीका सबै संयन्त्र सक्रिय रहेको बताउँछन्।

कांग्रेसको रणनीति : प्रदेश सरकारदेखि संघमा पहिलो दल
४ मंसिरको निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनेदेखि प्रतिनिधि सभामा सक्दो बढी सिट जित्ने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस लागेको छ।

मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसले ३२ मध्ये १५ सिटमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रदेशतर्फ ६४ सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। केही सिटमा आफूले टिकट नपाएपछि कांग्रेसकै नेताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

कांग्रेस मधेस प्रदेशका महामन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित रहेको दावी गरे। ‘सत्ता-गठबन्धन मधेसमा सतप्रतिशत जित्ने अवस्थामा छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केन्द्रझैं प्रदेशमा पनि हाम्रो सरकार बन्छ।’

सत्ता-गठबन्धनमा पनि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भएपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने मोटामोटी सहमति नै रहेको श्रेष्ठले बताए। यद्यपि, स्थानिय अगुवा नेताहरु मधेसमा यो पटक कांगेसले प्रदेश सरकार बनाएर पार्टीको पुरानो साख र दबदबा फर्काएको सन्देश दिन चाहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा छठमा जनकपुर आएर त्यसको थप सन्देश दिन चाहेको जानकारहरु बताउँछन्। मधेसमा पनि कांग्रेसको केन्द्रमा झैं विभिन्न गुट रहेकाले त्यस्तो समीकरणको आकलन अहिले नै गर्न सकिने अवस्था भने छैन।

एमालेलाई ‘प्रभु’ धक्का
अघिल्लो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा नराम्रो नतिजा ल्याएको एमाले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो साख फर्काएको सन्देश दिन सफल भएको थियो। पार्टी फुटका बाबजुद गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले मधेस प्रदेशमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको थियो।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट हौसिदै प्रदेश र संघ निर्वाचनका लागि मधेसमा थप आक्रामक रुफमा प्रस्तुत भएको एमालेलाई उम्मेदवारी मनोनयनको दिनमा आएर गम्भीर धक्का लाग्यो।

मनोनयनका दिन मधेसका नेता प्रभु साहले विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि एमालेलाई मधेस प्रदेशमा रक्षात्मक बनाइदिएको छ। जसपासँग तालमेल गरे पनि त्यसको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न भएको छ।

जसपा-एमाले तालमेललाई कारण बनाई विद्रोह गरेका प्रभु साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु जिताउने र एमाले उम्मेदवार हराउने अभियान नै मधेसमा चलाएका छन्। एमाले पार्टी पंक्ति त्यसलाई सामना गर्दै अघि बढ्ने चुनौती छ।

एमाले नेता प्याकुरेल भने मधेसमा एमाले र जसपाको गठबन्धन पूर्ण सफल हुने र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म यो गठबन्धनको सरकार बन्ने दावी गर्छन्। ‘हामी अहिले नचाहिने कुरा बोल्दैनौं,’ प्याकुरेलले भने, ‘मधेसमा हाम्रो गठबन्धनको सहजै बहुमत आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’ उनले प्रभु साहको विद्रोहले एमालेलाई कुनै पनि फरक नपर्ने पनि दावी गरे।

माओवादी र समाजवादीको उपस्थिति
मधेसमा माओवादी खासै बलियो नभए पनि उसको विगतको उपस्थिति अहिले पनि कायम रहने देखिन्छ। र, पार्टी पनि पुरानो विरासत जोगाउने रणनीतिमा छ।

नयाँ बनेको दल एकीकृत समाजवादी भने विगतमा एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छ। यद्यपि, यो सहज छैन।

समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल मधेस प्रदेशबाटै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेका छन्। उनले रौतहटबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यद्यपि, उनी बाहेक अन्य नेताको अवस्था खासै राम्रो देखिँदैन। त्यसकारण समाजवादी मधेस प्रदेशमा सांकेतिक उपस्थितका लागि मात्र संघर्षरत देखिन्छ।

मधेस केन्द्रित दल कमजोर
अघिल्लो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा राम्रो नतिजा ल्याएका अहिलेका लोसपा र जसपा नेपाल यो पटक अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। जसपाले मधेस प्रदेशमा ५ वर्ष सरकार चलाए पनि पार्टीको अवस्था राम्रो देखिएको छैन।

पार्टी अध्यक्षहरु उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरदेखि अन्य शीर्ष नेताहरुकै क्षेत्रमा मधेसी पार्टीको अवस्था कमजोर देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा यादव र ठाकुरको पार्टीले मधेस प्रदेशमा बहुमत ल्याएर संयुक्त सरकार बनाइएको थियो।

यो पटकको निर्वाचनमा ठाकुरको नेतृत्वको लोसपा सत्ता-गठबन्धनसँग र यादवको पार्टी जसपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर मधेसमा निर्वाचन लडेका छन्। लोसपाले मधेस प्रदेशमा संघतर्फ ७ मात्र उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रदेशतर्फ १६ स्थानमा। जसपाले भने एमालेसँगको तालमेलमा १७ संघ र ३४ प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएको छ।

मधेस केन्द्रित दलहरुले जे-जस्तो दावी गरे पनि प्रदेश सरकार राम्रोसँग चलाउन नसकेको र केन्द्रमा आफ्ना मुद्दा बचाउन नसकाले मधेसमा कमजोर देखिएको टिप्पणी स्थानीय अगुवाहरुले गर्ने गरेका छन्।