गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका दलहरूको ‘मूल नीति’मै छैन एकरुपता

निर्वाचन विशेष

ईश्वर बराल सोमबार, कात्तिक १४, २०७९ २२:१५

काठमाडौं– सत्तागठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात पनि यही गठबन्धन निरन्तर रहने सार्वजनिक उद्घोष गरेका शिर्ष नेताहरुले आफूहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र (प्रतिज्ञापत्र) का आधारमा मत माग्ने र सत्तामा पुगे त्यसैलाई कार्यन्वयनमा लाने प्रतिबद्धताका साथ सार्वजनिक गरेका दस्तावेजहरूमा भने समान विषयमा फरकफरक दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। गठबन्धन निरन्तर गर्ने घोषणा गरेका दलहरुको शासन गर्ने मूल नीति नै ‘चारमुखे’ देखिन्छ।

पछिल्लो १६ महिनादेखि सत्तासहयात्री बनेका यी प्रमुख दलहरुले शासन प्रणालीको विषयमा, सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विषयमा, वातावरण संरक्षण तथा जलवायुका विषयमा, परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने विषयमा फरकफरक अवधारणा अघि सारेका छन्।

जनतासंग मत माग्न सार्वजनिक गरिएका यस्ता प्रतिज्ञा पत्र निर्वाचन पश्चात, अझ सत्ता सुख अनुभव गरेसँगै यसका रचनाकार र केहि सरोकारवाला बाहेकका लाई चासो नरहने परम्पराले आगामी दिनमा निरन्तरता नपाउला भन्ने आधार छैन।

यद्यपि आगामी २० दिन जति दलहरुले उनीहरुले सार्वजनिक गरेका यहि घोषणापत्रका आधारमा मत माग्ने, चुनावी प्रचार प्रसार गर्ने छन्। यसका साथै, वर्तमान सत्तागठबन्धनले चुनाव पछि पनि यहि गठबन्धनले सत्ता संचालन गर्ने दोहोराउने छन्। यस्तो दाबी गर्दै गर्दा उनीहरुले कोरेका उल्लेखित मार्गचित्र भने उल्टापाल्टा छन्।

तसर्थ उनीहरुले अघि सारेका घोषणपत्रमा शासन प्रणालीको विषयमा, सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विषयमा, वातावरण संरक्षण तथा जलवायुका विषयमा तथा परराष्ट्र नीतिका विषयमा के–कस्ता विषय प्रस्तुत गरेका छन् यहाँ विश्लेषण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ।

शासन प्रणालीको विषयमा
नेपाली कांग्रेसले शासन प्रणाली बारेमा मौजुदा व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने बताएको छ। ‘यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालाहरूसँग सघन संवाद र परामर्श गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्तावेजको रूपमा विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ,’ कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ,‘नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण नै नेपाली कांग्रेसको अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची हो।’

यस्तै, तीन तहकै सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको पालना गराउने तथा संघीयतालाई थप मजबूत बनाउने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

सत्तागठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले भने राजनीतिक स्थिरताका लागि शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने अवधारणा माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ।

‘राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ,’माओवादी केन्द्रले भनेको छ,‘तसर्थ ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने। त्यस्तै,विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ।’

यस्तै, निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने, १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुने माओवादीले घोषणा गरेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो समेत छ । यो मूलतः धेरै पैसा खर्च गर्नेले मात्र जित्न सक्ने खालको छ । यो जटिल पनि छ र कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको छ,’ समाजवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ,‘हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौँ।’तर उसले यसको विकल्प भने अघि सारेको छैन।

सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विषयमा
नेपाली कांग्रेसले सुशासनबारे नेपाली जनताको अपेक्षा र आलोचनात्मक चेतको सम्मान गर्न विगतका कमी–कमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक उदारवादको अभ्यासमा विश्वसनीय सुधार गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसका लागि अख्तियार दरुपयोग अनसन्धान आयोगलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाई छरिएर रहेका ऐनहरुलाई समेत समाविष्ट गरी एकीकृत कानुन निर्माण गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सुशासन र पारदर्शिताका लागि मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रणाली अबलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

‘सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ,’घोषणा पत्रमा राखेको छ।

सत्तागठबन्धनको अर्को सहयात्री एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य शर्त रहेकोले यसलाई मजबूती ढङ्गले प्रत्याभूत गर्ने जनाएको छ। ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंगहरूको कार्य सम्पादन र संघीयताको मर्म अनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा सहित अडिग रहने छौं,’एकीकृत समाजवादीले भनेको छ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिर्वतनका विषयमा
विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको जलवायुको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ कुनै पनि पार्टीले सम्बोधन गरेका छैनन्। अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न घोषण पत्रमा केहि उल्लेख गरे पनि प्रमुख मुद्दा बन्नु पर्ने विषयलाई ओझेलमा पारिएको छ।

जलवायु परिर्वतनले उत्पन्न गरेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न एकीकृत समाजवादीले परम्परा शैलीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

‘विश्वकै लागि अति आवश्यक स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने, न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूमा सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाइने छ,’समाजवादीले घोषणापत्रमा समेटेको छ।

समाजवादीको तुलनामा माओवादी केन्द्र तुलनात्मक सचेत छ तर यसको कार्यान्वयन र विषयको गाम्भीर्यता भने आगामी दिनमा देखिने छ । ‘पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गर्ने छ। विश्वमा समान समस्या भोगिरहेका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन कोप–२७ मा विशेष प्रयास गरिने छ,’माओवादीले लेखेको छ,‘पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सहकार्य गरिने छ।’

यस विषयमा सत्तागठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको धारणा लगभग समान देखिन्छ। कांग्रेसले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो) मा पुग्ने लक्ष्य अनुरुप हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने पनि घोषणापत्रमा राखेको छ।

कांग्रेसले वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने पनि कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा
नेपालको राजनीतिमा सबै भन्दा पेचिलो विषय हो भू–राजनीति। यसका लागि साझा विदेश नीति अख्तियार गर्नु पर्ने विषयमा पनि दलहरूका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल र भारत बीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, २१ औं शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न ’सफ्ट पावर’ र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गर्ने माओवादीले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले भने भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धिहरुको पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने एकीकृत समाजवादीले उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले भने भारत र चीनसँग रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने जनाएको छ। कांग्रेसले चीनसँग सिमानामा समस्या रहेको पनि घोषणापत्र मार्फत स्वीकार गरेको छ। ‘भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ। त्यस्तै चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ,’कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।